काठमाडौं। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल आइतबार मुग्लिन-नागढुंगा सडक निर्माणको अनुगमन गर्न पुगेका थिए।

पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदै सडक अनुगमन गर्न पुगेका लम्सालले ब्रिफिङ लिने क्रममा पोल सार्ने काम अझै नभएको जानकारी पाए।

एक महिनाअघि सडक निर्माण ठप्प रहेको जानकारी पाउने बित्तिकै निर्माण कम्पनीका संचालक रमेश शर्मालाई प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिन लगाएका मन्त्री लम्साल आइतबार उही शैलीमा आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भए।

उनले आक्रोशित हुँदै भनेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। उनले आक्रोशित हुँदै भनेका छन्- ‘त्यो पोल सार्ने कन्ट्र्याक्टर कहाँ छ? यो धर्तीमा कहाँ छ, त्यसलाई खोजेर लिएर आउनु र त्यसलाई पनि यहीं राख्नु। त्यसलाई घर पठाउने होइन। काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्नुस्, केही फरक पर्दैन। यहाँको पोल सार्ने काम चाँडोभन्दा चाँडो हुनुपर्‍यो। पब्लिकले धेरै दु:ख पाए।’

लम्सालले खुट्टा भाँच्ने हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिँदा आयोजना प्रमुख जवाफविहीन देखिन्थे। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले टाउको निहुँर्‍याएका थिए।

मन्त्री लम्सालका अगाडि सिग्देलको मुख नखुलेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि शर्मालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर तत्कालीन शहरी विकास मन्त्रालयमा उपस्थित गराउँदा समेत सचिव सिग्देलदेखि सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैशीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन्।

जब शर्माले धादिङबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)की सांसद आशिका तामाङको अभिव्यक्तिसँगै खोलाबाट निर्माण सामग्री निकाल्न प्रतिबन्ध लगाइएका कारण आफूले काम गर्न नसकेको जवाफ दिए त्यसपछि सचिव सिग्देल र महानिर्देशक जैशीले ‘उहाँ राम्रो काम गर्ने व्यवसायी हो’ भनेका थिए। उनीहरुले शर्मा राम्रो व्यवसायी भनेपछि मात्रै लम्साल केही हच्किएका थिए।

त्यसपछि मन्त्री लम्सालले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नेदेखि बिजुलीको पोल सार्ने काम तत्काल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै शर्मालाई छाड्न लगाएका थिए।

उनै लम्साल आइतबार आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएको घट्ना यही विषयसँग सम्वन्धित छ। आफूले प्रतिवद्धता गरेअनुसार त्यो खण्डको ८० वटा पोल सार्ने काम अझै नभएको जानकारी पाउनेबित्तिकै मन्त्री लम्सालले पदीय मर्यादा भुलेर खुट्टा भाँच्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्।

सम्झौता बमोजिम काम नभएको अवस्थामा कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री लम्सालले गुण्डागर्दी शैलीमा भौतिक आक्रमणको धम्की दिएका हुन्। यसले मन्त्री लम्साल त विवादित बनेका छन् नै, निर्माण व्यवसायीमा असुरक्षा र त्रासको वातावरण उत्पन्न भएको छ।

‘मन्त्रीले नै पदीय मर्यादा भुलेर भौतिक आक्रमण गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि हामीले के आधारमा ढुक्क भएर काम गर्ने? यस्ता बोलीले त अराजकता झन् मौलाउँछ। काम गर्ने माहोल थप बिग्रिन्छ,’ एक व्यवसायीले बिजमाण्डूसँग भने।

लम्सालले अनुगमनकै क्रममा बुटवल-गोरुसिंगे सडक विस्तारको ठेक्का पाएको कम्पनी आशिष निर्माण सेवालाई राम्रोसँग काम नगरे ३ महिना जेल हाल्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

बालेनले चुनावी प्रचारमै गरेका थिए रुखमा बाँध्ने घोषणा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले निर्वाचनअघि फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा भनेका थिए- ‘२० वर्षमा पनि दुई वर्षमा बन्ने बाटो बन्दैन, डेढ वर्षमै बन्नुपर्‍यो, त्यो हाम्रो पार्टीको एजेन्डा हो। रुखमा बाँधेर हुन्छ कि सडकमा सुताएर हुन्छ वा खोरमा जाकेर हुन्छ, बाटो बन्नुपर्‍यो।’

यो भनाइपछि निर्माण व्यवसायीहरु संशकित थिए। तर अहिले बालेनकै दाहिने हात मानिने मन्त्री लम्सालले त्यही अराजक शैली पछ्याएका छन्।

