काठमाडौं। खराब कर्जा बढेर थपिएको नोक्सानीले पुँजीकोषमा दबाब बढेपछि लघुवित्त संस्थाहरु आफूलाई सहज हुने व्यवस्थाका लागि लबिङमा लागेका छन्। लघुवित्तहरुले रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेको पैसालाई पुँजीकोषमा गणना गराउनका लागि लबिइङ थालेका हुन्।

ऋण असुलीमा देखिएको समस्याले खराब कर्जा बढेपछि लघुवित्तहरु दबाबमा परेका छन्। त्यही कारण उनीहरुले बढेको प्रोभिजनिङले खुम्चिएको पुँजीकोषमा रेगुलेटरी रिजर्भ जोड्न पाउनुपर्ने व्यवस्था चाहेका छन्।

लघुवित्तहरुको उठ्न बाँकी ब्याज आम्दानीलाई नाफामा देखाएर त्यसबाट कर तिर्नुका साथै कर्मचारीलाई बोनस बाँडिसकेपछि बाँकी रहेको पैसा रेगुलेटरी रिजर्भमा जान्छ।

रिगुलेटरी रिजर्भमा रहेको पैसाबाट लाभांश बाँड्न पाइँदैन। साथै, त्यसलाई पुँजीकोषमा समेत जोड्न नपाउने व्यवस्था छ। लघुवित्तले ब्याज आम्दानी उठिकसकेपछि मात्रै नाफामा देखाउन पाउँछन्।

विजय लघुवित्तका सीइओ वसन्त लम्साल पुँजीकोषको समस्यामा सहजीकरण स्वरुप रेगुलेटरी रिजर्भको पैसा पुँजीकोषमा गणना गर्न दिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि आफूहरुले ताकेता गरिरहेको बताउँछन्।

‘खराब कर्जाले बढेको कर्जा नोक्सानीले अधिकांश संस्थाहरुमा पुँजीकोषको दबाब छ,’ लम्सालले भने,’ पुँजीकोष दबाबका कारण व्यवसाय नै प्रभावित भइरहेको छ। त्यसैले हामीले राष्ट्र बैंकबाट सहजीकरण चाहेका छौं। त्यो भनेको रेगुलेटरी रिजर्भलाई पुँजीमा गणना गर्न दिनुपर्छ भन्ने हो।’

राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसके संस्थाहरु नियामकीय जोखिममा पर्ने मात्र होइन, कर्जा विस्तारमा समेत लगाम लाग्छ।

लघुवित्त संस्थाहरुको औसत खराब कर्जा बढेर चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्म १०.४२ प्रतिशत पुगेको छ। यस अवधिमा ४३ वटा लघुवित्तको खराब कर्जा बढेको छ। २० वटा लघुवित्तको खराब कर्जा १० प्रतिशतभन्दा माथि छ।

खराब कर्जा बढ्दा, नाफा घट्दा वा जोखिम भारित सम्पत्ति तीव्र गतिमा बढ्दा पुँजीकोषमा दबाब हुन्छ। पुँजीकोष दबाबको प्रत्यक्ष असर कर्जा प्रवाहमा पर्छ।

चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका ५० मध्ये २९ लघुवित्तको पुँजीकोषमा दबाब छ। पाँच वटा लघुवित्तको पुँजीकोष नियामकीय प्रावधानभन्दा तल छ। २१ वटा लघुवित्त भने सहज अवस्थामा देखिन्छन्।

लघुवित्तहरुले ४ प्रतिशत प्राथमिक र ४ प्रतिशत पूरक गरी कूल ८ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्छ।

पुँजीकोष न्यूनतम सीमाभन्दा तल झरेमा नियामकले लाभांश वितरणमा रोक लगाउने, नयाँ शाखा विस्तारमा नियन्त्रण गर्ने वा व्यवसाय विस्तारमा प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता कदम चाल्छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गैर बैंकिङ सम्पत्तिबाट सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भलाई पुँजीकोषमा गणना गर्ने सुविधा दिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ।

लघुवित्त संस्थाहरुले रेगुलेटरी रिजर्भलाई पुँजीमा गणना गर्ने व्यवस्थाका लागि लबिइङ गरिरहे पनि राष्ट्र बैंकले भने यस विषयमा छलफल चलाएको छ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले पुँजीकोषमा दबाबका कारण कर्जा प्रवाहमा समस्या भएपछि लघुवित्त संस्थाहरुले रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेको रकम पुँजीकोषमा गणना गर्न दिनुपर्ने माग गरिरहेको बताए।

‘अहिले अधिकांश संस्थामा पुँजीकोष दबाब छ। केही संस्थाले त सीमा कायम गर्न पनि सकेका छैनन्। त्यही भएर उनीहरुले रेगुलेटरी रिजर्भलाई पुँजीकोषमा गणना गर्नुपर्‍यो भनिरहेका छन्। तर हामीले यस विषयमा छलफल चलाएको अवस्था छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर पुँजीकोषमा सहजीकरणका लागि के विकल्प दिने भनेर छलफल गर्न सकिन्छ।’