काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा सम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगहरुमा विद्युत लाइन नकाट्न नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा वृद्धि सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१ चैत्र १२ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्रै लागू हुने फैसला गरेको भन्दै परिसंघले सो फैसलालाई उद्योगीहरुले स्वीकार समेत गरिसकेको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालत गएको अवस्था विद्यमान रहेको जनाएको हो।

त्यसैले सर्वोच्च अदालतबाट यो विवादको अन्तिम निरुपण नहुँदासम्म औद्योगिक क्षेत्रभित्रका कुनै पनि उद्योगहरुमा विद्युत लाइन नकाट्न र काटिएका उद्योगहरुमा पुनः जोड्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ।

साथै, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार केही उद्योगहरुले भाडा भुक्तानी गरिसकेको र अन्य उद्योगीहरुले समेत तिर्न खोजिरहेको तर ७ दिनको समय थोरै भएको गुनासो आएकाले भाडा तिर्ने समय थप गर्न समेत परिसंघले अनुरोध गरेको छ।

समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अवस्थामा उद्योगहरुलाई निर्वाध संचालन गर्न सहयोग एवं सहजीकरण गर्नुपर्ने परिसंघले जनाएको छ।