एक दशकभन्दा लामो गृहयुद्ध, दशकौँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र आर्थिक नाकाबन्दीपछि सिरिया नयाँ मोडमा पुगेको छ। एक समय विदेशी लगानीकर्ताले नामसमेत लिन हिच्किचाउने यो देश अहिले पुनर्निर्माण र लगानीको सम्भावित गन्तव्यका रूपमा हेरिन थालेको छ।

यस परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो कारण अमेरिकाले सिरियालाई ‘स्टेट स्पोन्सर अफ टेररिज्म’ अर्थात् आतंकवादलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रको सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गर्नु हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यससम्बन्धी निर्णय अमेरिकी संसद्लाई जानकारी गराएसँगै करिब ४७ वर्ष पुरानो नीति परिवर्तनको बाटो खुलेको छ।

अब अमेरिकी कानुनअनुसार संसद्सँग यो निर्णयको समीक्षा गर्न ४५ दिनको समय छ। यो अवधिमा कुनै कानुनी अवरोध नआए सिरिया सन् १९७९ यता पहिलो पटक उक्त सूचीबाट बाहिरिनेछ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सिरियाली समकक्षी अहमद अल-शारालाई पठाएको पत्रमा सिरियाको पुनर्निर्माणमा रहेका अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले अमेरिकी कम्पनीहरू सिरियामा लगानी गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। विश्लेषकहरूले यसलाई अमेरिकाको दशकौँ पुरानो नीतिमा आएको ठूलो परिवर्तनका रूपमा लिएका छन्।

सिरियाका राजनीतिक विश्लेषक अब्दुल करिमका अनुसार यो केवल कानुनी प्रक्रिया होइन। यसले वासिङ्टनले दमास्कसलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन भएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

उनका अनुसार ट्रम्पको पत्रमा पुनर्निर्माणका अवरोध हटाउने र अमेरिकी निजी क्षेत्रलाई सिरियामा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने सन्देश निकै महत्त्वपूर्ण छ। अमेरिकाले पहिलो पटक सिरियासँगको सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहकार्यसँग जोडेको उनको भनाइ छ।

सिरियामाथिको अमेरिकी नीति पछिल्ला केही महिनायता क्रमशः परिवर्तन हुँदै आएको थियो। केही प्रतिबन्ध खुकुलो बनाइएका थिए। नयाँ सरकारसँग संवाद पनि बढाइएको थियो। अहिलेको निर्णय त्यसैको निरन्तरता मानिएको छ।

यद्यपि, यसले सिरियामाथिका सबै अमेरिकी प्रतिबन्ध भने हटाउँदैन। धेरै प्रतिबन्ध अझै पनि छुट्टाछुट्टै कानुन र कार्यकारी आदेशमार्फत लागू छन्। विशेषगरी सन् २०२० देखि लागू भएको ‘सिजर एक्ट’ अझै कायम रहनेछ।

कानुनी विज्ञ इब्राहिम हुसेनका अनुसार आतंकवाद सूचीबाट हट्दा सबै प्रतिबन्ध स्वतः अन्त्य हुँदैन। तर, यसले अन्तर्राष्ट्रिय बैंक र ठूला कम्पनीका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक र कानुनी जोखिम हटाउनेछ।

यसै कारण विश्वका वित्तीय संस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सिरियालाई नयाँ दृष्टिले हेर्न थालेका छन्। वर्षौँदेखि उनीहरू अमेरिकी प्रतिबन्धको डरले सिरियामा प्रवेश गर्न तयार थिएनन्।

सिरियाली अर्थशास्त्री ओसामा कादीका अनुसार आतंकवाद सूचीको प्रभाव प्रत्यक्ष प्रतिबन्धभन्दा धेरै ठूलो थियो। यसले कानुनी मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक असर पनि पारेको थियो।

उनका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपतिले नै आफ्ना कम्पनीहरू सिरियामा लगानी गर्न तयार रहेको भन्नु निकै ठूलो सन्देश हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बैंक, युरोपेली कम्पनी र अन्य लगानीकर्तालाई पनि सकारात्मक संकेत दिएको छ।

सिरिया किन यति लामो समयसम्म प्रतिबन्धमा रह्यो भन्ने इतिहास पनि महत्वपूर्ण छ। अमेरिकाले सन् १९७९ डिसेम्बर २९ मा सिरियालाई पहिलो पटक आतंकवादलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रको सूचीमा राखेको थियो।

त्यतिबेला अमेरिकाले सिरियाले आफूले आतंकवादी मानेका केही प्यालेस्टिनी र लेबनानी समूहलाई समर्थन गरेको आरोप लगाएको थियो। त्यसपछि लगातार विभिन्न अमेरिकी प्रशासन परिवर्तन भए पनि सिरिया सूचीमै रह्यो।

