काठमाडौं । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि दोस्रो विश्वयुद्ध पछि कै खराब अवस्था विश्वसामु आइपुगेको छ। तेल, ग्यास, खाद्यान्न लगायत आधारभूत आवश्यक वस्तुको भाउ आकासिने क्रम जारी छ। यससँगै सबैभन्दा प्रभावित हुन सक्ने अर्को क्षेत्र हो इन्टरनेट।

युद्ध लम्बिएसँगै विश्वभर संचालनमा रहेको इन्टरनेटको मेरुदण्ड मानिनेले समुद्री केबलहरु माथि नै जोखिम बढ्ने सक्ने देखिएको छ। रेड सी, पर्सियन गल्फ र स्ट्रेट अफ हर्मुज मुनि बिछ्याइएका फाइबर अप्टिकल केबलहरु युद्धले प्रभावित बने त्यसको जोखिम विश्वभर पर्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिइरहेका छन्।

विश्वको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी इन्टरनेट ट्राफिक रेड सी  र पर्सियन गल्फ मुनि बिछ्याइएका फाइबर अप्टिकल केबलहरुबाट प्रवाह हुन्छ। हाल इरानले हर्मुज जलमार्ग बन्द गरेको र रेड सी क्षेत्रमा तनाव बढेपछि त्यहाँ रहेका कम्तीमा १७ वटा प्रमुख समुद्री केबलहरू प्रभावित हुने खतरा देखिएको छ।

यी केबलहरुले युरोप, एसिया र अफ्रिकालाई जोड्ने मुख्य ‘डेटा कोरिडोर’ को रुपमा काम गर्छन्। भारतले पछिल्लो समय आफ्नो क्लाउड र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँग सम्बन्धित पूर्वाधार खाडी क्षेत्रका डेटा सेन्टरमा निर्माण गरेको थियो । अहिले ती सबै इन्टरनेट युद्धग्रस्त क्षेत्रको बीचमा परेपछि भारतमा समेत डिजिटल असुरक्षाको त्रास बढेको छ। त्यसको सिधा असर नेपालमा पनि पर्ने भयो।

‘विश्व डिजिटल पूर्वाधारमा समस्या आए पनि नेपालमा इन्टरनेट चलिरहन सक्छ। तर यही हाम्रो सबैभन्दा ठूलो भ्रम हो,’ जेनेस सोलुसनका सिईओ अन्जनी फुयालले भने, ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी अहिले मुख्यतः भारत र आंशिक रूपमा चीनमार्फत भइरहेको छ, जसले तत्काल प्रत्यक्ष असरलाई कम देखाउन सक्छ, तर संरचनात्मक जोखिम भने यथावत् रहन्छ।’

उनले विश्व अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको डिजिटल कनेक्टिभिटी समुद्रको तल बिछ्याइएका फाइबर–अप्टिक केबलहरुमा आधारित रहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसंचार निकाय आईटीयु लगायतका सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार विश्वको ९९ प्रतिशत भन्दा बढी अन्तरमहादेशीय डेटा ट्राफिक यिनै सबमरीन केबलहरूबाट प्रवाह हुन्छ हुने उनले जानकारी दिए।

उनले भने ‘उक्त इन्टरनेट केबलमा अवरोध आउँदा केवल इन्टरनेट सुस्त हुँदैन। वित्तीय कारोबार, क्लाउड सेवा, एआई प्रणाली र विश्वव्यापी डिजिटल सेवाहरूको संचालनमै असर पर्न सक्छ।’

उनका अनुसार युरोप, एसिया र अफ्रिकालाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण डेटा मार्गहरू मध्ये रेड सी क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील करिडोरका रुपमा चिनिन्छ। सन् २०२४ मा यस क्षेत्रमा भएका बहु-केबल क्षतिले एसिया-युरोप-खाडीबीचको दूरसंचार ट्राफिकमा उल्लेखनीय असर पारेको थियो। पूर्ण अवरोध नआए पनि रि-रुटिङका कारण लेटेन्सी वृद्धि, कन्जेसन् र पर्फमेन्समा गिरावट देखिएको थियो।

फुयालले नेपालले विगतमा पनि बाह्य निर्भर संरचनाको जोखिम अनुभव गरिसकेको बताए । उनले भने, ‘विशेषगरी २०२४ मा विदेशी अपस्ट्रिम प्रदायकसँगको भुक्तानी समस्याका कारण नेपालका केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको कनेक्टिभिटी प्रभावित भएको घटनाले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय निर्भरता कति संवेदनशील छ भन्ने स्पष्ट देखाएको थियो।’

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट संरचना अझै असन्तुलित छ। अनुमानित रुपमा ८०-९० प्रतिशत भन्दा बढी ट्राफिक भारतमार्फत जाने गर्छ। जबकि चीनमार्फत सीमित मात्रामा वैकल्पिक कनेक्टिभिटी उपलब्ध रहेको छ।

उनका अनुसार नेपालले हाल १ टिबिपएस भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रयोग गरिरहेको छ। जसको ठूलो हिस्सा भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडर्स बाट आउने गर्छ। नेपालले वार्षिक रुपमा अर्बौं रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयातमा खर्च गरिरहेको छ। जसले बाह्य निर्भरता र लागत दबाब दुबै बढाइरहेको छ।

