काठमाडौं। अबको निर्वाचनमा उम्मेदवारको हारजितको फैसला जनताले दिने मतबाट मात्र हुँदैन, त्यसमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीको पनि मुख्य भूमिका रहन्छ। पछिल्लो समय फेसबुक, टिकटक, एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म निर्वाचन प्रचारप्रसारको केन्द्र बनिरहेका छन्।

सन् २०२६ मा विश्वका एक दर्जनभन्दा बढी देश निर्वाचनमा होमिँदैछन्। कहीँ युवा आन्दोलनका कारण त कतै नियमित। यी सबै निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। प्रचारको कुरा एउटा भयो, यही नै समय हो ती कम्पनीले निर्वाचन हुँदै गरेका देशबाट करोडौं रकम पनि लग्छन् – विज्ञापनमार्फत।

छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौं। केही समयअघि कर्नाटकमा अरुण वार्निकर नामका एक व्यक्तिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जितका लागि विशेष धार्मिक अनुष्ठान गरिरहेका थिए। उनले देवी कालीलाई आफ्नै रगत चढाइरहेका थिए। त्यस क्रममा गल्तीले उनको औंला काटियो। तर, उनी एक्ला होइनन्।

केही मनिसहरु खुलेआम भन्थे – ‘यदि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले कुकुरलाई टिकट दिए पनि उनीहरुले त्यसलाई जिताउनेछन्।’ उनीहरू ग्यास सिलिन्डर ५ हजार रुपैयाँ भए पनि तिर्न तयार थिए। पेट्रोल प्रति लिटर ५ सय रुपैयाँ भए पनि मोदी सरकार चाहिन्छ भन्थे। त्यसरी बोलिएका भिडियोहरु धेरै सामाजिक सञ्जाल अकाउन्टबाट भाइरल बन्यो।

भाजपासँग आबद्ध नेता कार्यकर्ताले त्यस्ता भिडियोहरु चुनावका ताका भाइरल बनाए। र, त्यसमा धेरै ‘इम्प्रेसन’ देखियो। लाखौं रकम यसरी पोस्ट ‘बुस्ट’ गर्न खर्च भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। सन् २०२४ मा भएको निर्वाचनमा फेसबुक एक्लैले ‘पोलिटिकल एड’ बाट १०० करोड भन्दा बढी कमाएको थियो। भाजपाले मात्र ४१ हजार भन्दा बढी राजनीतिक विज्ञापन चलाएको थियो।

सामाजिक सञ्जालले मानिसको सोच कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने विषय भारतमा गएका निर्वाचनले प्रष्ट बनाएको छ। खासगरी निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सञ्जाललाई सूचना दिनेमात्र नभइ ‘प्रोपागान्डा’ फैलाउने ठाउँ नै बनाइरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा जे आउँछ त्यसमा ‘फ्याक्ट चेक’ नगरी विश्वास गरिहाल्ने समूह विश्वमा नै बढ्दो छ। भारतमा पनि ‘ह्‍वाट्सएप युनिभर्सिटी’ निकै चर्चित छ। ह्वाट्सएपमा जे सूचना आउँछ त्यसमा विश्वास गरिहाल्ने जमात धेरै रहेको बताउँछिन् मणिपाल एकाडेमी अफ हाइयर एजुकेसनकी प्राध्यापक डा. पद्मा रानी।

‘ह्‍वाट्सएप सबैभन्दा खतरनाक माध्यम बनेको छ। यहाँ आउने धेरै सन्देश झुटा हुने गर्छन्,’ उनले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनिन्।

उस्तै परिदृश्य देखिँदैछ अहिले नेपालमा पनि। मात्र प्लेटफर्म फरक छ। भारतमा जसरी धेरै गलत सूचना हजारौं ह्वाट्सएप ग्रुपबाट फैलिन्छ, नेपालमा त्यसैगरि गलत सूचना सयौं फेसबुक ग्रुपबाट फैलिन्छ। र, यसरी सूचना फैलाउन धेरै रकम फेसबुकलाई तिर्ने गरिन्छ।

++

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता सँगै देश नै निर्वाचनमय बनेको बेला काठमाडौंका चोक-चोकमा खुलेका चिया पसलदेखि क्याफेसँगै घरको भान्सासम्म चर्चा फागुन २१ को चुनावकै छ। यसबीच पहिला घरदैलोमा हुने चुनावी खर्च अहिले सामाजिक सञ्जालतर्फ ‘सिफ्ट’ भएको छ।

पुराना होस् या नयाँ दलका उम्मेदवारहरु, सबैजना प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जालको भरमा पुगेका छन्। विशेष गरेर फेसबुकबाट प्रचार गर्ने ट्रेन्ड नै बढेको छ। इन्स्टाग्रामबाट पनि युवा पुस्तामाझ पुग्ने प्रयासमा उम्मेदवार छन्। यस्तै प्रचारप्रसारको लागि उनीहरु धेरै रकम सामाजिक सञ्जालमा खर्च गरिरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालबाट विज्ञापन गरेर मत माग्ने ट्रेन्ड नयाँ भने होइन। यसअघिको निर्वाचनमा पनि सामाजिक सञ्जालबाटै जनमत बटुल्ने प्रयास भएका थिए। यसपटक भने हजारौं नयाँ युवा मतदाता थपिएकाले उम्मेदवारहरु उनीहरुसम्म पुग्न फेरि सामाजिक सञ्जालमै विज्ञापन गर्न पुगेका हुन्।

