काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लागू औषध नियन्त्रणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, कानुनी संरचना र संस्थागत क्षमताको व्यापक समीक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहीबारको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोको कार्यक्षमता अभिवृद्धिदेखि कानुनी सुधारसम्मका विषयमा अध्ययन गरी ठोस कार्ययोजना ल्याउन भनेको हो।

समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापन तयारीसम्बन्धी प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए भने गृहमन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी तथा प्रहरी महानिरीक्षकले लागू औषध नियन्त्रणसम्बन्धी हालसम्म भएका काम र आगामी त्रिवर्षीय योजनाबारे जानकारी गराएका थिए।

बैठकपछि समितिले लागूऔषध नियन्त्रणका विद्यमान व्यवस्था र प्रयासको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन २०८३ साउन १५ गतेभित्र समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका लागि आवश्यक न्यूनतम स्रोत–साधन सुनिश्चित गर्न, संस्थागत क्षमता तथा दक्षता अभिवृद्धिका लागि मध्यम र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न पनि भनिएको छ।

समितिले लागू औषध नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन, नियम तथा अन्य कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधारका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कानुनी सुधार प्रक्रिया अघि बढाउन पनि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म भएका सुधार र प्रगति समेटिएको प्रतिवेदन २०८३ कात्तिक १५ गतेभित्र समितिमा बुझाउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ।

समितिले आफ्नो कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाउन विभिन्न उपसमितिसमेत गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरूको कामकारबाही अध्ययन र सहजीकरणका लागि छुट्टाछुट्टै उपसमिति बनाइएको छ।

यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय र कारागारहरूको संयुक्त स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। अनुगमनका लागि पाँच सदस्यीय सांसद र दुई कर्मचारीसहित सात सदस्यीय टोली गठन गरिनेछ। टोलीले बर्दिबास, इटहरी, नेपालगञ्ज, कञ्चनपुर र हेटौंडास्थित अख्तियार कार्यालय तथा सम्बन्धित कारागारहरूको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।