‘लेटेन्सीको दृष्टिले पनि भिन्नता देखिन्छ। भारतमार्फत औसत लेटेन्सी करिब ४०-६० एमएस रहन्छ भने चीनमार्फत ७०-१०० एमएस वा सोभन्दा माथि पुग्न सक्छ। जसले राउटिङ इफिसेन्सी र सेवा गुणस्तरमा प्रभाव पर्नेछ,’ उनको भनाइ छ।

यस्तो अवस्थामा कनेक्टिभिटी चीनमार्फत रुट गरियो भने इन्टरनेट अवरोधबाट बच्न सकिन्छ कि भन्ने प्रश्नहरु पनि सिर्जना भएको छ।

फुयाल भन्छन्, ‘यसको उत्तर स्पष्ट रुपमा ‘होइन’ हो। विश्व इन्टरनेट संरचना छुट्टाछुट्टै करिरोडमा आधारित नभई आपसमा जोडिएको ग्लोबल ब्याक्बोनमा आधारित छ। त्यसैले एउटा क्षेत्रमा आएको अवरोधले अन्य रुटहरूमा पनि कन्जेसन् र लेटेन्सी वृद्धि र लागत दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। नेपाल अझै पनि डिजिटल रूपमा आत्मनिर्भर होइन-यो संरचनात्मक रूपमा बाह्य नेटवर्कहरूमा निर्भर अर्थतन्त्र हो।’

त्यसैले रेड सी वा अन्य महत्वपूर्ण करिरोडमा समस्या आएमा नेपालमा तत्काल इन्टरनेट सेवा पूर्ण रुपमा ठप्प नहुने भए पनि यसको प्रभाव लेटेन्सी, लागत र सेवा विश्वासनियतामा क्रमशः देखिन सक्ने उनले बताए।

उनले भने, ‘यस सन्दर्भमा लो अर्थ अर्बिट (एलईओ) स्याटेलाइट, इन्टरनेट जस्ता नयाँ प्रविधिहरूले भविष्यको डिजिटल रेजिलिएन्समा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालेका छन्। जस्तै स्टारलिंक र  प्रोजेक्ट कुइपर जस्ता प्रणालीहरूले परम्परागत सबमरिन केबल संरचनालाई पूरक विकल्प प्रदान गरिरहेका छन्।’

विशेषगरी प्रोजेक्ट कुइपर को दृष्टिकोण उल्लेखनीय रहेको उनी बताउँछन्। किनभने यसको एडबलुएस सँगको एकीकरणले सिधै क्लाउड पहुँचको नयाँ मोडेल निर्माण गर्ने सम्भावना देखिएको छ। उनका अनुसार डेटा लामो सबमरिन राउटर हुँदै जाने सट्टा सेटलाइट स्याटेलाइट मार्फत नजिकैको एज नोज वा ग्राउन्ड स्टेशन हुँदै सिधै क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा प्रवेश गर्न सक्छ जसले इन्टरनेट मात्र होइन क्लाउड पहुँचको भौगोलिक संरचना नै पुन: परिभाषित गर्न सक्छ।

उनले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा, यस्ता प्रविधिहरूको सम्भावना अब सैद्धान्तिक मात्र छैन। यस क्षेत्रसँग नजिकबाट काम गरिरहेका प्राविधिक विशेषज्ञहरू र उद्योगसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले पनि यस्ता एलईओ मोडेलहरूको सम्भावनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल अघि बढिरहेको संकेत दिएका छन्।’

यद्यपि, हालका लागि एलईओ स्याटेलाइट प्रणालीहरू पूर्ण विकल्प भने होइनन्। ती अझै लागत,क्षमता विस्तार, र नियामक तयारीका दृष्टिले सीमित छन्। तर यिनलाई एक पूरक प्रतिरोधात्मक तहका  रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

फाइबर ब्याकबोन, मल्टि-रुटिङ रणनीति र स्याटेलाइट कनेक्टिभिटीको संयोजनले मात्र स्थायी र सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिनेमा उनको जोड छ।

त्यस्तै, एनपीआइएक्सका संचालक समित जना खाडीमा भएको युद्धले नेपालको इन्टरनेट सेवामा अहिले नै प्रभाव नपर्ने भन्दै धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘समुद्री केबलमा क्षति पुग्ने डर भए पनि नेपालको हकमा यसको प्रभाव सीमित हुने देखिन्छ। भारतबाट जाने समुद्री केबलहरू काटिने जोखिम भए पनि युरोप जोड्ने अन्य च्यानलहरू समेत उपलब्ध छ। विशेषगरी ओमन र अन्य खाडी मुलुकहरु हुँदै जाने वैकल्पिक मार्गहरूले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी पूर्ण रूपमा विच्छेद हुँदैन।’

नेपालको कुल इन्टरनेट ट्राफिकको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा स्थानीय रहेको छ। यसको अर्थ नेपाली प्रयोगकर्ताले गुगल, फेसबुक, युट्युब र स्थानीय वेबसाइटहरू चलाउँदा प्रयोग हुने धेरैजसो डेटा नेपालभित्रै हुनाले खासै असर नपर्ने उनी बताउँछन्।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिकमध्ये भारत भएर आउने हिस्सा करिब १५ प्रतिशत मात्र रहेकाले समुद्री केबलमा समस्या आउँदा पनि नेपालको आन्तरिक इन्टरनेट सेवामा ठुलो धक्का नलाग्ने बताए ।