काठमाडौं। गत वर्ष बजेट ल्याउँदा आयातित मदिरामा परम्परागत रूपमा लाग्दै आएको महसुल संरचनामा आमूल परिवर्तन गरियो। लिटरमा २ हजार रुपैयाँ महसुल संरचना बदल्दै मूल्यको सय प्रतिशत कायम गरियो।

तर, यो महसुल दर २४ घण्टा पनि टिकेन। सरकारले लगत्तै अर्को दिन विधेयकमा महसुल दर संशोधन गर्दै लिटरको २ हजार र मूल्यको सय प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यही दर कायम गर्‍यो।

यो दर कायम भएपछि व्यवसाय र राजस्व दुवैमा उल्टो परिणाम आयो। भन्सार विभागको तथ्यांकले विदेशी मदिरा आयातको परिमाण र राजस्व रकम दुबैको तथ्यांकमा उल्लेखनीय ह्रास आएको देखाएको छ।

विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार मदिराको आयात १९ प्रतिशतले र यसबाट प्राप्त हुने राजस्व ९ प्रतिशतले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म तयारी मदिरा ९ लाख ३८ हजार ६६५ लिटर आयात भएको छ। सरकारले यसबापत २ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ।

गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा ११ लाख ५८ हजार ९८३ लिटर मदिरा आयात भई ३ अर्ब १४ करोड २६ लाख राजस्व संकलन भएको थियो।

किन घट्यो आयात र राजस्व?

चर्को महसुलका कारण विदेशी मदिरा अवैध रुपमा भित्रिंदा आयात र राजस्व दुबैमा गिरावट आएको हो।

बजारमा अत्यधिक प्रचलनमा रहेका केही मदिरा भारतमा भन्दा नेपालमा ४७ देखि १४४ प्रतिशतसम्म महँगो रहेको पाइएको छ। जसले गर्दा मदिराको अवैध आयात बढेको छ भने नक्कली विदेशी मदिराका कारखाना देखिन थालेका छन्।

भारतको उत्तर प्रदेशमा १ हजार ८ सय भारु (२ हजार ८८० नेपाली रुपैयाँ)मा पाइने रेड लेबल ब्रान्डको मदिरा नेपालमा ८८ प्रतिशत महँगो पर्छ। त्यसको मूल्य नेपालमा ५ हजार ४०० रुपैयाँ छ।

त्यस्तै उत्तर प्रदेशमा सिवाज रिगल–१२ र ब्ल्याक लेभल गरी दुबै ब्रान्डका मदिराको एमआरपी ३ हजार भारु (४ हजार ८०० नेपाली रुपैयाँ) छ। नेपालमा यिनै मदिरा खरिद गर्न भारतमा भन्दा ६० प्रतिशत बढी ७ हजार ७०० रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ।

अर्को विदेशी मदिरा ज्याक डेनियल्स भारतमा भन्दा नेपालमा ४७ प्रतिशत महँगो छ। यूपीमा यो मदिरा २ हजार ७०० भारु (४ हजार ३२० नेपाली रुपैयाँ)मा पाइँदा नेपालमा ६ हजार ३५० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।

भारतको तुलनामा नेपालमा सिंगल मल्ट अन्तर्गतको ग्लेन्फिडिच–१२ ब्रान्ड ज्याक डेनियल्सभन्दा धेरै महँगो छ। यूपीमा ग्लेन्फिडिच–१२ भारु ४ हजार ५०० (७ हजार २०० नेपाली रुपैयाँ)मा पाइनेमा नेपालमा त्योभन्दा ७७ प्रतिशत महँगो छ। अर्थात १२ हजार ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

जोनीवाकर ग्रुपको गोल्ड लेबल र ब्लु लेबल ब्रान्डका मदिरा त भारतको तुलनामा नेपालमा सय प्रतिशतभन्दा बढी महँगो छन्। गोल्ड लेबल १०६ र ब्लु लेबल १४४ प्रतिशत महँगो देखिएका छन्।

यूपीमा ५ हजार भारुमा पाइने गोल्ड लेबलको एमआरपी नेपालमा १६ हजार ४५० रुपैयाँ छ। त्यस्तै यूपीमा ब्लु लेबलको मूल्य १५ हजार ३७० भारु रहेकामा त्यसलाई नेपालमा ६० हजार रुपैयाँ खर्चनु पर्छ।

