काठमाडौं। डेपुटी गभर्नर बन्न दौड र उच्च नेतृत्वको बारम्बारको विदेश भ्रमणले नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र सम्पूर्ण काम नै प्रभावित हुन थालेको छ।

मौद्रिक नीतिबाट घोषणा भएका महत्त्वपूर्ण सुधारदेखि राष्ट्र बैंकभित्रैका आन्तरिक कामसम्म प्रभावित भएका छन्। अध्ययन सकेर निर्देशिकाको रुपमा आउनुपर्ने तीनवटा सुधार कार्यक्रम रोकिएको छ भने राष्ट्र बैंकभित्रै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट हुनुपर्ने बढुवासमेत रोकिएको छ।

‘अहिले राष्ट्र बैंकमा केही पनि काम हुँदैन। हाकिमहरु डुलेका डुल्यै छन्। बैठक बस्ने फुर्सद छैन,’ एक निर्देशकले भने, ‘बाँकी डेपुटी गभर्नरको दौडमा लागेका छन्। काम गर्नमा मन नै लागेको छैन।’

डेपुटी गभर्नरको पद फागुनको २५ गते रिक्त हुँदैछ। त्यसका लागि कार्यकारी निर्देशकहरु दौडमा छन्। अर्कोतिर बहालवाला डेपुटी गभर्नरहरु पालैपालो विदेश भ्रमणमा लागेका छन्।

६ महिनायता मात्रै डेपुटी गभर्नरहरु डा. निलम ढुंगाना तिमिल्सिना ६ वटा देश र बमबहादुर मिश्र ५ वटा देश पुगिसकेका छन्। अहिले पनि  मिश्र मलेसिया र थाइल्यान्ड भ्रमणमा छन्। तिमिल्सिना शनिबार मेक्सिको हिँडेकी छन्। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल गत साता मात्रै चीनको साताव्यापी भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएका छन्। दसैंयता मात्रै उनी चार देश पुगेर फर्किएका छन्। अर्को महिना फेरि सम्भवतः अमेरिका जाँदैछन्।

गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरु मुस्किलले काठमाडौं बस्ने हुँदा विभागस्तरका धेरै कामहरु रोकिन्छन्। यहीबेला डेपुटी गभर्नरको दौड चलेकाले कार्यकारी निर्देशकहरु पनि जाँगर देखाएर काम गर्दैनन्।

गभर्नर डा. पौडेलले मौद्रिक नीतिमार्फत प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको पुनरावलोकन गर्ने, नोक्सानी व्यवस्थापन नीति (प्रोभिजनिङ) देखि आधार दरसम्मको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेका थिए। कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था, प्रणालीगत जोखिमपूर्ण बैंक लगायतका कामहरु पनि रोकिएका छन्।

‘निर्णय गर्नुपर्ने कामहरु गभर्नर र डेपुटी गभर्नरका कारणले रोकिएको हो,’ ती निर्देशकले भने, ‘अध्ययन लगायतका कामहरु डेपुटी गभर्नरको दौडका कारणले सुस्त भएको हो।’ 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर पौडेलले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गएका ऋणहरु बाध्यात्मक हुँदा कृत्रिम ऋण प्रवाह भएकोमा स्पष्ट छन्। यसलाई पुनरावलोकन गरेर वास्तविक र यथार्थ बनाउने उनी सहमत पनि छन्। यसका बारेमा विभागस्तरीय अध्ययन पनि भइसकेको छ।

तर, वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वको नियमन समिति बस्न नसक्दा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। ढुंगानाको नेतृत्वको समिति नबसेको डेढ महिना भइसक्यो। विदेश भ्रमणमा जाँदा वैधानिक कमाइ हुन्छ। त्यो कमाइको लोभले डेपुटी गभर्नरहरु अवकाश हुनुअघि घुमघाममा व्यस्त भएका हुन्।

त्यसैगरी बैंकहरुको नोक्सानी व्यवस्थापन नीतिलाई पुनरावलोकन गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले आन्तरिक अध्ययन गरायो। अध्ययनले विद्यमान एक वर्षको सीमालाई बढाएर डेढ र दुई वर्ष पुर्‍याउने सिफारिस गरेको छ। तर, नियमन समिति बस्नै सकेको छैन। आधार दरदेखि कालोसूचीसम्मको व्यवस्था पुनरावलोकन पनि यही कारण रोकिएको हो।

राष्ट्र बैंकले गर्ने कुनै पनि निर्णय गर्न नियमन समिति बस्नै पर्छ। उसले निर्णय गरेपछि गभर्नर नेतृत्वको व्यवस्थापन समिति वा सोझै संचालक समिति बैठकमा जान्छ। धेरैजसो अवस्थामा नियम र व्यवस्थापन समितिबाटै निर्णय हुन्छ।

राष्ट्र बैंकको अहिलेको ताल देखेर बैंकरहरु पनि वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। सानोभन्दा सानो काम पनि राष्ट्र बैंकबाट हुन छाडेको छ। यसमा नियमन र सुपरिवेक्षण विभाग मात्र होइन आर्थिक अनुसन्धानदेखि विदेशी विनिमय विभागसम्म प्रभावित भएको छ।