काठमाडौं। गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्र निशानामा पर्‍यो। कैयन व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी घरहरु जलाइए।

सरकारी संरचनाहरुमाथि तोडफोड र आगजनीमात्र होइन उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाहरु ध्वस्त पारिए। त्यहाँका उत्पादन जलेर नष्ट भयो। आगजनी र तोडफोडमा अर्बौंको नोक्सानीमात्र भएन समग्र व्यावसायिक वातावरण नै निराशाजनक बन्न पुग्यो।

यो निराशाबीच देश निर्वाचनमा गएको छ। निजी क्षेत्रले अहिलेको ‘डेडलक’ हटाउन निर्वाचननै पहिलो सर्त भएको बताउँदै आएका थिए। योसँगै निजी क्षेत्रले केही भएपनि उज्यालोको संकेत भेटेको छ।

चुनाबसँगै जनताबाट चुनिएर आउने जनादेशप्राप्त सरकारले व्यावसायिक स्थायित्व र सकारात्मक बृद्धितर्फ देशलाई डोहोर्‍याउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ। त्यसमा पनि यो चुनाबमा राजनीतिक दलको नेतृत्व परिवर्तन पनि भएको छ। नयाँ दल भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) जर्वजस्त रुपमा अगाडि आएको छ।

विगतको चुनाबभन्दा केही पृथक परिदृश्यले पनि निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ। उनीहरुको बुझाईंमा जेनजी आन्दोलन हुनुका पछाडि आर्थिक अविकास, सुशासन र सरकारका सेवाको ढिलासुस्ती हो। त्यही भएर नयाँ आउने दल र फेरिएको राजनीतिक दलको नेतृत्वले यही समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछ। र, मुलुकको आर्थिक विकासको बाटोलाई अविचलित रुपमा अगाडि बढ्नेछ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल देशमा स्थिरता ल्याउनका लागि चुनावको बाटो नै निर्विकल्प भएको बताउँदै त्यसतर्फको अग्रसरताले उत्साहित बनाएको बताउँछन्।

‘देशमा स्थिरताका लागि चुनाव असाध्यै राम्रो बाटो हो। तर हामी के चाहन्छौ भने सबै राजनीतिक दल तथा पार्टीले प्राथमिकतामा निजी क्षेत्रका एजेन्डाहरुलाई राखुन्,’ चन्द्रप्रसाद ढकालले बिजमाण्डूसँग भने- ‘देशमा रोजगारी पूर्वाधार विकास, राजस्वमा बृद्धि, युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य तबसम्म हुँदैन जबसम्म देशमा व्यवसायिक गतिविध बढाउनेतर्फ काम हुँदैन। यसका लागि बिना कुनै अवरोध हरेक किसिमका व्यावसायिक गतिविधि संचालन हुनु दिनु नै सबै दलको पहिलो एजेन्डा हुनुपर्छ।’

महासंघले केही दिनमै निजी क्षेत्रका तर्फबाट सबै राजनीतिक दलहरुका लागि एक घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए। दलहरुले व्यावसायिक वातावरण बनाउन तथा देशको आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिनका लागि घोषणापत्र तयार पारिरहेको उनले बताए।

हरेक पटक आन्दोलनका नाममा निजी क्षेत्रलाई नै लक्षित गरी आक्रमण हुने गरेकोमा त्यो पूर्णतया बन्द हुनुपर्ने उनको माग छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले पनि निजी क्षेत्रले जहिले पनि स्थिरता नै अपेक्षा गर्ने भन्दै देश चुनावतर्फ अग्रसर भएकोमा खुशी व्यक्त गरे।

उनले केही दिनअघि सीएनआईका तर्फबाट दलहरुलाई राजनीतिभन्दा पहिले आर्थिक एजेन्डाबारे सोच्न प्रेस्क्रिप्सन दिएको बताउँदै चुनाव पछिको नयाँ सरकारले ‘इकोनोमीलाई सेन्टर स्टेज’मा राखेमा मात्र युवाहरुमा आशाको संचार हुन सक्ने धारणा राखे।

उनी भन्छन्-‘चुनाव हुने नहुने अन्योल थियो। चुनाव भनेकै डेमोक्रेटिक प्रोसेसतर्फ जानु हो। त्यसैले यो माहोल सकारात्मक छ। यो शान्तिपूर्ण हुनेछ भन्ने पनि अपेक्षा गरेको छु। तर हामीले ३५ वर्षअघि बहुदल आएदेखि नै देखिरहेका छौं। पटक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्नेगरी नीतिहरु परिवर्तन भैदिन्छन्। अब आउने सरकारहरुले चाहीँ अर्थतन्त्रलाई महत्वकासाथ हेरिदिनुपर्छ।’