स्रोतका अनुसार मन्त्री लम्सालको सचिवालयले ८० वटा निर्माण कम्पनीका उच्च तहका व्यक्तिलाई पक्राउको सूचीमा राखेको थियो। शर्मालाई नियन्त्रणमा लिएको विषयलाई लिएर आफैं विवादित भएपछि लम्सालले अरु व्यवसायीलाई पक्राउ गराउने योजना होल्डमा राखेका थिए।

निर्माण व्यवसायीहरूले खाडी क्षेत्रमा बढेको तनावका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको भन्दै लामो समयदेखि मूल्य समायोजनको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार बिटुमिन, डण्डी, सिमेन्टलगायत सामग्रीको मूल्य दोब्बर नजिक पुगेको छ। मन्त्री लम्सालले आफूले गर्नुपर्ने काम भने अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनन्।

हाल देशभर करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये तीन हजारभन्दा बढी आयोजना विभिन्न चरणमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्। निर्माण व्यवसायीका अनुसार सरकारले समयमै सहजीकरण नगरे अधिकांश आयोजना प्रभावित हुनेछन्। कतिपय सडक आयोजनामा अहिले कालोपत्रेको काम ठप्प भएको छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे सरकारले व्यवसायीलाई तर्साउने भन्दा विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।

‘अहिले ठूला आयोजनामा म्याद थप गर्दा मूल्य समायोजन भएको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले आकास छोएको अवस्थामा काम गर्न कठिन हुने विषय राज्यले बुझ्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने।

ठेक्का प्रक्रिया बुझेका मन्त्री बन्दा उल्टै धम्की

मन्त्री लम्साल इन्जिनियर हुन्। उनले तिलोत्तमामा रहेको लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजबाट सिभिल इन्जिनियरिङ गरेपछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारमा काम गरेका थिए। विमानस्थल विस्तारको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन कन्स्ट्रक्सन ग्रुप मातहत रहेर लम्सालले काम गरेका थिए।

यसको सबकन्ट्र्याक्टरमा नर्थवेष्ट डेभलपमेन्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालि थियो। यो कम्पनी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका छोरा निर्भिकले सञ्चालन गरेका थिए।

एमाले निकट अनेरास्ववियूमा क्रियाशील रहेका लम्साल सन् २०११ मा लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेजमा स्ववियू सभापति निर्वाचित भएका थिए। त्यसको केही समयपछि लम्साल भारतको निती मिनाक्क्षी इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गर्न गएका थिए।

स्नातकोत्तर गरेपछि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुर्ननिर्माणका लागि एक कन्सल्टिङ कम्पनीको प्रतिनिधिका रुपमा अनुगमन गर्न खटिए। बालेनले २०७९ वैशाखमा काठमाडौं महानगरको मेयर निर्वाचित लम्साललाई पूर्वाधार सल्लाहकारको रुपमा जागिर दिए।

पूर्वाधारका आयोजनाको ठेक्का लगायत सबै प्रक्रिया बुझेका व्यक्ति मन्त्री हुँदा उल्टै थुन्ने र खुट्टा भाँच्ने धम्की सुन्नुपर्दा असुरक्षाको महशुस गरेको एक निर्माण व्यवसायीले बताए।

कुलमानलाई पनि भनेका थिए- थुनेर मात्रै काम हुन्छ

जेनजी आन्दोलनपछि कुलमान घिसिङले तीन शक्तिशाली मन्त्रालय हाँकिरहेका बेला लम्साल सिंहदरबार गएका थिए। स्रोतका अनुसार लम्सालले पहिलो भेटमै कुलमानलाई भनेका थिए- ‘भौतिक पूर्वाधारका काम फटाफट गर्ने हो भने कैफियत हुने व्यवसायीलाई थुन्नैपर्छ।’

लम्सालको त्यो अभिव्यक्तिलाई कुलमानले त्यतिखेर सामान्यरुपमा लिएका थिए। मन्त्री नियुक्त हुनुअघि कुलमानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा व्यवस्थापकीय कौशल देखाएरै लोडसेडिङ अन्त्य गरेका थिए।

कुलमानले त्यही कौशल देखाएर मुग्लिन-नागढुंगा सडकको काम तीब्र गतिमा अगाडि बढाउन सफल भए। उनले निर्माण व्यवसायी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सबै सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गरी कामलाई तीब्रता दिएका थिए। उनले सरोकारवालाको छलफलमा हप्काउनेलाई हप्काउँथे र काम गर्नेलाई फुर्क्याउँथे।

‘भौतिक मन्त्रालयमा कुलमानले पाँच वर्ष नेतृत्व गर्न पाउने हो भने कायापलट नै गरिदिन्थे। उनीसँग व्यवस्थापकीय कौशल उन्नत रहेछ,’ पूर्वाधार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘तर अहिले शक्तिलाई उपयोग भन्दा धाकधम्की देखाएर काम गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ। यसको रिजल्ट सकारात्मकभन्दा नकारात्मक आउने देखिन्छ।’