काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) अन्तर्गत सातौं किस्ता उपलब्ध गराउनुअघि नेपाली पक्षसँग कुराकानी सुरु गरेको छ।
अहिलेसम्म भएको उपलब्धि र पूरा गर्न बाँकी प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा समीक्षा गर्न मुद्रा कोषले एक टोली नेपाल पठाएर कुराकानी थालेको हो।
टोलीले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग छलफल गरेको छ। टोली दुई साता नेपालमा रहनेछ। यसपाली आइएमएफको ‘आर्टिकल फोर’ टोली पनि सँगै छ। यसअघि इसीएफ र आर्टिकल फोरले छुट्टाछुट्टै आएर समीक्षा गर्ने गरेकामा यसपाली सँगै आएर अन्तिम किस्ता दिनुअघि छलफल थालेका हुन्।
अहिलेसम्म नेपालले ६ वटा किस्ता प्राप्त गरिसकेको छ। वित्तीय तथा आर्थिक सुधारका लागि नेपालले आइएमएफसँग सर्तसहित ऋण लिएको थियो।
तोकिएको सर्त पूरा गर्दै किस्ता रकम प्राप्त गरिरहेको नेपालले अन्तिम किस्ताअघि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरिसक्नु पर्ने थियो। तर अहिलेसम्म पनि संसद्मा टेबुल हुन सकेको छैन।
आइएमएफको टोलीले गभर्नरसँगको छलफलमा यसबारेमा चासो राखेको छ। गभर्नर पौडेलले नेपालको राजनीतिक अवस्था देखाउँदै यो विषयमा चाँडै संसद्मा पुग्ने आश्वासन दिएका छन्। ऐनको मस्यौदा राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा यसअघि नै पठाइसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमले भने अगाडि बढाएको छैन। आइएमएफले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई विशेष चासोका साथ हेरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्थाप्रति उसको असहमति छ। यो व्यवस्थालाई मस्यौदामा हटाइएको छ।
नेपालले इसीएफको छैटौं किस्तासहित अहिलेसम्म ३४ करोड १२ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरिसकेको छ। आइएमएफले राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चित विश्वव्यापी सन्दर्भको बाबजुद पनि कार्यक्रमको कार्यसम्पादन सामान्यतया सफल रहेको उल्लेख गरेको छ।
आइएमएफको टोलीले नेपालमा छलफल सकेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर पौडेललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने छ। त्यसपछि आइएमएफको हेडक्वाटरमा विस्तारमा समीक्षा हुनेछ। त्यसलाई पारित गरेपछि नेपालले अन्तिम किस्ता पाउने छ। अन्तिम किस्ता पाउन कम्तिमा ३ महिना लाग्ने छ। यससँगै आइएमएफको इसीएफ कार्यक्रम सकिने छ।
स्रोतका अनुसार आइएमएफले कार्यक्रम सकिएपछि अर्को चरणमा के गर्ने भनेर समेत गभर्नर पौडेलसँग चासो राखेको छ। आइएमएफका कडा सर्तका कारण अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनै कठिन हुने गरेको सरोकारवालाहरुले बताइरहँदा उसले भने अर्को कार्यक्रम नेपालमा अगाडि बढाउने चाहना प्रकट गरेको हो।
नेपालको शोधनान्तर घाटा अत्यधिक बढेपछि हतारहतारमा ३६ महिने इसीएफ कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। यो ऋणमा आधारित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम अन्तर्गत नै बैंकहरुको कर्जा वर्गीकरण, ऋण लगानी, वाह्य लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षणजस्ता कार्यक्रम अगाडि बढेका हुन्।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन सबैभन्दा विवादित बन्यो। यसको बैंकिङ क्षेत्रदेखि व्यवसायीसम्मले चर्को विरोध गरे। यही मार्गदर्शनका कारण अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको चर्को आलोचना भएको थियो।
