काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म बक्यौता र अपीलमा रहेको गरी २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्रणालीभन्दा बाहिर छ। यो रकम फर्स्यौट गर्नका लागि ३ लाख ३३ हजार करदाता आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व न्यायाधीकरणदेखि अदालतसम्म धाइरहेका छन्।

यही बक्यौता र अपिलमा रहेको रकम फरफारक गर्नका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘प्याकेज’ घोषणा गरेका छन्।

‘सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्धा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था’ बजेटमा राखिएको छ। जसका लागि पुस मसान्तसम्म समय दिइएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्कसमेत जोडेर कुल बक्यौता रकम ९४ अर्ब ९५ पुगेको छ।

यस्तै कर कार्यालयहरूबाट भएको कर निर्धारणमा करदाताले चित्त नबुझाइ आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासकीय पुनरावलोकन वा न्यायिक निकायमा अपीलमा जाने व्यवस्था पनि छ। यसरी अपीलमा रहेको विवादित रकम भने १ खर्ब ८० अर्ब रहेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार करको प्रकार र समयावधिअनुसार जरिवाना र थप दस्तुहरू निर्धारण हुन्छ। जस्तो नक्कली बिलिङमा शतप्रतिशत ब्याज र जरिवाना निर्धारण गरिन्छ।

तर समग्रमा औसतमा करिब कुल रकमको ४० प्रतिशत ‘प्रिन्सिपल अमाउन्ट’ अर्थात् निर्धारण भएको रकम रहेको विभागले जनाएको छ।

यसको अर्थ २ खर्ब ७५ अर्बको ४० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ ‘साँवा कर’ उठ्न बाँकी छ। आगामी बजेटले ल्याएको प्याकेजमा रहेर यदि सबै करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएर निर्धारित रकममा १ प्रतिशत थप गरेर तिरे भने करिब १ खर्ब ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सरकारको खातामा जानेछ। त्यो पनि आगामी आवको मध्यावधि समीक्षा अघि नै।  

आन्तरिक राजस्व विभाग यतिबेला बजेटले ल्याएको यही प्याकेजको सुविधा लिन आउने करदाताको हिसाबकिताबमा लागेको छ। विभागको प्रारम्भिक अनुमानको करिब २५-३० प्रतिशत बक्यौता र अपील उठ्ने छ।

विभागका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले गरेको कर निर्धारण चित्त नबुझेरै करदाता न्यायिक पुनरावलोकनमा गएका हुन्। त्यसैले प्याकेजमा रहेर सबै आउने भन्ने हुँदैन। विगतको अभ्यास र करको प्रकृति हेर्दा २५-३० प्रतिशत आउने सम्भावना छ।’

यदि ३० प्रतिशत करदातामात्रै प्याकेजअनुसार कर बझाउन तयार भए पनि आगामी पुसभित्र राजस्व खातामा करिब साढे ३३ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा हुनेछ।

गत आर्थिक वर्षसम्म सबैभन्दा धेरै बक्यौता र अपील रकम आयकर शीर्षकमा छ। यसमा २ लाख ९३ हजार करदाताको २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ अपील र बक्यौतामा छ।

४८ अर्ब ७० करोड भ्याटको बक्यौता र अपीलमा छ। त्यस्तै अन्त:शुल्क ४ अर्ब र अन्य ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक छ।

करविज्ञ रूप खड्का बजेटमा आएको प्याकेजले सरकार र करदाता दुवै पक्षलाई फाइदा हुने बताउँछन्। उनले भने ‘जति आए पनि यसले एकातिर करको रकम लगभग एकै समयमा राज्यकोषमा आउँछ। अर्कोतिर करदाता र सरकार दुवैलाई अनावश्यक विवाद र प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्ति दिन्छ।’

कम होला व्यवसायी र अदातलको बोझ?

