काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरिने भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने सीमा यथावत राख्दै लगानीको दायरा बढाउने भएको हो। विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गर्ने क्षेत्र थप्ने तयारी अगाडि बढाएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।
‘विपन्न कर्जामा लगानीको क्षेत्र थप्ने हो भने कर्जा बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई स्ट्रेस हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘विपन्न वर्ग कर्जाको परिभाषा पनि परिवर्तन हुन थालेको छ। त्यसकारण अब सीमा यथावत राखेर क्षेत्र थप्ने हाम्रो तयारी छ।’
हाल कृषि तथा पशुपालन, लघु तथा साना उद्योग, सेवा तथा व्यापार, महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, बेरोजगार युवा तथा पिछडिएको वर्ग, लघु व्यवसाय तथा स्वरोजगारीका लागि प्रवाहित कर्जालाई विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ।
अब स्टार्टअप लगायत क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई पनि विपन्न वर्गमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बताए।
‘अहिले बैंकहरुलाई विपन्न वर्गमा कर्जा घटाउन दिने कुरा हुँदैन,’ ती अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘२०/२५ लाखसम्मका स्टार्टअप र धितोविनाका कर्जालाई विपन्न वर्गको ब्राकेटमा राख्न दिँदा समस्या हुँदैन।’
वित्तीय पहुँचको असमानता घटाउन, गरिबी न्यूनीकरण गर्न, अनौपचारिक ऋण प्रणालीबाट जोगाउन, साना उद्यम प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जना गर्न विपन्न वर्ग कर्जा सुरु गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकले २०५८ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघु वित्त वित्तीय संस्थाबाहेक)ले अनिवार्यरुपमा विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सुरुवातमा कुल कर्जाको १ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको राष्ट्र बैंकले क्रमश: बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याएको छ। तोकिएको समयमा सीमा अनुसार विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हर्जना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर पछिल्लो समय ग्रामिण अर्थतन्त्र प्रभावित भइ कर्जाको माग नै आउन छोडेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हर्जनाबाट जोगिनका लागि सीमा घटाउन माग गर्दै आएका छन्।
लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको असुली समस्याका कारण बैंकहरू विपन्न वर्ग कर्जा विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष ८ महिनामा विपन्न वर्ग कर्जा ६.८ प्रतिशतले घटेको छ। गत असारमा यस क्षेत्रमा २ खर्ब ९६ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकामा अहिले २ खर्ब ७६ अर्बमा झरेको छ। गत आर्थिक वर्ष पनि विपन्न वर्ग कर्जा ५ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खुम्चिएको थियो।
डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित बैंकिङ सुधार सुझाव कार्यदलले समेत विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा ४ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ। सीमा घटाउँदा यस क्षेत्रमा जाने कर्जा घट्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले भने लगानीका क्षेत्र थप्न लागेको हो।
