काठमाडौं। सम्पत्ति छानबिन आयोगले संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका अधिकारीबाहेकको हकमा सम्पत्ति जाँचबुझ नरोकिने बताएको छ।

सर्वोच्च अदालतले असार २६ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेपछि आयोगले सोमबार एक सूचना जारी गरी संविधानमा विशेष व्यवस्था भएका व्यक्तिबाहेकको सम्पत्ति छानबिन नरोकिने बताएको हो।

‘राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेस गर्ने समेतको कार्यमा उक्त आदेशबाट रोक लगाएको भन्ने नदेखिंदा सोही अनुसारको सूचना सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ,’ आयोगले भनेको छ।

सरकारले सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा बसेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि गत वैशाख २ गते आयोग गठन गरेकामा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।