काठमाडौं। एक महिनाको लामो देश-विदेश भ्रमणपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र दुई डेपुटी गभर्नरहरू मंगलबार सँगसँगै कार्यालयमा देखिएका छन्। गभर्नर कार्यालयमा हुँदा डेपुटी गभर्नरहरु विदेश सयरमा हुने र डेपुटी गभर्नर देशमा हुँदा गभर्नर  विदेश जाने गरेका थिए।

अवकाश निकट रहेका दुई डेपुटी गभर्नरहरुको ६ महिनायताको आधाभन्दा बढी समय विदेशमै बितेको छ। गभर्नर पनि बेलामौकामा विदेश गइरहेका छन् भने स्वदेश बस्दा पनि हरेक ‘वीकेन्ड’ जिल्ला दौडाहामा रहने गरेका छन्।

उपल्लो व्यवस्थापन यसरी पालैपिलो घुम्न निस्किएकै कारण महिनादिनपछि बल्ल तीनै जना पहिलो पटक कार्यालयमा भेटिएका हुन्। मौद्रिक समीक्षा गर्नु पर्ने सीमा लगभग नाघिसकेको छ। कतिपय सुपरिवेक्षणदेखि नीतिगत प्रतिवेदनहरु माथि छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने छ। तर पालैपालो तीनै जना घुम्न जाँदा कुनै पनि काम हुन सकेको छैन।

अध्ययन सकेर निर्देशिकाको रुपमा आउनुपर्ने तीनवटा सुधार कार्यक्रम रोकिएको छ। डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिमिल्सिनाले त बैंकरहरुसँग अब कुनै पनि निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने जानकारी गराइसकेकी छन्।

उनीसहित अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र आगामी २४ गते अवकाश हुँदैछन्। डेपुटी गभर्नरहरुको नेतृत्वमा रहने समितिहरुको बैठक बस्न नसक्दा कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन। विदेश जाँदा दैनिक ५०० डलर र देशभित्र जिल्लातिर जाँदा दैनिक ५५ सय भत्ता पाइने भएकाले उपल्लो नेतृत्व काठमाडौं कार्यालयमा बस्नै चाहँदैन। 

डेपुटी गभर्नर तिमिल्सिना सोमबार मेक्सिकोबाट फर्किएकी हुन्। मिश्र केही दिनअघि मात्र मलेसिया र थाइल्यान्ड भ्रमण सकेर फर्किएका हुन्। 

६ महिनायता मात्रै तिमिल्सिना ६ वटा देश र बमबहादुर मिश्र ५ वटा देश पुगिसकेका छन्। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल अमेरिका, स्विटजरल्यान्ड, भारत र चीन भ्रमण गरिसकेका छन्। उनी पुन: अमेरिका जाने कार्यक्रम छ। 

‘अहिले राष्ट्र बैंकमा केही पनि काम हुँदैन। हाकिमहरु डुलेका डुल्यै छन्। बैठक बस्ने फुर्सद छैन,’ एक निर्देशकले भने, ‘बाँकी डेपुटी गभर्नरको दौडमा लागेका छन्।’ 

गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरु मुस्किलले काठमाडौं बस्ने हुँदा विभागस्तरका धेरै कामहरु रोकिन्छन्। गभर्नर डा. पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको पुनरावलोकन गर्ने, नोक्सानी व्यवस्थापन नीति (प्रोभिजनिङ) देखि आधार दरसम्मको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेका थिए। कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था, प्रणालीगत जोखिमपूर्ण बैंक लगायतका कामहरु पनि रोकिएका छन्।

कर्जा नोक्सानी सम्बन्धि नीति पुनरावलोकन गर्न बनाइएको समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। त्यो प्रतिवेदन डेपुटी गभर्नर तिमिल्सिनाकहाँ रोकिएको छ। उनलाई बैंकरहरुले निर्णय गरिदिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, साढे दुई घण्टा लामो छलफलमा उनले आफ्नै गुनासाहरु मात्र सुनाइन।

‘पुराना गभर्नर, अहिलेका गभर्नरका गुनासामा एक घण्टा बित्यो,’ एक बैंकरले सुनाए, ‘बाँकी समय आफूलाई गभर्नर बन्न नदिएर अर्थतन्त्रमा समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको बताउनु भयो। हाम्रो गुनासो लिएर गएको तर उहाँको गुनासोमै बित्यो समय।’

अर्का डेपुटी गभर्नर मिश्र आफूलाई नाघेर गभर्नरले विभाग प्रमुखहरुसँग सोझै काम गराएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। उनले मन लगाएर काम गर्न छाडेको निक्कै भइसक्यो।

गभर्नर विश्वनाथ पौडेल ‘आफ्ना कुरा अरुले ध्यानपूर्वक सुनिदिँदा खुसी मान्ने’ स्वभावका रहेको त्यहीँका कर्मचारीहरु बताउँछन्। ‘डेपुटी गभर्नरहरुले पनि सहयोग गरेका छैनन्। त्यसले पनि हुन सक्छ उहाँ कार्यालयमा बस्न धेरै रुचाउनु हुन्न’ स्रोतले भन्यो।

राष्ट्र बैंकले गर्ने कुनै पनि निर्णय गर्न नियमन समिति बस्नै पर्छ। उसले निर्णय गरेपछि गभर्नर नेतृत्वको व्यवस्थापन समिति वा सोझै संचालक समिति बैठकमा जान्छ। धेरैजसो अवस्थामा नियम र व्यवस्थापन समितिबाटै निर्णय हुन्छ।

राष्ट्र बैंकको अहिलेको ताल देखेर बैंकरहरु पनि वाक्कदिक्क भइसकेका छन्। सानोभन्दा सानो काम पनि राष्ट्र बैंकबाट हुन छाडेको छ। यसमा नियमन र सुपरिवेक्षण विभाग मात्र होइन आर्थिक अनुसन्धानदेखि विदेशी विनिमय विभागसम्म प्रभावित भएको छ।

गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरु पालैपालो घुम्न थाल‍ेपछि त्यस तलका कर्मचारीमा पनि त्यस्तै स्वभाव विकास भएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता छल्न निर्वाचन आयोगलाई अति आवश्यक बैठक भन्दै भ्रमण स्वीकृत गराएर धमाधम कर्मचारी पनि विदेश जान थालेका छन्।