ईयू र बेलायतसँगको सम्झौताले भारतमा अझ सस्तो

भारत सरकारले गत जनवरीमा युरोपियन युनियनसँग गरेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए)ले भारतीय बजारमा मदिरा अझ सस्तो भएको छ। एफटीएका कारण विदेशी मदिरा भारतमा भन्दा नेपालमा अझ महँगो हुन पुगेको छ।

नेपालमा आयात महसुल, अन्तःशुल्क, विलासी कर, भ्याट लगायत राजस्वका चर्का दरले विदेशी मदिरा महँगो हुँदा भारतमा सस्तो परेको हो।

भारतले युरोपियन युनियनसँग गरेको एफटीएपछि १५० प्रतिशत महसुल रहेका युरोपियन ह्विस्की, भोड्का, रम र जिनजस्ता मदिराको महसुल ४० प्रतिशत भएको छ।

त्यस्तै १५० प्रतिशतसम्म रहेको वाइनको आयात शुल्क प्रिमियम वाइनका लागि २० र मध्यम मूल्यका वाइनका लागि ३० प्रतिशतमा झारिएको छ। भारतले एफटीएपछि युरोपियन बियरको आयात शुल्क पनि घटाएर ११० लाई ५० प्रतिशत बनाएको छ।

त्यसैगरी भारत र युकेबीच गत जुलाईमा भएको व्यापार सम्झौतापछि भारतले बेलायती मदिराको महसुललाई ठूलो दरमा कटौती गरेको छ।

भारतले प्रारम्भिक चरणकै बेलायती मदिराको साबिकको १५० प्रतिशत महसुललाई आधा घटाएर ७५ प्रतिशत बनाएको छ। आगामी १० वर्षभित्र ४० प्रतिशत बनाउने सम्झौता गरिएको छ।

यो सुविधा खासगरी स्कच ह्विस्की र जिनमा लागू हुनेछ। बेलायतसँगको यही सम्झौताका कारण भारतमा मदिराका जोनी वाकर, सिवाज रिगल, ग्लेन्लिभिट, ग्लेन्फिडिच लगायतका ब्रान्ड अझ सस्तो भएका छन्।

चर्को महसुलले खुल्यो नक्कली मदिरा उद्योग

प्रिमियम ब्रान्डका विदेशी मदिरा आयातकर्ता शारडा ग्रुपका अध्यक्ष शिवरतन शारडाले भारतको तुलनामा नेपालमा चर्को आयात महसुलका कारण ठूलो परिमाणमा अवैध रुपमा भित्रिरहेको बताए। नेपालभित्र नक्कली विदेशी मदिरा उत्पादन गर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ।

‘नेपाल प्रहरीले केही दिनअघि मात्र ठूलो मात्रामा नक्कली विदेशी मदिरा उत्पादन गर्ने कारखानामा छापा मारेर तिनका सञ्चालकलाई कारबाही सुरु गरेको छ। सरकारले आयातमा लगाएको चर्को शुल्कका कारण नै नेपालमा यस्ता नक्कली उद्योग सल्बलाउन थालेका हुन्,’ शारडाले भने।

भारतीय बजारमा विदेशी मदिराको एमआरपीसँग समायोजन हुने गरी नेपालमा राजस्व संरचना निर्धारण गर्नुपर्ने आयातकर्ताहरुको भनाइ छ।

‘जबसम्म हामी भारतमा बराबर मूल्य हुने गरी राजस्व संरचना तयार गर्दैनौं तबसम्म ग्रे मार्केट, नक्कली मदिरा लगायत समस्या रहिरहनेछन्। महसुल धेरै लगाएर राजस्व धेरै आउँदैन भन्ने त यही वर्ष प्रमाणित भइसकेको छ,’ शारडाले भने।

कि फर्जी बिल कि अवैध मदिरा

नेपालमा कतिपय व्यावसायिक र कर्पोरेट कम्पनी तथा बैंक र इन्स्योरेन्स लगायत संगठित संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गर्दा डिनरमा मदिरा राखेका हुन्छन्।

तर धेरै कम्पनीले मदिराको बिल बनाउन पाउँदैनन्। त्यसैले ती कम्पनी र संस्थाले होटल र पार्टी प्यालेससँग फर्जी बिल माग्नुपर्ने वा अवैध रूपमा आयातित मदिरा सर्भ गर्नुपर्ने अवस्था छ।

‘संस्थागत क्रेताले मदिराको बिल बनाउन पाउने हो भने पो सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ। कारोबार पनि वैध मार्गबाट हुन्छ। सरकारले यसमा पुरातन र संकीर्ण सोच राख्नु हुँदैन,’ शारडाले भने।