काठमाडौं। मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सवारी साधन खरिद नगर्ने भएको छ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै चालु खर्च नियन्त्रणका लागि सवारी खरिदमा रोक लगाइएको घोषणा गरेका छन्। उनले अत्यावश्यक परे अन्य कार्यालयका सवारी हस्तान्तरण गरेर काम चलाइने बताए।
मधेश सरकारले आगामी आवका लागि भ्रमण, तालिमलगायत खर्च पनि कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायतले पाउँदै आएको सेवासुविधा पनि पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ। मधेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाएर आगामी आवबाट ९ सदस्यीय बनाइने भएको छ।
त्यस्तै प्रदेशमा स्वास्थ्य बाहेकका दरबन्दी १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने घोषणा गरिएको छ।
