काठमाडौं। सार्वजनिक संस्थानमा विज्ञको रुपमा सहभागी गराइएका उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रका प्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने निर्णय सच्याउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई पत्र पठाउँदै राजनीतिक र लाभको पद नभएकाले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था निजी क्षेत्रको हकमा हटाउन माग गरेको हो।
‘अर्थमन्त्रीज्यूसँग अनौपचारिक रुपमा यो व्यवस्था हटाउनका लागि आग्रह गरिएको थियो। उहाँकै आग्रहमा हामीले बिहीबार औपचारिक पत्र पठाएका छौं,’ महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामी एक्सपर्टको रुपमा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थान वा नियामक निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न गएका हौं। हामीले राजनीतिक लाभको पद लिएका होइनौं। कुनै तलब पनि लिएका छैनौं।’
उनले व्यवसाय गरेका आधारमा वार्षिक आयव्ययको विवरण कर कार्यालयमा बुझाइसकेको अवस्थामा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित नहुने स्पष्ट पारे। ‘सरकारले एकातिर सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने भन्ने अर्कोतिर व्यवसायीलाई सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त भएन,’ उनले भने। सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेर राजपत्रमा सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान वा निकायमा रहेका सबैले सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यो व्यवस्था अनुसार विभिन्न नियामक निकाय र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो।
यो व्यवस्था अनुसार हालका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण श्रेष्ठ, तत्कालीन महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी र पूर्व उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सेबोनको संचालक भएकाले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्छ। त्यस्तै सेबोनमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) बाट प्रतिनिधित्व गरेका निलबहादुर सारु मगरले पनि सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ।
यस्तै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी कम्पनी(केयुकेएल)मा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल अध्यक्षकै रुपमा प्रतिनिधित्व गरेका छन्। उनले पनि आयोगको कार्यदेश अनुसार सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। केयुकेएलमा यसअघि चेम्बरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै अध्यक्षले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल टेलिकम(नेपाल दूरसंचार कम्पनी)को सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेकाले त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ। टेलिकममा अहिले सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट मनिषजंग जोशी संचालक छन्।
यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अम्बिकाप्रसाद पौडेल थिए। यस्तै सेयर बिक्री गरेका अरु धेरै सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ। निजी क्षेत्रले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान आएपछि एफएनसीसीआई, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वर्तमान र पूर्व अध्यक्षहरुबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो।
उनीहरुबीच राजनीतिक पद र लाभको पद विना पनि सम्पत्ति विवरण भर्ने प्रावधान उपयुक्त नभएकाले त्यसविरुद्धमा जाने मत बनेको थियो। उनीहरुले सम्पत्ति विवरण नभर्ने र आगामी दिनमा नियामकदेखि सार्वजनिक संस्थानको सेयर विनिवेश गरेका कम्पनीमा संचालकको रुपमा प्रतिनिधित्व नगर्ने घोषणा गर्न दबाब पनि परेको स्रोतले बतायो।
आयोग भन्छ-‘हाम्रो कार्यदेश यही हो’
सम्पत्ति छानबिन आयोगले भने आफ्नो कार्यादेश अनुसार सार्वजनिक संस्थान वा नियामक निकायको संचालक भएकाले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
‘नेपाल सरकारको म्यान्डेट अनुसार हामीले सूचना जारी गरेका हौं। त्यो कार्यादेश अनुसार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पनि विवरण बुझाउनुपर्छ,’ आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सरकारबाट संशोधन भयो भने अर्कै कुरा भयो।’
उनले वार्षिक रुपमा कर विवरण बुझाएका उद्योगी व्यवसायीले सम्पत्तिको विवरण बुझाउँदा अप्ठेरो मान्न नहुने स्पष्ट पारे। ‘हामीले सबैको विवरण गोप्य राख्छौं। हामीले दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता समेत गर्छौं,’ केसीले भने, ‘त्यसो हुँदा उहाँहरुले विवरण बुझाउँदा किन आपत्ति गर्नुपर्छ र ?’
