काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को यही चैत २९ गते तय ६०औं साधारण सभा अन्तिम समयमा आएर रोकिएको छ।
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनको आदेशमा महासंघको साधारण सभा रोकिएको हो।
उच्च अदालतका न्यायाधीश खड्कबहादुर केसी र दीपक खनालको इजलासले रिट निवेदकलाई सदस्यता दिने निर्णय नभएसम्म साधारण सभा नगर्न बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अदालतले चैत २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएकामा बिहीबार पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीको पक्षमा आदेश दिएको हो।
‘२०८१/११/१६ मा जारी भएको परमादेश बमोजिम निर्णय नगरी विपक्षी संस्थाको साधारण सभा हुँदा यी निवेदकहरु समेतलाई असर पर्ने देखिँदा सो निर्णय नभएसम्म संस्थाको साधारण सभा नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
ढुवानी व्यवसायी महासंघले २०८१ चैत २८ मा सम्पन्न एफएनसीसीआईको ५९औं वार्षिक साधारण सभामा सदस्यको हैसियतले उपस्थित भएकामा अहिले आफूलाई समावेश नै नगरी एवं सदस्यता सम्बन्धी निर्णय नगरी साधारण सभा गर्न लागिएको भन्दै अन्तरिम आदेश मागेर रिट दायर गरेको थियो। एफएनसीसीआईले वस्तुगततर्फ १८ नयाँ संस्थालाई सदस्यता दिएको थियो।
एफएनसीसीआईका पूर्वउपाध्यक्ष किशोर प्रधानले विधान र सदस्यता समितिको सिफारिस विपरीत सदस्यता वितरण गरिएको दाबी गर्दै पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र गोपाल प्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासले पुस १६ गते ती संस्थाको सदस्यता खारेजीको आदेश दियो। यो आदेशको केही समयपछि प्रधानले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याए।
सर्वोच्चले यो मुद्दालाई केही महिना पछि सारेपछि नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ फेरि उच्च अदालत पाटन गएको थियो।
एफएनसीसीआईको ६०औं वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशन चैत २९ र ३० गतेका लागि तय गरिएको थियो। यसपालिको अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरिने भएका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु आ आफ्नो प्यानल खडा गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए।
अब के हुन्छ ?
आइतबारदेखि हुने भनिएको एफएनसीसीआईको साधारण सभा तत्कालका लागि रोकिएको छ। उच्च अदालतले दिएको आदेशको लिखित जानकारी आएपछि एफएनसीसीआईले सुरुमा पदाधिकारीको बैठक बोलाउनेछ।
पदाधिकारी बैठकले ७ दिनपछि कार्यसमिति बैठक बोलाउने निर्णय गर्नेछ। त्यो बैठकले अदालतको आदेश अनुसार निर्णय गरेर पठाउनुपर्नेछ। महासंघ स्रोतका अनुसार त्यही आधारमा अब साधारण सभा कम्तीमा पनि एक महिनापछि धकेलिएको छ।
‘फेरि पुरानै प्रक्रिया अनुसार साधारण सभा गर्दा एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ,’ महासंघका एक पदाधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘महासंघको इतिहासमा कोभिडपछि पहिलो पटक चैतमा साधारण सभा नहुने भएको छ।’
उनका अनुसार कानुनी उल्झनमा परेर साधारण सभा रोकिँदा महासंघको गरिमामा समेत आँच पुगेको छ। ‘जेनजी मुभमेन्टपछि भएको चुनावबाट आएको नयाँ सरकारको स्पिरिट अनुसार हाम्रो संस्था अघि बढ्नुपर्थ्यो। उल्टै विवादको भूमरीमा फस्दा राम्रो भएन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले व्यावसायिक संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पस्ट नभएको अवस्थामा हामीले लिएको इनिसियसन प्रत्यूत्पादक बन्ने देखिन्छ।’
चुनावी खर्चको बोझ उस्तै
साधारण सभा पछि धकेलिँदा सबैभन्दा ठूलो भार उम्मेदवारलाई भएको छ। केही उम्मेदवारले पछिल्लो एक महिनादेखि होटललाई सम्पर्क कार्यालय बनाएर दिनहुँ भोजभतेरमा ठूलो खर्च गरेका छन्।
स्रोतका अनुसार वस्तुगततर्फ उपाध्यक्षका उम्मेदवार शिवप्रसाद घिमिरे र नरेशलाल श्रेष्ठले धेरै पैसा सकिसकेका छन्। घिमिरेले सिंहदरबार अगाडिको बसेरा बुटिक होटलमा सम्पर्क कार्यालय राखेका छन् भने श्रेष्ठले नक्सालस्थित आफ्नै होलिडे इन एक्सप्रेसमा सम्पर्क कार्यालय राखेका छन्।
चुनावका लागि पछिल्लो दुई वर्षदेखि दशैं तिहारमा गिफ्ट पठाउनेदेखि पछिल्लो समयमा र्याफ्टिङदेखि सौराहा घुमाउने कार्यक्रम भइसकेको छ। श्रेष्ठ समूहले केही वस्तुगत संस्थाका अध्यक्षहरुलाई श्रीलंका घुमाउनका लागि वैशाख दोस्रो साताका लागि हवाई टिकट नै दिइसकेको छ।
‘सामान्य हिसाब गर्दा पनि वस्तुगत उपाध्यक्षका उम्मेदवार घिमिरे र श्रेष्ठले पाँच/पाँच करोड खर्च गरिसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ महासंघका अर्का एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसबाहेक वस्तुगततर्फ सदस्यका उम्मेदवार बनेकाले पनि १० लाख रुपैयाँ बुझाएका छन्। जिल्लानगरमा उठ्नेको खर्च पनि उस्तै छ।’
उनका अनुसार साधारण सभा सरेपछि खर्च अझै बढ्नेछ। ‘बरु अदालतले १८ जना थप्ने निर्णय गरेको भए जे हुन्थ्यो हुन्थ्यो,’ वस्तुगतबाट उम्मेदवार बनेका एक सदस्यले भने, ‘चुनावका लागि भनेर व्यवसाय पनि राम्रोसँग हेर्न पाएको छैन। साधारण सभा सर्दा खर्च पनि बढ्ने तनावले पिरोलेको छ।’
एफएनसीसीआईका पदाधिकारीका अनुसार एसोसिएटतर्फ उठ्नेहरुले प्रोक्सी बटुल्दै नवीकरणका लागि पनि ठूलै रकम खर्चिरहेका छन्।
