काठमाडौं। संस्थागत र ठूला लगानीकर्ता प्राइभेट इक्विटी फण्डतिर सिफ्ट हुन थालेका छन्।
उनीहरुले उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि व्यवस्थापकमार्फत प्राइभेट इक्विटी फण्ड निष्कासन गरेर कम्पनीको संस्थापक सेयरमा जोखिम लिएर लगानी बढाउन थालेका हुन्।
ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने कम्पनीका लागि वित्तीय उपकरणको रुपमा प्राइभेट इक्विटी फण्डले सहजीकरण गरिरहेको व्यवस्थापकहरु बताउँछन्।
‘पीइ फण्डमा संस्थागत लगानीकर्ता र हाइ नेटवर्थवालाहरुले लगानी गरिरहेका छन्। रिटेलहरुको आकर्षण छैन। मुख्य भनेको संस्थागत लगानीकर्ताले नै लगानी गर्ने हो,’ एक मर्चेन्ट बैंकरले भने, ‘बजारको इन्भेष्टभन्दा पीइबाट फाइदा हुने देखिएपछि हाइ रिस्क लिएर कम्पनीहरुमा लगानी बढाएका छन्। लगानी गरेका केही कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गरिरहेका छन्। कुनै अनुमतिको पाइपलाइनमा छन्।’
कम्पनीको संस्थापक सेयरमा लगानी गरेपछि आइपीओमा आएको १ वर्षमै प्राइभेट इक्विटी फण्डले सेयर बिक्री गर्न पाउँछन्। अरु संस्थापकलाई ३ वर्षे लकइन लाग्छ।
व्यवस्थापकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट फण्ड सञ्चालनको स्वीकृति लिएर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। फण्ड निष्कासनको अनुमति माग्दै आवेदन दिने क्रम बढेको सेबोनका कर्मचारी बताउँछन्।
पछिल्लो दुई महिनामा ६ वटा व्यवस्थापकले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फण्ड सञ्चालनको स्वीकृति मागेका छन्। उनीहरुले फण्डमार्फत जलविद्युत कम्पनी, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन र प्रशोधन लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न सेबोनबाट फण्ड सञ्चालनको अनुमतिका लागि आवेदन दिएका हुन्।
सेबोनबाट अहिलेसम्म फण्ड सञ्चालनका लागि डेढ दर्जनले व्यवस्थापकको लाइसेन्स लिएका छन्। १७ वटाले कोष व्यवस्थापकले १३ वटा प्राइभेट इक्विटी फण्डबाट पुँजी परिचालन गरेका छन्। उनीहरुले ४१ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रका लगानी गरेका हुन।
‘प्राइभेट इक्विटी फण्डमार्फत पुँजी परिचालनका लागि व्यवस्थापकहरुले सेबोनबाट अनुमति माग्ने क्रम बढेको छ। एक दर्जन भन्दा बढी प्राइभेट इक्विटीले अनुमति पाएर ४१ अर्ब बढी लगानी परिचालन गरिसकेका छन्,’ सेबोनका सहप्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले भने, ‘अरु कोष व्यवस्थापकले पनि प्राइभेट इक्विटी फण्डको अनुमतिका लागि आवेदन दिइरहेका छन्। अहिले स्वीकृतिको पाइपलाइनमा छन्।’
सरकारले गरेको पछिल्लो कानुन संशोधनले प्राइभेट इक्विटी फण्डमा थप लगानी बढ्ने देखिएको व्यवस्थापकहरु बताउँछन्।
संस्थागत लगानीकर्ताको पुँजी परिचालन गर्न सरकारले नै कानुन संशोधन गरेर सहजीकरण गरिदिएको छ। यसले कर्मचारी सञ्जय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको पुँजी विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत विभिन्न कम्पनीमा लगानी भएर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कोष व्यवस्थापकहरु बताउँछन्।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर तीनवटै कोषलाई प्राइभेट इक्विटी फण्डसहित, म्युचुअल फण्ड र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न खुला गरेको छ।
सेबोनले पछिल्लो दुई वर्षदेखि फण्ड व्यवस्थापनको अनुमति होल्ड गरेको छ। यस प्रकारका फण्ड सञ्चालनका लागि अनुमति माग गर्दै आवेदन दिनेको संख्या ४० पुगेको छ। उनीहरु कोष प्रवर्धकको अनुमतिका लागि सेबोनको पाइपलाइमा छन्।
‘सेबोनमा फण्ड व्यवस्थापकका लागि आवेदन दिएकाहरु अहिले पाइपलाइनमै छन्। शुल्क बुझाएर अनुमतिका लागि दर्ता गरेपछि पहिलेदेखिका आवेदकको सूची हटाइएको छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘व्यवस्थापनको अनुमति माग्नेको संख्या पनि बढेको छ।’
विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावलीले पुँजी परिचालनका लागि कोष व्यवस्थापकले विभिन्न उपकरणमार्फत लगानी जुटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राइभेट इक्विटी फण्डमा ईकाईधनीले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ईकाई खरिद गरेर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसमा २०० जनाभन्दा बढी ईकाईधनी हुन नहुने व्यवस्था छ। कोषको रकम कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँ भएको र कोष व्यवस्थापकले कोषमा न्यूनतम २ प्रतिशत हिस्सा लिएको हुनुपर्छ। सो न्यूनतम हिस्सा निरन्तर कायम राख्नुपर्छ।
यस्तै, कोष बन्दमुखी (क्लोज्ड इन्डेड) प्रकृतिको हुनुपर्छ भने ईकाईधनीलाई प्रतिफलस्वरुप नगद लाभांश मात्र दिन पाउँछन्। कोषको समयावधि पाँचदेखि पन्ध्र वर्षसम्म तोकिएको छ।
