काठमाडौं। सरकारले कम्पनी प्रशासनमा व्यापक फेरबदल गर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउन लागेको छ। सरकारले दुई दशकअघिको कम्पनी ऐन खारेज गरेर नयाँ कम्पनी कानुन बनाउन लागेको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ कम्पनी ऐनको मस्यौदामा कम्पनीको पुँजी बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ऐनमै तोक्न लागिएको छ। मस्यौदामा सूचीकृत कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव छ।
आइपीओ निष्कासन गरेर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुने कम्पनीको न्यूनतम पुँजी कम्पनी ऐनमा तोक्न लागिएको हो। यसअघि कानुनमा सूचीकृत कम्पनीको चुक्ता पुँजी तोकिएको थिएन।
सूचीकृत बाहेक पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार अहिले पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ। मस्यौदामा ५ करोड रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
कम्पनीहरूलाई तोकिएको पुँजी पुर्याउन २ वर्ष दिने मस्यौदामा उल्लेख छ। सरकारले १७ वटा क्षेत्र तोकेर खास कारोबार गर्ने कम्पनी अनिवार्य पब्लिक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
मस्यौदाले मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्का दुवै सदनबाट हुबहु अन्तिम रूप पाए पब्लिक कम्पनीले स्थापनाको ५ वर्षभित्र आइपीओ निष्कासन गर्नु पर्नेछ।
‘स्थापना भएको मितिले बढीमा पाँच वर्षभित्र पब्लिक कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा सेयर निष्कासन र बाँडफाँट गर्ने,’ मस्यौदाको दफा १६ मा कम्पनीले पालन गर्नुपर्ने सर्तमा उल्लेख छ।
कम्पनी ऐन, २०६३ ले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीसहित ७ वटा क्षेत्र तोकेर अनिवार्य पब्लिक कम्पनीको व्यवस्था गरेकामा नयाँ कानुनमा क्षेत्र बढाउन लागिएको हो।
प्रस्तावित कानुनमा खानी तथा खनिज पदार्थ उत्पादन तथा प्रशोधन, विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण र केबलकार कम्पनीले पब्लिकमा रूपान्तरण हुनुपर्नेछ।
यस्तै, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी भएका प्राइभेट कम्पनी २ वर्षभित्र पब्लिकमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। मस्यौदामा साधारण, अग्राधिकार र मेहनताना (स्वेट) गरी ३ प्रकारका सेयर प्रस्ताव गरिएको छ।
कम्पनीले प्रिमियम मूल्यको सेयर निष्कासनको स्वीकृति माग्दा पछिल्लो ३ आर्थिक वर्ष नाफामा गएको प्रमाण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
मस्यौदाले स्वेट सेयरलाई परिभाषित गरेको छ। कम्पनीले कम्पनी संस्थापना भएपश्चात् संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नगद बाहेक अरू कुनै किसिमबाट स्वेट सेयरमा हक प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
कम्पनीले यस्तो हक प्रदान गर्दा कम्पनीको साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गर्नु पर्नेछ। विशेष प्रस्ताव पारित गर्दा सेयर डिस्काउन्टमा निष्कासन वा बिक्री गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ।
मेहनतता सेयर निष्कासन वा बिक्री गर्दा वा हक प्रदान गर्दा संस्थापक वा व्यक्तिबाट कम्पनीलाई प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति, मूल्य वृद्धि, सेवा, व्यापारिक ख्याति (गुडविल), प्राविधिक जानकारी (नो हाउ सेयरिङ) वा प्राविधिक ज्ञानको हस्तान्तरणलाई समेत आधार लिन सक्ने छन्।
कर्मचारीलाई पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधाको सट्टामा स्वेट सेयर प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। स्वेट सेयर प्रदान गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत र स्टार्टअपको हकमा ४० प्रतिशतसम्म हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कम्पनीले स्थापना हुँदा सार्वजनिक निष्कासनका लागि छुट्याएको बाहेक बढीमा ५० जनासम्म लगानीकर्तालाई संस्थापक सेयरधनीको हैसियत कायम हुने गरी परिपत्र विधि (प्राइभेट प्लेसमेण्ट)बाट सेयर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
अब कम्पनी कानुनमा नै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष स्थापनाको व्यवस्था गरिने भएको छ। मस्यौदा अनुसार कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बापतको रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले एक संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष स्थापना गर्नेछ।
वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले कोषमा प्रत्येक वर्ष मुनाफाको १ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कोष सञ्चालक समिति रहनेछ।
प्रस्तावित कानुनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पनि बलियो बनाउन खोजिएको छ। सेवा प्रवाह डिजिटल बनाउन कार्यालयले विद्युतीय सेवा प्रणाली स्थापना र प्रयोगको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
मस्यौदामा इन्साइडर ट्रेडिङसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ। मस्यौदाअनुसार पब्लिक कम्पनी वा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अधिकृत पुँजी भएका प्राइभेट कम्पनीका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कम्पनी सचिवले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।
मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीलाई सामुदायिक कम्पनीका रूपमा परिभाषित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
