काठमाडौं। सरकारले पुँजी लगानीविना नै कम्पनीको सेयरधनी बन्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ।
सरकारले ज्ञान, सीप र बौद्धिक क्षमता उपयोग गरी पुँजीविना मेहनताना (स्वेट इक्विटी) लिएर कम्पनीको सेयरधनी बन्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो। यसका नयाँ कम्पनी ऐन बनाउन लागिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नयाँ ऐन बनाउनका लागि मस्यौदा तयार पारी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
कम्पनी ऐन,२०६३ मा हाल लगानीकर्ताले संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले कम्पनीमा लगानी गरेको रकमबाहेक अरु कुनै किसिमबाट सेयर लिन सक्ने व्यवस्था रहेकामा यसलाई नयाँ कानुनमार्फत स्वेट सेयरको स्पष्ट व्यवस्था गर्न लागेको हो।
स्वेट सेयरको स्पष्ट व्यवस्थासहित मस्यौदा तयार पारिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
‘नयाँ कम्पनी ऐन बनाउनका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको छ। यसमा स्वेट सेयरसहितका नयाँ व्यवस्था गरेका छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने, ‘केही दिनमै नयाँ व्यवस्थासहित तयार पारेको मस्यौदा सुझावका लागि सार्वजनिक गर्नेछौं।’
व्यवसाय गर्ने शैलीमा आएको परिवर्तन र प्रविधिको विकासका कारण कम्पनी ऐन नयाँ बनाउन लागेको सुवेदीले बताए।
नयाँ ऐनमार्फत कर्मचारीलाई कम्पनीको सेयर किन्ने अधिकार दिने योजना, मेहनताना सेयर (स्वेट इक्विटी) सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था, स्टार्टअप कम्पनीका लागि निश्चित प्रतिशतसम्म नगद बाहेकका सेयर अनुमति दिने व्यवस्था, प्रिमियम सेयर, कर्मचारी सेयर योजना जस्ता प्रावधान ल्याउन लागिएको छ।
ऐनको मस्यौदामा इक्विटी सेयर सम्बन्धी व्यवस्थाका अलावा कम्पनी र सेयरधनीको नयाँ परिभाषा गरिएको छ।
मन्त्रालयले अनलाइन दर्ता, अभिलेखीकरण र डिजिटल प्रमाणीकरण, व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व, सामुदायिक कम्पनी, अल्पसंख्यक सेयरधनीको अधिकार र लगानी संरक्षण, कम्पनी खारेजी र दामासाही सम्बन्धी प्रक्रिया तथा कसूर र सजाय सम्बन्धी प्रावधान पुनरवलोकन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
‘कम्पनी सम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाई व्यक्तिको भौतिक उपस्थितिबिना नै अनलाइन पद्धतिबाट सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली विकास गर्नेदेखि कम्पनी सञ्चालक समितिको उत्तरदायित्व, स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिका, जिम्मेवारी र पारदर्शिता सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउन लागिएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘बहुमत सेयरधनीबाट अल्पसंख्यक सेयरधनीको हितविपरीत हुनसक्ने कामको नियमन तथा उपचारात्मक व्यवस्था गरिएको छ।’
कम्पनीको सेयरमा वास्तविक धनी र दर्तावाल सेयरधनी फरक भए अनिवार्य घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
सार्वजनिक कम्पनीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने पदमा उपयुक्त व्यक्तिको नाम र पारिश्रमिक समेत सिफारिस गर्नका लागि समितिको व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल कम्पनी खारेजी सम्बन्धी प्रक्रिया लामो र जटिल रहेकाले त्यसमा सरलीकरण गर्न लागिएको छ। यसका लागि मस्यौदामा निष्क्रिय कम्पनीको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ।
आवेदन प्रक्रियालाई सरल बनाउनेदेखि कम्पनीको अवस्थाको बारेमा सञ्चालकको स्वघोषणालाई मुख्य आधार लिने, प्रत्येक क्रियाकलापको समय सीमा तोक्ने र खारेजी प्रक्रियालाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
मर्चेन्ट बैंकरहरु कानुनमा स्वेट इक्विटी सम्बन्धी छुट्टै स्पष्ट व्यवस्था भए अहिलेको प्राविधिक जटिलता समाधान हुने बताउँछन्।
‘अहिलेको विद्यमान कानुनले इक्विटी सेयरलाई स्पष्टरुपमा भनेको छैन। यो प्राविधिक रुपमै झन्झटिलो छ,’ नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङका सीइओ मनिषनारायण जोशीले भने, ‘आइडिया भएको तर पैसा नभएकाहरुले नयाँ व्यवस्थापछि स्वेट इक्विटीमार्फत आफ्नो लगानी गर्ने अवसर पाउँछन्। यसले स्टार्टअपका लागि राम्रो गर्छ।’
अहिले पनि स्वेट इक्विटीको व्यवस्था अभ्यासमै नभएको भने होइन। कम्पनी ऐनका जानकारहरु इक्विटी सेयरको व्यवस्था अहिले नै प्रचलनमा रहेको तर सरकारले नयाँ ऐनमार्फत विस्तृतिकरण गर्न खोजेको हुनसक्ने बताउँछन्।
‘अहिलेकै कम्पनी ऐन अनुसार यस प्रकारको सेयर कारोबार भइरहेकै छ। सरकारले नयाँ ऐनमार्फत त्यसलाई विस्तृतिकरण गर्न खोजेको होला। मस्यौदा बाहिर आएपछि स्पष्ट थाहा हुन्छ,’ कर्पोरेट अधिवक्ता ज्योति दाहालले भने।
सरकारले २०८१ मा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत कम्पनी ऐनमा संशोधन गरेर कम्पनीका संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले नगद बाहेक पनि सेयर लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
