काठमाडौं। घूस मागिरहेका सरकारी अधिकृतका बारेमा आएका सूचनामा आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत शुक्रबार एकैदिन दुईवटा स्टिङ अपरेसन गर्दै तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

२१ हजार रुपैयाँसहित काठमाडौं महानगरपालिका-३० का लेखा अधिकृत उद्धव भट्टराई, सर्लाहीमा ८ लाख २१ हजार रुपैयाँसहित भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सर्लाहीका डिभिजन प्रमुख अनुपमा ढकाल र मेकानिकल अधिकृत तुलाकान्त चौधरी पक्राउ परेका हुन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले बोलाएर राहदानी ठेक्का प्रकरणमा धरपकड गर्न र मुद्दा चलाउन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका अधिकारीलाई दबाब दिएको खबर गत महिना बाहिरिएसँगै अख्तियारको सक्रियता अस्वाभाविक तवरले बढेको छ। एकैदिन २/३ वटासम्म स्टिङ अपरेसन गरिरहेको छ भने एकैदिन ३/४ सम्म मुद्दा अदालतमा दायर गरिरहेको छ। तर, अदालत पुगेर सम्बद्ध कसुर स्थापित गर्न भने आयोग कमजोर देखिएको छ।

भ्रष्टाचारका विभिन्न कसुरमा पक्राउ गरिएकाहरुविरुद्ध आरोप प्रमाणित नहुँदा उनीहरुले सहजै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्। यसले गर्दा आयोग राजनीतिप्रेरित भएर कर्मचारीलाई मुद्दामामिलामा फसाउन उद्यत रहेको देखिने जोखिम बढेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीलाई आक्रामक बनाउँदै गएको दाबी गरे पनि अदालतमा पुगेका मुद्दामध्ये झन्डै आधामा आफ्नै आरोप पुष्टि गराउन आयोग असफल देखिएको वार्षिक तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।

आयोगले गत आर्थिक वर्ष दायर गरेका मुद्दामध्ये कसुर स्थापित हुने दर ५१.९२ प्रतिशतमा सीमित रहँदा बाँकी करिब ४८ प्रतिशत मुद्दामा विशेष अदालतले या त सफाइ दिएको छ वा आयोगको दाबी स्वीकार गरेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै आयोगले १५६ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएकोमा ८१ वटा मुद्दामा मात्रै कसुर स्थापित भएको जनाएको छ। त्यसको अर्थ विशेष अदालतमा फैसला भएका झन्डै आधा मुद्दामा आयोगले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकेन। अदालतबाट आफूअनुकूल फैसला नआएका अधिकांश मुद्दामा आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै विशेष अदालतका १०४ वटा फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन र तीन मुद्दामा पुनरावलोकन गरिएको आयोगले जनाएको छ।

यो तथ्यांकले आयोगले पक्राउ, अनुसन्धान र अभियोजनमा सक्रियता देखाए पनि अदालतमा कसुर प्रमाणित गर्न आवश्यक बलियो प्रमाण र कानुनी आधार प्रस्तुत गर्न नसकिरहेको प्रश्न उठाएको छ। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका वा दाबी नपुगेका अधिकांश मुद्दामा आयोगले पुनरावेदन गर्ने प्रवृत्तिले अनुसन्धानको गुणस्तरभन्दा मुद्दाको संख्यालाई प्राथमिकता दिइएको हो कि भन्ने बहससमेत जन्माएको छ।

यद्यपि आयोगले समग्र कार्यसम्पादनमा भने उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरेको छ। प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा ३३ हजार ३२८ नयाँ उजुरी परेका थिए भने अघिल्लो वर्षबाट सरेका सात हजार ३२३ उजुरीसहित कुल उजुरी संख्या ४० हजार ६५१ पुगेको थियो। तीमध्ये ३२ हजार ७९९ अर्थात् ८०.६८ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट गरिएको आयोगको भनाइ छ।

आयोगका अनुसार सबैभन्दा धेरै ४८.९६ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। त्यसपछि संघअन्तर्गतका ३८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित १३.०४ प्रतिशत उजुरी छन्। उजुरी दिने माध्यममध्ये आयोगको वेबसाइट सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको छ, जहाँबाट ३०.९१ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन्। त्यसपछि इमेल, लिखित निवेदन, हुलाक तथा अन्य माध्यम रहेका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा आयोगले ६२ बैठकबाट एक हजार १३० निर्णय गर्दै विशेष अदालतमा १७५ आरोपपत्र दायर गरेको थियो। चार वटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दासहित कुल ९९० जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै २५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी हो। सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, घुस, गैरकानुनी लाभ, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा प्रमुख रहेका छन्। रंगेहात कारबाही २७ वटा गरिएको आयोगले जनाएको छ।

वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले उजुरी फर्छ्योटमा उल्लेखनीय प्रगति भएको स्वीकार गर्दै अब अनुसन्धानको गुणस्तर बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। दक्ष जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि र प्रमाणमुखी अनुसन्धानमार्फत अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको निर्देशन थियो।