कर्मचारीका लागि आरक्षित सेयर बाँड्दा गडबड गरेका सन नेपाल लाइफका सीइओ अर्याल पक्राउ



सविन ढकाल
२०८२ चैत्र १६ गते १८:०७ | Mar 30, 2026
कर्मचारीका लागि आरक्षित सेयर बाँड्दा गडबड गरेका सन नेपाल लाइफका सीइओ अर्याल पक्राउ

काठमाडौं। सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) राजकुमार अर्याल पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)को टोलीले अर्याललाई सोमबार पुतलीसडकबाट पक्राउ गरेको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

अर्यालमाथि इन्स्योरेन्सले कर्मचारीका लागि छुट्याएको ४ लाख ८० हजार कित्ता सेयर वितरणमा मनोमानी गरेको आरोप थियो। कर्मचारीका लागि छुट्याइएकोमध्ये ८० प्रतिशत सेयर सीइओ अर्यालले आफैं लिएको विषय नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड हुँदै डेढ वर्षअघि सीआइबीमा पुगेका थियो।

सीआइबीका प्रमुख मनोज केसीले सेयर बाँडफाँडमा कीर्ते गरेको अनुसन्धानका क्रममा देखिएपछि सीइओ अर्याललाई पक्राउ गरेको जानकारी दिए।

‘उहाँविरुद्ध सीआइबीमा डेढ वर्षअघि नै उजुरी परेको थियो। उजुरीमाथि अनुसन्धानका क्रममा कागजात कीर्ते गरेको पाइएपछि उहाँलाई पक्राउ गरिएको हो,’ केसीले भने।

धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ ले संगठित संस्थाले कुल आइपीओको ५ प्रतिशतसम्म संस्थामा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

निर्देशिकामा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी संख्याका आधारमा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म आइपीओ छुट्याउनुपर्ने भनिए पनि कर्मचारीभित्र कसरी वितरण गर्ने भन्ने उल्लेख छैन। कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको फाइदा उठाउँदै सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सीइओ अर्यालले आरक्षित सेयरमा आफ्नै हात जगन्नाथ गरेका थिए।

‘इन्स्योरेन्सले कर्मचारीलाई छुट्याएको सेयर बाँडफाँड सम्बन्धमा फरक फरक निकायमा सक्कल आवेदन फाराम र प्रतिलिपिको विवरण फरक फरक पेस गरेको देखियो,’ सीआइबी प्रमुख केसीले भने, ‘त्यही कारण सीइओलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०० विपरीत कसुरमा पक्राउ गरिएको हो।’

इन्स्योरेन्सकै केही कर्मचारीले दिएको उजुरीका आधारमा सीआइबीले अर्यालसँग डेढ वर्षअघि नै बयान लिएको थियो। बयानका क्रममा उनले कर्मचारीका लागि छुट्याइएको सेयर बाँडफाँडमा गल्ती भएको स्वीकार गरेका थिए।

गल्ती सच्याउने प्रतिबद्धतापछि सीआइबीले अर्याललाई छोडेको थियो। त्यसपछि उनले पुन: बाँडफाँटको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको पत्र सीआइबीमा पठाएका थिए।

नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि सेयर वितरणमा कैफियत देखिएपछि कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई सेयर पुन: पारदर्शीरुपमा वितरण गर्न निर्देशन दिएको थियो।