उनका अनुसार जबसम्म अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर नीति बन्दैनन् तबसम्म आर्थिक गतिविधिहरु फस्टाउने वातावरण बन्दैन।

पाण्डे चुनावका समयमा दलहरुले घोषणापत्रमा आर्थिक रुपान्तरणका कुरा गरेपनि सरकारमा पुगेपछि त्यो बिर्सने प्रवृत्तिको अब अन्त्य होस् भन्छन्। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि मात्र नभई र युवाहरुमा आत्मविश्वास भर्नका लागि समेत चुनावले सकारात्मक माहोल बनाएको उनको बुझाई छ।

परिसंघले केही दिन अघि नै राजनीतिभन्दा पहिले अर्थतन्त्र नारा केन्द्रित रहन सबै राजनीतिक दलहरुलाई सुझाव समेत दिइसकेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणालाई चुनावले नवपरिवर्तन र निकास दिन्छ भन्ने लागेको छ। उनी चुनावलाई लिएर असाध्यै आशावादी छिन्। चुनावपछिको स्थिरता र अर्थतन्त्र सबल बनेमा हाल खुम्चिएको बजार, उद्योग धन्दा, खुम्चिएको उत्पादन र निर्यात सबै वृद्धि हुन्छ भन्छिन् उनी। चुनाव पछिको सरकारले अन्योलको वातावरण चिर्न सक्नेमा उनी ढुक्क सुनिइन्। 

‘अहिलेसम्म राजनीतिको कुरा मात्र धेरै भैरहेको छ। चुनावपछिको सरकारले अर्थतन्त्रको मात्र धेरै कुरा गरोस्। अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने काम होस्। संसदमा अर्थतन्त्रसम्बन्धी नै बहस होस्। देशमा खुला रुपमा लगानी गर्ने वातावरण बनोस्। उद्योगधन्दा निर्वाध चलुन्। रोजगारी प्रशस्तै होस्। सुशासन होस्, भ्रष्टाचाररहित लगानीमैत्री वातावरण बनोस्,’ उनले खुलेको स्वरमा भनिन्, ‘चुनावपछिको सरकारले अर्थतन्त्रमा साँच्चैको क्रान्ति ल्याओस्।’

होटल व्यवसायीहरु चुनावताका आन्तरिक चहलपहल बढ्नेमा ढुक्क छन्। तर देशभित्र चुनावी चहलपहल बढ्दा, ठूला ठूला आमसभा, सम्मेलन तथा चुनावी र्‍याली आयोजना हुँदा कार्यकर्ता बस्ने खाने नाममा होटल व्यवसायीहरुलाई बाध्यकारी बनाइएका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्।  

होटल संघ नेपाल हानका अध्यक्ष विनायक शाहले यस्तै अनुभव साझा गरे। होटल क्षेत्रका व्यवसायीहरुले चुनावी अभियानताका भोग्ने गरेका बाध्यकारी स्पोन्सर, चन्दा र सित्तैमा सस्तोमा जस्ता शब्दहरुले यस क्षेत्रलाई नपिरलोस् भन्ने उनी चाहन्छन्। 

‘पक्कै पहिलेजस्तो सित्तैमा, सस्तोमा र स्पोन्सरका नाममा होटलमा पैसा तिर्ने बेला किचकिच हुनेछैन। हुन त नेताहरुलाई यस्ता कुरा थाहै हुन्न। निकटका र वरिपरिका मानिसले धाकधक्कु दिने हो। तर अब देश हाँक्न आउने मानिसहरु उदाहरणीय बन्नुपर्‍यो। यस्ता कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्यो!’- उनले समग्र होटल व्यवसायीले बिगतका चुनावहरुमा भोग्ने गरेको तीतो यथार्थ बताए।

उनले जेन जी आन्दोलनपछि पर्यटन क्षेत्र कमजोर भएकोतर्फ इंगित गरे। शाहका अनुसार नेपालले वर्षेनी ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिने क्षमता बनाइसकेको भएपनि जम्मा १२ लाख पर्यटकमात्र भित्र्याउन सकिरहेको छ। त्यसमाथि जुनकुनै आन्दोलनले पनि पर्यटन क्षेत्रलाई नै गम्भीर असर पारिरहेकोले व्यवसायीहरु आशावादी हुन नसकेको उनले बताए।  

उनी भन्छन्- ‘हरेक दलको चुनावी घोषणापत्रमा पर्यटन विकास भनिएकै हुन्छ। घोषणापत्रमा त हुन्छ तर चुनाव सकियो सबै सकियो जस्तो भैरहेको छ। अब त्यस्तो नहोस्। देशले परिवर्तन खोजेको छ। त्यसतर्फ नै अघि बढ्नुपर्यो। जो आए पनि मुल एजेन्डा विकास मात्र हो भनेर लागौं।’