काठमाडौं। दुई वटा टेलिकम कम्पनीको आम्दानी निरन्तर ओरालो लागिरहेका बेला संचारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले तेस्रो अपरेटरलाई अनुमति दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
उनले दूरसंचार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाउन थप मोबाइल अपरेटरलाई अनुमति दिनेबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए। ‘हाल दुई वटा कम्पनीले यस्तो सेवा दिइरहेकोमा तेस्रो मोबाइल अपरेटरको सम्भावना र आवश्यकता पहिचानसहितको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,’ उनले बुधबार संचारकर्मीसँगको छलफलमा भने।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अध्ययन समितिले समेत तेस्रो अपरेटर आवश्यकता र औचित्य हेरेको उनले बताए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा प्राधिकरणले तेस्रो टेलिकम अपरेटरको लाइसेन्स दिनका लागि अध्ययन समिति बनेको थियो।
संचारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अध्ययन समितिलाई फाष्ट ट्रयाकमा प्रतिवेदन दिन समेत दबाब दिएका थिए। मन्त्री तिमिल्सिनाले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा तेस्रो अपरेटरको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मुलुकको जनसंख्या र क्रयशक्तिका आधारमा तेस्रो अपरेटर आवश्यक देखिएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो।
प्राधिकरणका उपनिर्देशक डा. प्रदिप पौड्यालले प्रतिस्पर्धा कानुन र उदारीकरणका हिसाबले तेस्रो अपरेटर आवश्यक रहेको बताए। ‘ड्युलोपोली रहेको बजारमा तेस्रो अपरेटर चाहिन्छ भन्ने हो। त्यही अनुसार प्राधिकरणले अध्ययन समेत गरेको थियो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यसले उपभोक्तालाई समेत फाइदा हुन्छ।’
तर, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलको व्यापार वर्षेनी घट्दो छ। दुई कम्पनीले फाइभजीका लागि ताकेता गरेपनि अहिलेसम्म फ्रिक्वेन्सी पाएका छैनन्। संचारमन्त्री तिमिल्सिना आएपछि फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिको बैठक राखेर ३५०० देखि ३७०० मेगाहर्ज ब्याण्डलाई आधार मानेर प्रति मेगाहर्ज प्रति वर्ष ४० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
