काठमाडौं। औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता, नियमन, प्रवर्धन र अभिलेखाङ्कन गर्नका लागि सरकारले औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने भएको छ।

पेटेण्ट, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिन्ह, भौगोलिक संकेत, व्यापारिक गोपनीयता तथा परम्परागत ज्ञान लगायत औद्योगिक सम्पत्तिको प्रवर्धन र व्यावसायीकरण गरी नवप्रवर्तन र औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न भन्दै सरकारले नयाँ कानुन बनाउन लागेको हो।

औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी विशिष्टिकृत कार्यालय स्थापना गरी औद्योगिक सम्पत्ति प्रशासनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।

कुनै नयाँ प्रक्रियाको सिर्जना वा भइरहेको कामको नयाँ शैली, विद्यमान यन्त्र वा उपकरण (मेसिन)को कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने वा कार्यबोझ घटाउन नयाँ प्रणालीको विकास, नयाँ यन्त्र, केही भिन्न हुने गरी मानिस वा मेसिनले बनाउने वस्तु,
दुई वा दुईभन्दा बढी ठोस, तरल वा ग्यासको अवस्थामा रहेको वस्तुको रासायनिक संयोजनबाट बनेको नयाँ पदार्थ पेटेन्टयोग्य योग्य हुने गरी विधेयकको मस्यौदा गरिएको छ।

कसैले पेटेन्ट नक्कल गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री वा वितरण, भण्डारण तथा आयात गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।

औद्योगिक डिजाइन, इन्टिग्रेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइन नक्कल गरी कुनै प्रक्रियाको प्रयोग वा वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वा वितरण, भण्डारण तथा आयात गरेमा पनि कारबाही हुनेछ।

यस्तै व्यापार चिन्ह नक्कल गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री वितरण, भण्डारण तथा आयात गर्न पाइने छैन। व्यापार चिन्ह धनीको अनुमति नलिई आफ्नो वा अरूको नामबाट प्रयोग गरेमा, व्यापारिक नाम वा व्यापार सङ्केत अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। वस्तु पनि जफत हुनेछ।

जफत भएको सामानका लागि ३० दिनभित्र उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा पुनरवेदनमा जान सक्ने र पुनरवेदनको म्याद नाघेको ६ महिनाभित्र लिलाम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी काम गर्न सहसचिवले नेतृत्व गर्ने गरी औद्योगिक सम्पत्ति कार्यालय स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित कानुनले औद्योगिक सम्पत्ति अधिकारको प्रभावकारी पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन तथा व्यावसायिक प्रयोगबाट प्रविधि विकास तथा हस्तान्तरण, उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले प्रस्तावित कानुनले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, विशिष्टता अभिवृद्धि गरी वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि तथा मूल्य शृङ्खला विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए।

‘स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुनुका साथै अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ,’ उनले भने।

उनले विधेयक पारित भएर कानुनको रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका साथै उद्यमशीलताको विकास हुने बताए। प्रस्तावित विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ खारेज हुनेछ।