काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धमा सरकारलाई २१८ बुँदे सुझाव दिएको छ।
सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहँदा एफएनसीसीआईले वर्षेनि व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, आर्थिक कसुरमा फौजदारी कसुर सरह कैद सजाय नगरी आर्थिक जरिबानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उधारो कारोबार सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको हो।
एफएनसीसीआईले कर सम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याउन, भ्याटको दर घटाउन, राजस्व प्रशासनलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट राख्न, अर्थ मन्त्रालयमा छुट्टै प्रशासकीय पुनरावेदन ईकाईको व्यवस्था गर्न, उद्योग व्यवसाय सम्बद्ध निजी क्षेत्रका गतिविधि राजस्व प्रशासनबाट नियमन र निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
आयकर घटाउन सुझाव दिएको एफएनसीसीआईले अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गर्न पनि माग गरेको छ।
