काठमाडौं। सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल प्रतिनिधि सभामा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न चुक्न थालेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट चैत २२ गते सभामुख निर्वाचित भएयता अर्यालले चलाएका प्रतिनिधि सभाका सबैजसो अर्थात् १२ वटा बैठक विवादमा परेका छन्।
एकातिर सदनभित्रको अभ्यासमा अर्यालले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्षले प्रश्न गरिरहेका छन् भने अर्कातिर संसद्प्रति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई उत्तरदायी बनाउन सभामुख चुकिरहेका छन्। सभामुखको आसनमा बसेर सत्ताको भाषाा बोलेको आरोप प्रतिपक्ष दलहरुको छ।
अर्याल प्रधानमन्त्री बालेन शाहसामु कतिसम्म निरीह देखिएका छन् भने प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ को १ मा रहेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको पालना गराउन आग्रह गर्दा पनि जवाफविहीन छन्। उनले बिहीबार बैठक रोकेर प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटी संसद्मा आउन आग्रह गरे पनि ठोस् जवाफ पाएनन्।
‘प्रश्नोत्तर गराउनुस्, नियमावली पालना गराउनुस्, पालना गर्न नसक्ने भए कसरी सभा सञ्चालन गर्नुहुन्छ? भनेर प्रश्न उठेपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो,’ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त समयमा जवाफ दिन्छु भन्नुभएको छ भनेर सभामुखले भन्नुभयो। नियमावलीले जहिले जवाफ दिए पनि हुन्छ भनेको छैन। त्यो बाध्यत्मक छ। त्यसैले नियमावली पालना गराउन माग गर्नुको हामीसँग विकल्प रहेन। त्यसपछि हामीले नारा लगाएका हौं। उहाँ त सरकारको छायाँ बन्नुभयो। नियमावली पालना गराउन सक्नुभएन।’
प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था (संविधानको धारा ७६(१०)) मा टेकेर प्रतिपक्षले निरन्तर संसदमा प्रधानमन्त्री खोजिरहेका छन्। तर सभाको गरिमा र मर्यादा कामय गराउने तथा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने सभामुख भने प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भए पनि हुने नियमावलीको प्रावधान प्रतिपक्षलाई सुनाइरहेका छन्।
संसदीय व्यवस्थामा संसदले सरकार निर्माण गर्छ र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। यो प्रधानमन्त्रीको इच्छाधीन वा सुविधाको विषय हैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी नभए संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था पालना गराउन रुलिङको अधिकार सभामुखलाई रहन्छ। तर रुलिङमा सभामुख आफैं चुकिरहेका छन्। पटक-पटक दलहरुले रुलिङको माग गर्दा समेत सभामुखले प्रतिपक्षलाई नै थप पेल्ने नीति लिनुले सत्ताको छायाँबाट बाहिर ननिस्किएको आरोप संसदमै विपक्षीले लगाउन थालेका छन्।
बिहीबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजेका थिए। तर सभामुखले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फर्किएपछि प्रतिपक्षलाई पेलेरै बैठक चलाए। उनले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन मन्त्री सोविता गौतमलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, मतदाता नामावली र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक प्रस्तुत गर्न समय दिएपछि विपक्षी दलहरुले वेल घेराउ गरेर नाराबाजीमा उत्रिए। विपक्षीको नाराबाजीबीच अर्यालले विधेयक अघि बढाउन लगाए।
प्रतिस्थापन विधेयकको प्रक्रियामात्र हैन अवरोधबीच नै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेकय पारित नै भयो। सांसदहरुले दफावार छलफल समेत नगरी फास्ट ट्रयाकमा विधेयक पारित भयो।
फागुन २१ को निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बसेकामा ४ वटा बैठक अर्यालले चलाएका थिए।
पहिलो अधिवेशनभर प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्लाई सम्बोधन नगरेपछि दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकको तयारीका लागि चैत २७ गते बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमै प्रतिपक्षी दलहरुले अर्यालको भूमिकालाई लिएर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर उनले सुनुवाइ गरेनन्।
‘प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थिति गराउन नसक्नु सभामुखको असफलता’ भनेकामा उल्टै प्रतिपक्षी दलहरुप्रति कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अर्यालले आपत्ति जनाए।
अर्यालले वैशाख २८ गते नीति तथा कार्यक्रम पेस भएका दिन प्रतिनिधि सभाका दुई वटै बैठक विवादरहित बनाउन सकेनन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन बीचमा निस्किएको विषयलाई लिएर दोस्रो बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरुबीच रस्साकस्सी भएको थियो। अर्यालको भूमिकामाथि प्रतिपक्षी दलले प्रश्न उठाएका थिए।
वैशाख २९ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठक अघिल्ला बैठकभन्दा विवादित बन्न पुग्यो। अर्यालमाथि विपक्षी दलहरु खनिए। विपक्षी दलको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर अर्यालले सत्ता पक्षका सांसदलाई समय दिए। नियमापत्तिमा सत्ता र प्रतिपक्षीलाई समय दिने बेला पनि अर्यालले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्।
प्रतिनिधि सभाको ३० गतेको बैठकमा सत्तारुढ रास्वपाको नियमापत्तिपछि अर्यालले नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’को अभिव्यक्ति असंसदीय भन्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाए। तर, एमालेले रास्वपाका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको बोली असंसदीय भन्दै गराएको ध्यानाकर्षणप्रति अर्यालले वास्ता गरेनन्।
