काठमाडौं। पूर्व प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठले बजेटमार्फत संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत स्वास्थ्य र शिक्षामा कर थोपर्ने काम भएको बताएका छन्।
‘संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क भन्ने तर बजेटमा कर थोपर्ने काम भएको छ,’ नेपाल कानुन समाजद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई जथाभावी गर्न छुट छैन।’
उनले सामुदायिक विद्यालय सुधार नगरी निजी क्षेत्रमा अध्ययन गर्न गएका माथि कर थोपर्ने काम भएको आरोप समेत लगाए। उनी बजेटमा ल्याएका केही व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्थाविपरित भएको भन्दै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए।
‘अर्थमन्त्रीलाई राज्यको स्वरुप चेन्ज गर्छु भन्ने छुट छैन। त्यस्तो स्वरुप चेन्ज गर्ने हो भने पहिला संविधाननै परिवर्तन गर्नुपर्यो अनि मात्रै गर्न पाउनुहुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘ हाम्रो संवैधानिक अर्थतन्त्र छ। त्यो अनुसार उहाँ चल्नुपर्छ। नयाँ भन्नेले इन्नोभेसन गर्नुपर्ने हो। तर, यहाँ त पूरानोलाई गाली गरेर नयाँ बन्न खोजिएको छ।’
