काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने बताएको छ।

सीएनआईले औद्योगिक प्रवर्धनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको अवस्थामा बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन आधार तयार गर्ने बताएको हो। लगानी प्रवर्धन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइ ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सीएनआईले सरकारसँग माग गरेको छ।

उत्पादनमूलक उद्योगका लागि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सारमा एक तह फरक गर्न २७३ वस्तुको भन्सार घटाउने निर्णयले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिन सहयोग गर्ने सीएनआईको बुझाइ छ। यस्तै ३६० वटा वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेजीले उत्पादन लागत कम गर्न सहयोग गर्ने सीएनआईले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सीएनआईले बजेटले विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्ने बताएको छ। ‘वन तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग, हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता, मोतीपुर र मयूरधाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण र सञ्चालन गर्ने विषयले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सीएनआईले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालनका लागि केही वर्षदेखि नै सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको थियो।

उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतको डिमाण्ड शुल्क पुनरवलोकन गर्दै महसुलमा छुट दिने, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनालाई उद्योगीले बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सक्ने विषयले औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने परिसंघको निष्कर्ष छ।

‘स्वचालित रुपमा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था, विवादित करमा थप १% तिरेमा मुद्दा फिर्ता हुने र त्यसमा ब्याज, जरिबाना ब्याज, जरिबाना आदि नलाग्ने व्यवस्था अत्यन्त व्यवहारिक छ,’ सीएनआईले भनेको छ, ‘धेरै उद्योगी तथा लगानीकर्ता वर्षौंदेखि मुद्दामा अलमलिएको अवस्थामा यस व्यवस्थाले ठूलो राहत दिनेछ र उत्पादनमूलक कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न सहयोग पुग्नेछ।’

अश्वैच्छिक हक हस्तान्तरणमा आयकरको दफा ५७ नलाग्ने लगायत प्रावधानले उद्योग-व्यवसायको उत्तराधिकार व्यवस्थापन, संस्थागत पुनर्संरचना तथा व्यवसाय विस्तारका क्रममा देखिएका जटिलता हटाउने सीएनआईको बुझाइ छ।

‘मुनाफा फिर्ता लैजाने र रोयल्टी फिर्तामा सहज गर्ने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेछ र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सीएनआईले व्यक्तिगत आय करको सीमा बढाएर १० लाख पुर्‍याइनु र अधिकतम दर १० प्रतिशत विन्दुले कम गर्नु अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको बताएको छ। ‘उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन सके मात्र उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रले गति लिन सक्छन्। यस सन्दर्भमा यी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा माग विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सीएनआईले उधारो असुली सम्बन्धी कानुन निर्माणदेखि लगानी प्रवर्धनका लागि दर्जनौं ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण वा परिमार्जन गर्ने घोषणालाई स्वागतयोग्य भनेको छ। कानुनमा सुधारले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने सीएनआईले बताएको छ।

‘लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएका परियोजनामा पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, विद्युत खरिद सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी टेक अर पे विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने, पूर्वाधारमा निजी लगानी परिचालन गर्न वैकल्पिक विकास वित्त कोष, अफसोर बण्ड, स्वच्छ ऊर्जा बण्ड, डायस्पोरा बण्ड र जलवायु कोषको उपयोग गर्ने जस्ता विषयले परियोजनाका लागि निजी लगानीलाई समेत आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराई क्षमता विस्तार र वृद्धिमा प्रोत्साहित गर्ने, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिष्टममा आबद्ध गर्ने प्लेटफर्मको रुपमा नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापना गर्ने घोषणालाई सीएनआईले सकारात्मक भनेको छ।

‘वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएका ठाँउ पहिचान गरी ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् तथा प्रशोधन आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने, उच्च मूल्यका पर्यटक लक्षित रिसोर्ट तथा होटललाई भौतिक र वित्तीय प्रोत्साहन, आरोग्य पर्यटन ब्राण्डिङका विषयले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सीएनआईले गुणस्तर प्रवर्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात गर्ने विषय बजेटमा छुटेको गुनासो गरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था चाहिनेमा बजेटमा यो विषय छुटेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘उद्योग दर्ता गर्दा दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेस गरी स्वीकृत भएको उद्योगको आफ्नो परियोजना वा स्किममा उल्लेख गरेसम्मको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने उल्लेख गरी यस्तो जग्गामा हदबन्दीसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने विषय सम्बोधन गर्न छुटेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उद्योग व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाब मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सीएनआईले माग गरेको छ।