रास्वपाका सांसदको अभिव्यक्तिमाथि आँखा चिम्लिएपछि अर्यालको भूमिकामाथि आलोचना बढ्न थालेको थियो। ३० गतेको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको प्रारम्भमै विपक्षी दलको अवरोधका कारण अप्ठेरो पर्यो।
प्रतिपक्षी दलहरुले बालेनको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने भन्दै रुलिङ गर्न अर्यालको ध्यानाकर्षण गराए। तर अर्यालले प्रधानमन्त्रीको समय हेरेर मात्रै उपस्थित हुन अनुरोध गर्न सकिने तथा आफूलाई रुलिङको अधिकार नभएको अभिव्यक्ति दिए। यो अभिव्यक्तिले संसद्को गरिमामा आँच आएको भन्दै अर्यालको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
वैशाख ३१ गतेको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने बेलामा प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको र रुलिङ नगरेको भन्दै सभामुखको आलोचना गरे। तर अर्यालले प्रतिपक्षीको माग सम्बोधन गरेनन्। त्यो दिन उनले रास्वपाका पराजुलीको ‘भरौटे’ भन्ने शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाए।
विरोधकाबीच राति अबेर नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो भने बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस गरिएको थियो। नेपालको संसदीय अभ्यासमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित भएर जवाफ दिने परम्परालाई रास्वपा नेतृत्वको सरकारले तोडेको छ।
जेठ ४ गतेको बैठकमा पनि अर्यालको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको थियो। त्यो दिनको बैठकमा नै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले विरोधस्वरुप संसद्मा प्ले कार्ड देखाए।
आफ्नो भूमिकामाथि लगातार प्रश्न उठ्दा तथा संसद्मा विरोध चर्किँदा पनि अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थितिका लागि रुलिङ गर्न सकेका छैनन्।
उनले जेठ ५ गतेको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ लगायतलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ३० देखाएर बैठकबाटै निष्कासन गर्ने तथा व्यवहार नसुधारे निलम्बनसम्म गर्ने चेतावनी दिए।
‘हर्कराज राईसहित श्रम संस्कृति पार्टीका माननीय सदस्यहरूले नियमित रूपमा सभाको मर्यादाविपरीत संसद्मा प्लेकार्ड देखाउने, अभद्र व्यवहार देखाउने गरेकोले म माननीय सदस्यहरूलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ३० बमोजिम आफ्नो क्रियाकलाप तथा व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिन्छु,’ उनले भने। यसपछि अर्यालमाथि थप प्रश्न उठ्न थालेको छ।
अदालतमा विचाराधीन विषय तथा न्यायाधीशमाथि रास्वपाका सांसदहरुले संविधान विपरीत टिप्पणी गर्दा समेत अर्यालले सहजै लिए। वैशाख ३१ गते रास्वपा संसदीय दलका उपनेता पराजुलीले सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आलोचना गरेका थिए। उनले जेठ ४ गते माफी मागे।
त्यसैदिन रास्वापाकै सांसद समीक्षा बास्कोटाले मल्ललाई राजनीतिमा आउन चेतावनी दिएकी थिइन्। अदालतप्रति टिप्पणी रोक्न कुनै भूमिका नखेलेको भन्दै एमालेले अर्यालको आलोचना गरेको थियो। वैशाख ४ गतेको वैठकमा अर्यालले जसरी रास्वाप सांसदद्वय यज्ञमणि न्यौपाने र बास्कोटालाई सहज रुपमा २-२ मिनेट समय दिए एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरलाई एक मिनेट समय दिन समेत ५ मिनेट वादविवादमा समय खर्चिए।
आकस्मिक समयको विभाजन होस् वा नियमापत्ति, सभामुखको व्यवहारमा समानता छैन। विरोधको शैलीमा समेत सभामुखको आसनमा हुँदा र विगतमा प्रतिपक्षमा हुँदाको अर्यालको व्यवहार विरोधाभाषपूर्ण रहेको प्रश्न संसदमै उठेको छ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रास्वपाकै सांसदहरुले संसद्मा स्कार्फ लगाएर गरेको विरोधलाई स्मरण गराउँदै अर्यालको निष्पक्षतामाथि बिहीबार प्रश्न गर्यो।
‘आज सत्तामा भएको दल हिजो प्रतिपक्षमा थियो। सरकारको जवाफदेहिता खोज्दै निलो स्कार्फ घाँटीमा बाँधेर वेल घेरेको थियो, वेलमा पुगेर पलेटी कसेर बस्ने अनि पुस्तक पढ्ने काम पनि हालको सत्तारूढ दलबाट भएको थियो। त्यसबेला सभामुखको आसन प्रतिपक्षको बेन्चमा थियो। मेरो प्रश्न, आफैंले गरेको त्यो कदम संसदीय र मर्यादित अनि अहिले प्रतिपक्ष दलको प्लेकार्ड कसरी अमर्यादित?,’ कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले भने।
अर्यालसँग प्रतिपक्षी दलका सांसदले सवालजवाफ गर्न थालेका छन्। बुधबारको बैठकमा आफ्नो पार्टीका सांसदलाई चेतावनी दिएपछि श्रम संस्कृति पार्टीका साम्पाङले तत्कालै प्रतिवाद गरेका थिए।
सभामुखले नियमावलीमा रहेको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरलाई समेत अघि बढाउन सकेका छैनन्। जसकारण उनमाथि सरकारको छायाँ बनेको आरोप लागिरहेको छ।
संसद्का पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराई सांसदले प्रश्न उठाएर प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा सभामुखले रुलिङ नगर्नेु संसद्को गरिमा विपरीत भएको बताए।
‘यो पोलिटिक्स होला। उहाँले किन रुलिङ गर्नुहुन्न उहाँले जवाफ दिनुहोला। संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नहुने एक्सपेक्टेसन गर्न सकिने विषय होइन। यो त तत्काल रुलिङ हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री आउनुपर्छ। सभामुखको भूमिका त सबैले हेरेकै छन्,’ उनले भने।