राजस्व खातामा राहत र व्यवसायीहरूको झन्झटमात्रै मुक्त हुने हैन, बजेटले ल्याएको प्याकेजले राजस्व न्यायाधीकरण र अदालतको बोझलाई समेत कम गर्नेछ। आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार गत आवमा ७४१ नयाँ निवेदन प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दर्ता भएका थिए।

विभागमा दर्ता हुने निवेदनमध्ये करिब ४५ प्रतिशत त्यहीँबाट फर्स्यौट हुने गरेको देखिन्छ। जस्तो- गत आर्थिक वर्षमा पुराना र नयाँ गरेर कुल २४८३ मध्ये ११०२ अर्थात् ४४.३८ प्रतिशत निवदेन विभागबाटै फर्स्यौट भएको तथ्यांक छ। त्यसबाट चित्त नबुझेर राजस्व न्यायाधीकरण पुग्ने मुद्दाहरूको संख्या ४० प्रतिशत वरपर छ।

राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलामा पनि चित्त नबुझे करदाता सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको अनुमतिका लागि पुग्न सक्छन्। न्यायाधीकरणले फैसला गरेका मुद्दाहरूमध्ये बढीमा २० प्रतिशत मुद्दामात्रै सर्वोच्चसम्म पुग्ने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ।

सर्वोच्चमा कर विवादका ३० वर्ष पुराना मुद्दासमेत विचाराधीन रहेको व्यवसायी र कानुनविद्‌हरू बताउँछन्। व्यवसायी पशुपति मुरारका अनुसार सरकारले ल्याएको प्याकेजले दुवै पक्षलाई सहज बनाएको छ।

‘व्यवसायीले विवाद नभएर व्यापार गर्छन्। त्यसैले दशकौं मुद्दामा अल्झिनुभन्दा फरफारक गर्नु नै उपयुक्त हो। यसमार्फत् व्यवसायी मुद्दा सेटल गर्ने अवसर पाएको छ र राज्यले कर पनि उठाउँछ,’ उनले भने।

झन्झटबाट मुक्ति पाउन अपनाइने उपायले मुद्दा जित्न सक्ने करदातालाई भने ठूलो नोक्सानी हुने मुरारका बताउँछन्। उनले भने, ‘राज्यले अनावश्यक असिसमेन्ट गर्दा धेरै व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। आगामी दिनमा फेरि यस्तो समस्या नहुने गरी राज्यले नीति र निगरानी गर्नुपर्छ।’

कर्पोरेट कानुनविज्ञ अनुपराज उप्रेती प्याकेजअनुसार करदाता अगाडि बढे अदालतको भार कम हुने बताउँछन्।

‘संख्याका हिसाबले ठूलो नभए पनि कर मामिलाको मुद्दा असाध्यै जटिल र समय लाग्ने हुन्छ। त्यसमा झन् विज्ञहरूको कमीले पनि प्रशासनलाई उत्तिकै झन्झट दिन्छ। करदाता स्वयम् फिर्तामा गए अदालती भार स्वाभाविक कम हुन्छ नै,’ उनले भने।

कहिलेसम्म छुट?

विवादित र बक्यौता बुझाउन कर प्रकृतिअनुसार फरकफरक समय दिइएको छ। जस्तो यही जेठ १५ गतेसम्म कर निर्धारण भई बक्यौता रहेका वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई पुस मसान्तको समयसीमा छ।

यो अवधिभित्र मुद्दा फिर्ता लिएर निर्धारित रकम र १ प्रतिशत थप दस्तुर बुझाए सबै शुल्क, जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा छ।

पुराना आर्थिक ऐन बमोजिम बाँकी शुल्क, दस्तुर वा करलाई भने मंसिर मसान्तभित्र बुझाउने समय दिइएको छ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा कार्यरत नेपालीहरूले पनि यो प्याकेजमा रहेर आयकर दाखिला गर्न पाउने भएका छन्। उनीहरूका विगतको आयकर र १ प्रतिशत थप रकम मङ्सिर मसान्तसम्म बुझाउने सीमा राखिएको छ।