काठमाडौं। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्न पत्रचार गरेको छ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आठ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ।
