काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आयोजना गरिएको सम्मेलनमा सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र मंगोलियाका विषय विज्ञका साथै राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्रका नियामकीय निकाय र अनुसन्धानकारी निकायका प्रतिनिधि सहभागी छन्।

सम्मेलन उद्घाटन गर्दै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे–लिस्टबाट हटाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका आन्तरिक संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।

उनले राज्यका जिम्मेवार निकायको साझा प्रतिबद्धता र सहकार्यबाट मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य वित्तीय अपराधको नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताए। ‘वित्तीय अपराधविरुद्धको लडाइँ कुनै एउटा निकाय वा क्षेत्रमा सीमित छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले बैंकिङ, बीमा, पुँजीबजार, सहकारी र सबै सरोकारवाला पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ।’

राष्ट्र बैंकका बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक दीर्घबहादुर रावलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा देखिएका जोखिम र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न तथा नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय अभ्यास सुदृढीकरण गर्न सम्मेलन सार्थक हुने विश्वास व्यक्त गरे।

सम्मेलनको पहिलो दिन दुईवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको छ। राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक अभियान उपाध्याय र श्रीलंकाको वित्तीय जानकारी इकाइका वरिष्ठ सहायक निर्देशक सुपुन गुणासेकाराले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका हुन्।

सम्मेलनमा विज्ञहरूबीच एउटा प्यानल छलफल भएको छ। छलफलमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछाने, वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख वासुदेव भट्टराई, नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी, नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक हृदयश्वर पण्डित र बंगलादेश बैंकका उपनिर्देशक मोहम्मद फैसल कबिर प्यानलिष्ट थिए। बैंकिङ विज्ञ भुवनकुमार दाहालले छलफलको सहजीकरण गरेका थिए।

सम्मेलनको दोस्रो दिन बिहीबार रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाका महाप्रबन्धक विजय रैना र मंगोलियाको फाइनान्सियल रेगुलेटरी युनिटका सुपरिवेक्षक नोमिचुलुन बाट्सुखले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रकाशचन्द्र लामिछानेले प्रस्तुति दिने तालिका छ।

सम्मेलनको अन्तिम सत्रमा पनि विज्ञहरूबीच प्यानल छलफल हुनेछ। छलफलमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टराई, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठ लगायतले प्यानलिष्टका रुपमा भाग लिनेछन्।

नेपाल एफएटीएफको ग्रे–लिस्टमा परेको सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको सबलीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति अन्य मुलुकको असल अभ्यासको अनुसरण र क्षमता विकासको निम्ति
सम्मेलन परिणाममुखी हुने विश्वास गरिएको छ।