काठमाडौं । देशको मौद्रिक नीति निर्माण तथा बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आन्तरिक कारणले चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।

उच्च तहका अधिकारीहरू डेपुटी गभर्नर बन्ने दौडमा सक्रिय हुनु र वर्षको अन्त्यतिर कर्मचारीहरूको उपस्थिति उल्लेख्य रूपमा घट्नुले संस्थाको दैनिक कार्यसम्पादन प्रभावित हुन थालेको हो।

राष्ट्र बैंकभित्र डेपुटी गभर्नर पदका लागि भइरहेको प्रतिस्पर्धाले उच्च तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको ध्यान विभाजित भएको स्रोत बताउँछन्।

पदोन्नति र नेतृत्वको दौडमा सक्रिय हुँदा उनीहरूको प्राथमिकता नीतिगत निर्णय, सुपरिवेक्षण तथा नियमित कामभन्दा व्यक्तिगत तयारीतर्फ केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ। १८ वटा कार्यकारी निर्देशक डेपुटी गभर्नरका दाबेदार हुन्। जसकारण कार्यकारी निर्देशकहरु आफ्नो तरिकाले प्रतिस्पर्धाका लागि तयारी गरिरहेका छन्।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले दुईजना डेपुटी गभर्नर नियुक्त्त गर्नेछ। तत्कालिन गभर्नर निलम ढंगाना र बमबहादुर मिश्रको कार्यकाल गत फागुन २४ गते सकिएको थियो। डेपुटी गभर्नरको पद खाली हुँदा यसले दीर्घकालीन निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुका साथै समन्वयमा पनि समस्या देखिन सक्ने स्रोतको भनाइ छ।

यससँगै, वर्षको अन्त्यतिर लागू हुने ‘फोर्स लिभ’ नीतिका कारण पनि कर्मचारी अभाव देखिएको हो। हाल राष्ट्र बैंकमा करिब ५०/५५ प्रतिशत मात्र कर्मचारी सक्रिय रूपमा कार्यरत छन्।

बाँकी कर्मचारीहरू वार्षिक विदामा रहेका छन् भने केही कर्मचारी आन्तरिक पदोन्नति तथा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारीमा व्यस्त छन्। उच्च पदस्त कर्मचारी प्रतिस्पर्धाले नीतिगत काम प्रभावित हुनुका सातै फोर्स लिभले कर्मचारी संख्या घट्दा नियमित कामहरूमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्छ।

विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमन, नियमन, निरीक्षण, तथा विभिन्न नीतिगत निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्ने जोखिम बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट आउने फाइलहरू प्रशोधनमा समय लाग्ने, रिपोर्टिङमा ढिलाइ हुने, र सुपरिवेक्षण कमजोर हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

‘फोर्स लिभ’ कुनै निश्चित समयमा बस्नुपर्ने व्यवस्था नभए पनि डेपुटी गभर्नर पद रिक्त्त रहेको र नयाँ नियुक्त्तिमा केही समय लाग्ने भएपछि यो समयमा मिलाएर बिदा बसिरहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलको भनाइ छ।

‘फोर्स लिभ वर्षको अन्ततिर बस्नु पर्ने भन्ने होइन। तर, कार्ययोजना अनुसारका प्राथमिता दिँदा अन्तिमतिर मिलाएर बिदा बस्ने चलन छ,’ पौडेलले बिजमाण्डूसँग भने,’असोज/कार्तिक यता मिलाएर बिदा बस्ने चलन छ।’

राष्ट्र बैंकभित्र आन्तरिक प्रमोसनको परिक्षाको तयारीका लागि समेत अधिकांश कर्मचारी बिदामा छन्। प्रमोसन फ्री इन्ट्री गरी करिब ३ सय जनाको कोटाको परिक्षा भइरहेको छ। त्यसको लागि अधिकांश कर्मचारी बिदामा छन्।

उच्च तहका कर्मचारी डेपटीको तयारीमा जुटिरहँदा अधिकांश कर्मचारी आन्तिक प्रमोसनको लागि परिक्षाको तयारी गरिरहेका छन् भने केही कर्मचारी फोर्स लिभमा बसेका छन्। यस्तो अवस्थाले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

‘राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील नियामक निकायमा कर्मचारी अभाव र नेतृत्वको अनिश्चितता हुनु गम्भीर विषय हो,’ एक अर्थशास्त्रीले भने, ‘यसले वित्तीय अनुशासनमा कमी ल्याउन सक्छ र बजारमा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ।’

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि नियामक निकायको काम सुस्त हुँदा प्रत्यक्ष असर भोग्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ नीति, निर्देशन वा स्वीकृतिको प्रक्रिया ढिलो हुँदा बैंकहरूको कार्ययोजना प्रभावित हुन सक्छ। यसले अन्ततः निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, लगानी निर्णय तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा असर पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले भने सीमित जनशक्तिबाट पनि आवश्यक कामलाई प्राथमिकतामा राखेर संचालन भइरहेको दाबी गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार अत्यावश्यक कामहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ र सेवा प्रवाहमा ठूलो समस्या नआउने गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

नेतृत्व तहमा स्पष्टता र स्थायित्व नआएसम्म र कर्मचारी व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएसम्म राष्ट्र बैंकको कार्यसम्पादनमा चुनौती कायम देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा, राष्ट्र बैंकभित्रको नेतृत्व प्रतिस्पर्धा र कर्मचारी अभावको दोहोरो प्रभावले संस्थाको कार्यक्षमता प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ।

यस्ता चुनौतीलाई समयमै सम्बोधन नगरेमा यसले देशको समग्र वित्तीय प्रणालीमै दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने देखिन्छ।