काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तःशुल्क टिकट, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत थप सुरक्षण दस्तावेज सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा छाप्ने तयारी गरेको छ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले केन्द्रले चालु आर्थिक वर्ष हालसम्म २४ लाख सवारी लाइसेन्स र ३५ लाख हुलाक टिकट छापेको जानकारी दिंदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि अन्तःशुल्क टिकट, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत थप सुरक्षण दस्तावेज छपाइ गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन्।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको सोमबार जवाफ दिने क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले सुरक्षणसँग सम्बन्धित छपाई स्वदेशमै गर्दै विदेशी मुद्रणमा रहेको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्ष केन्द्रका लागि २२ करोड विनियोजन गरिएको बताए।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक तथा प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ।
एमाले सांसद रोश्नी मेचेले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले अझै कापीकिताबसमेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ खरिदका लागि १५ करोड र सुरक्षण मुद्रण प्रेसका लागि २२ करोड विनियोजन गर्नुको औचित्यबारे प्रश्न उठाएकी थिइन्।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पाएको बजेट उपभोग खर्च नभई कानुनले तोकेको दायित्व पूरा गर्न गरिएको पुँजीगत लगानी भएको जवाफ दिए। उनले विनियोजित बजेट तोकिएको उद्देश्य र मापदण्डअनुसार मात्र खर्च हुुने भन्दै मितव्ययिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।
उनले हाल प्रयोगमा रहेको मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान सन् २००१ मा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार आयोजनाअन्तर्गत खरिद गरिएको जानकारी दिंदै त्यो उपकरण अहिले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको तथा मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिमा ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले उच्च क्षमतायुक्त नयाँ प्रणाली खरिद गर्न आवश्यक भएको प्रष्ट पारे।
यो प्रणालीबाट सीमित प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको रेडियो स्पेक्ट्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापन, इजाजतपत्रविनाका दूरसञ्चार प्रणाली, एफएम, टेलिभिजन तथा वायरलेस उपकरणको पहिचान, वैध सेवा प्रदायकमाथि हुने फ्रिक्वेन्सी हस्तक्षेप नियन्त्रण, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अन्तरदेशीय फ्रिक्वेन्सी हस्तक्षेप न्यूनीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ।
४जी र ५जी मोबाइल सेवा, डिजिटल प्रसारणलगायत आधुनिक वायरलेस सेवाको नियमन तथा अनुगमन, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार, अवैध उपकरणको प्रयोग नियन्त्रण तथा लाइसेन्स र स्पेक्ट्रम शुल्कबाट राजस्व वृद्धि गर्नसमेत यो प्रणाली उपयोगी हुने मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ।
