काठमाडौं। नेपाल आयल निगम (एनओसी)ले भारतको सिलिगुडीदेखि झापासम्म पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने सिलिगुडी-झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा झापा ग्रीन फिल्ड टर्मिनल परियोजना अघि बढाएको छ।

नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगमा यो परियोजना निर्माण गरिनेछ। परियोजनाअन्तर्गत कुल ४९.६ किलोमिटर लामो पाइपलाइन बिछ्याइनेछ। यसमध्ये १४.६ किलोमिटर भाग नेपालभित्र पर्नेछ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको परियोजनाको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए)अनुसार पाइपलाइनलाई पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र मेची राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ क्षेत्रभित्र न्यूनतम १.२ मिटर गहिराइमा भूमिगत रूपमा जडान गरिनेछ। यसले थप निजी जग्गा अधिग्रहणको आवश्यकता नपर्ने र स्थानीय विस्थापित हुन नपर्ने बताइएको छ।

परियोजनाको मुख्य संरचना झापाको मेचीनगर नगरपालिकास्थित चारआलीमा निर्माण हुने ग्रीन फिल्ड टर्मिनल हुनेछ। टर्मिनलमा १८ हजार ९०० किलोलिटर इन्धन भण्डारण क्षमता रहनेछ। त्यहाँ ट्याङ्क फार्म, ट्रक लोडिङ सुविधा, पम्पिङ प्रणाली, स्वचालित नियन्त्रण प्रणाली तथा अत्याधुनिक अग्नि सुरक्षा पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।

भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै इथानोल र बायोडिजेलजस्ता जैविक इन्धनको भण्डारण तथा वितरण गर्न सकिने संरचना पनि विकास गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

ईआईए अध्ययनका क्रममा १८९ घरधुरीमा सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण गरिएको थियो। अध्ययनले सरकारी स्वामित्वको राजमार्ग क्षेत्र प्रयोग हुने भएकाले सामाजिक प्रभाव न्यून रहने निष्कर्ष निकालेको छ।

परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न करिब ३ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। पाइपलाइन संचालनमा आएपछि ट्याङ्करमार्फत हुने इन्धन ढुवानीमा उल्लेख्य कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसबाट सडक जाम घट्ने, दुर्घटनाको जोखिम कम हुने, ढुवानी लागत घट्ने र इन्धन चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ। साथै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनसमेत घट्ने निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ।

परियोजना क्षेत्रभित्र कुनै राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्र नपरे पनि चारआली वन क्षेत्रमा हात्ती आवतजावत गर्ने जैविक मार्ग रहेको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर वन नजिकका निर्माण गतिविधि दिनको समयमा मात्र संचालन गरिने र आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाइने जनाइएको छ।

नदी तथा खोलाहरू पार गर्ने स्थानमा पाइपलाइन बिछ्याउन होरिजोन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। यसले नदीको सतहमा असर नगरी सुरक्षित रूपमा पाइपलाइन जडान गर्न मद्दत गर्नेछ। परियोजनाको सुरक्षाका लागि क्याथोडिक प्रोटेक्सन, फाइबर-अप्टिक निगरानी प्रणाली, चुहावट पहिचान प्रणाली तथा स्काडा प्रविधि जडान गरिने योजना छ।

वातावरणीय व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि करिब ४२ लाख ५ हजार रुपैयाँ र वातावरणीय निगरानीका लागि १६ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिवेदनले परियोजनाबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ र ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी फाइदा वातावरणीय प्रभावभन्दा बढी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै स्वीकृत वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।