विभिन्न राजनितिक दलका उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरुले विभिन्न प्लेटफर्महरु ‘बुस्टिङ’ गरेर गरेर प्रचारप्रसार सुरु गरेका छन्। टिकटक वा रिल्समा लाइभ बस्दै होस् या सर्ट फर्म भिडियो बनाएर होस्, भोटको अपील गर्ने तरिका फेरिँदो छ। सँगै फैलिरहेको छ गलत सूचना पनि।

एआईको बढ्दो प्रयोग

चुनावी माहोलबीच सोसल मिडियामा अत्यधिक एआई कन्टेन्टको प्रयोग भइरहेको छ। प्रचार प्रसारसँगै प्रोपागान्डा फैलाउन पैसा तिरेरै एआई प्लेटफर्म प्रयोग भइरहेका छन्। एक्सटेन आईटीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर दीपक पौडेल यसपटक उम्मेदवार र मतदाता दुवैको ध्यान ‘डिजिटल कन्टेन्ट’तिर मोडिएको बताउँछन्।

निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरुले प्रचार प्रसारको शैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याएको र परम्मपरागत  रुपमा गरिने खर्चिला नारा जुलुस र आमसभा भन्दा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग बढेको उनी बताउँछन्।

‘यसपटक करिब ५० देखि ६० प्रतिशत उम्मेदवारहरू डिजिटल मार्केटिङको बाटो अपनाउने तयारीमा छन्। अहिलेको नयाँ पुस्तामा नारा र जुलुसभन्दा रचनात्मक भिडियो र डिजिटल सामग्रीको क्रेज बढी छ,’ निर्वाचनको मुख्य आकर्षणलाई स्ट्रिट टु स्क्रिनको चुनावी यात्राका रुपमा रहेको भन्दै उनले भने।

उम्मेदवार र दलहरु कन्टेन्ट क्रिएसनदेखि बुस्टिङसम्मको जिम्मेवारी आइटी कम्पनीहरुलाई आइरहेको उनले सुनाए। ‘यस पटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू केवल सडकको भित्तामा मात्र होइन, मतदाताको हात-हातमा रहेको मोबाइल स्क्रिनमा समेत कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका देखिन्छन्,’ उनले भने।

उनका उम्मेदवारहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासम्म पुग्न दैनिक १५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेका छन्। ‘प्रचार सामग्रीको प्रभावकारिता बढाउन एउटै भिडियो वा सन्देशलाई तीन दिनसम्म ‘बुस्ट’ गर्ने गरिएको छ, जसको मूल्य कन्टेन्ट हेरेर दिनको ५ हजार रुपैयाँसम्म पर्नसक्छ,’ उनले भने।

राम्रो कन्टेन्ट बनाएर सोसल मिडियामा पोस्ट गरे सबै मतदातासम्म पुग्न सकिने विश्वास नयाँ पुस्तामा रहेको पौडेलले सुनाए।

डिजिटल प्रचारप्रसारको यो बढ्दो लहरका बीच निर्वाचन आयोगको नियम भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। आयोगले विदेशी प्लेटफर्ममा गरिने सशुल्क विज्ञापनमा कडाइ गरेको छ। जसकारण उम्मेदवार र डिजिटल एजेन्सीहरुले नियमको परिधिभित्र रहेर मतदातासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।

त्यस्तै, एमपीजी सोलुसनका संस्थापक मानप्रसाद गुरुङले पनि चुनावको बेला पोस्ट बुस्ट गरेर प्रचारप्रसार गर्नेको संख्या बढेको बताए। ‘हामीले बुस्टिङ गर्दा कन्टेन्ट हेरेर मात्रै पैसा लिने गरेका छौं। बुस्टिङ गर्दा मिनिमम पनि १ अमेरिकी डलरबाट सुरु हुने गर्दछौं। त्यसमा सर्भिस चार्ज लाग्छ,’ उनले भने।

अघिल्लो चुनावमा पनि सोसल मिडियामा उम्मेदवारहरुले खर्च गरेको जनाउँदै उनले त्यसको लागत यसपटक बढेको उनी बताउँछन्।

हाल यसरी डिजिटल्ली पोस्ट बुस्ट गरेर प्रचार गर्नेमा राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी अलि अघि देखिएको छ। ३० दिनमा उक्त पार्टीले चुनाव प्रचार प्रसारको लागि १६ वटा कन्टेन्ट बुस्ट गराएर ७६८ अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ। नेपालमा ३० दिनको तथ्यांक हेर्दा चुनावको लागि हालसम्म १ हजार ७२७ डलर खर्च भएको एक कम्पनी सञ्चालकले बताए।

निर्वाचन सामग्रीले सोसल मिडियालाई केवल सामग्री मात्र दिएको छैन, आम्दानी, प्रयोगकर्ता वृद्धि र प्रभाव विस्तार तीनै कुरामा फाइदा पुर्‍याएको छ। यही कारणले आजको चुनावी राजनीति र सोसल मिडिया एक-अर्काबाट अलग गर्नै नसकिने सम्बन्धमा पुगेका छन्।