त्यस अवधिमा अमेरिकाले हतियार बिक्री रोक्यो। आर्थिक सहायता बन्द गर्‍यो। बैंकिङ कारोबारमा कडा नियन्त्रण लगायो। वित्तीय कारोबारलाई कठिन बनायो। यसले सिरियाको अर्थतन्त्रलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लग्यो।

सन् २०११ मा गृहयुद्ध सुरु भएपछि स्थिति झन् बिग्रियो। तत्कालीन राष्ट्रपति बसर अल-असदविरुद्ध अमेरिकाले थप प्रतिबन्ध लगायो। तेल, ऊर्जा, बैंकिङ, लगानी र सरकारी संस्थामाथि कडा कारबाही गरियो।

सन् २०१९ मा अमेरिकी कांग्रेसले ‘सिजर सिरिया सिभिलियन प्रोटेक्सन एक्ट’ पारित गर्‍यो। यो कानुन सन् २०२० देखि लागू भयो। यसले सिरियाको पुनर्निर्माणमा सहभागी हुने विदेशी कम्पनीसमेत अमेरिकी प्रतिबन्धमा पर्ने व्यवस्था गर्‍यो। त्यसपछि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले सिरियाबाट दूरी बनाए।

अब भने अवस्था विस्तारै बदलिँदै गएको छ। सिरियामा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व आएपछि पश्चिमी मुलुकहरूले पनि आफ्नो नीति पुनरावलोकन गर्न थालेका छन्।

यसै क्रममा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले जुलाई ६ र ७ मा दमास्कसको भ्रमण गरे। यो भ्रमण वर्षौँको दूरीपछि फ्रान्स र सिरियाबीच सम्बन्ध सुधारको सबैभन्दा ठूलो संकेत मानिएको छ।

भ्रमणका क्रममा फ्रान्सले सिरियाको केन्द्रीय बैंकलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने घोषणा गर्‍यो। यातायात, पूर्वाधार र वित्तीय सुधारमा सहकार्य गर्ने सहमति पनि भयो। असद परिवारसँग सम्बन्धित फ्रान्समा जफत गरिएको करिब ५१ मिलियन युरो बराबरको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा पनि गरिएको थियो।

फ्रान्सले पेरिसमा सुरक्षित राखिएका २३ वटा सिरियाली पुरातात्त्विक सम्पदा पनि फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। यसलाई दुई देशबीच विश्वास पुनःस्थापनाको संकेत मानिएको छ।

म्याक्रोनसँग ठूला फ्रान्सेली कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पनि दमास्कस पुगेका थिए। यसले फ्रान्स केवल राजनीतिक सम्बन्ध सुधार्न नभई आर्थिक अवसर खोज्न पनि इच्छुक रहेको देखाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सिरियाको पुनर्निर्माणमा ऊर्जा, पूर्वाधार, बैंकिङ, यातायात, निर्माण, दूरसञ्चार, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रमा अर्बौँ डलरको लगानी आवश्यक पर्नेछ। यही सम्भावनाले अहिले विश्वका कम्पनीहरूको ध्यान तानिरहेको छ।

दमास्कस पनि यही अवसरलाई उपयोग गर्न चाहन्छ। नयाँ सरकारले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको सन्देश दिइरहेको छ। विदेशी लगानीका लागि कानुनी सुधार र प्रशासनिक सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

तर, चुनौतीहरू अझै समाप्त भएका छैनन्। गृहयुद्धको प्रभाव पूर्ण रूपमा हटेको छैन। केही क्षेत्रमा सुरक्षा जोखिम अझै कायम छ। आर्थिक संरचना पनि निकै कमजोर अवस्थामा छ।

राजनीतिक विश्लेषक अब्दुल्लाह अल-अब्दौनका अनुसार यो निर्णय सिरियाका लागि ठूलो कूटनीतिक सफलता हो। तर, विश्व अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा फर्किन अझै धेरै समय लाग्नेछ।

उनका अनुसार बाँकी प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया, आर्थिक सुधार, कानुनी स्थायित्व र लगानीकर्तालाई सुरक्षित वातावरण दिन सक्ने क्षमता नै सिरियाको भविष्य निर्धारण गर्ने मुख्य आधार हुनेछ।

यदि अमेरिकी संसद्‍ले ४५ दिनपछि यो निर्णयलाई अन्तिम स्वीकृति दियो भने सन् २०२० मा सुडानपछि आतंकवादको सूचीबाट हट्ने सिरिया पहिलो देश बन्नेछ। त्यसपछि पनि इरान, उत्तर कोरिया र क्युबा भने अमेरिकी सूचीमा यथावत् रहनेछन्।

विश्लेषकहरूको निष्कर्षमा आतंकवादको सूचीबाट हट्नु सबै समस्या समाधान हुनु होइन। तर, यो सिरियाको पुनर्निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा पुनःप्रवेश र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने दिशामा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक ढोका खुल्नु भने अवश्य हो।

अब विश्वको नजर सिरियाले सुधारको गति कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछ।