काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निश्चित अवधिभन्दा बढी समय अमेरिकामा बस्ने आप्रवासीप्रति कठोर नीति लिँदै सुरु गरेको ‘भिसा बण्ड’ अभियानमा नेपाल पनि परेको छ। यससँगै अब नेपालीको अमेरिका यात्रा कठिन मात्र नभइ खर्चालु पनि हुने भएको छ।

सन् २०२५ अगस्त देखि सुरु भएको अमेरिकाको यो ‘पाइलट प्रोग्राम’मा सुरुमा १२ वटा देश थिए। सन् २०२६ को जनवरी पहिलो साता नै भिसा बन्ड चाहिने देशमा नेपालसहित, बंगलदेश, भुटान, भेनेजुएला लगायत थप २५ देशलाई राखिएको हो।

मुख्यतय: अमेरिकामा तोकिएको भन्दा बढी समय बढ्ने (ओभरस्टे) गर्ने देशका नागरिकहरुलाई लक्षित गरेर यो अभियान थालिएको हो। भेनेजुएलामाथि आक्रमण गरेर त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई पक्राउ गरेर अमेरिका लगेपछि ट्रम्प प्रशासन अन्य देशसँग पनि जुधाई खोजिरहेको छ। ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा गाभ्ने र कोलम्बिया, क्युबा र मेक्सिकोलाई ‘थ्रेट’ दिइरहेका ट्रम्प प्रशासनले विश्वको कम र मध्यम आय भएका देशहरुलाई भिसा बण्ड अभियानबाट निशाना बनाएको हो।

के हो भिसा बण्ड?

भिसा बण्ड भनेको अमेरिका प्रवेश गर्न चाहनेले राख्ने निश्चित धरौटी रकम हो। यो नियम बी१/बी२ भिसाका लागि लागू हुनेछ।  बी१/बी२ भिसा अमेरिकाले अस्थायी यात्राका लागि दिने गैर-आप्रवासी (नन्-इमिग्रेन्ट) भिसा हो। बी१ व्यावसायिक भ्रमण (सम्मेलन, बैठक, वार्ता) र बी२ पर्यटन/मनोरञ्जन/चिकित्सा उपचार (घुमफिर, परिवार भेटघाट, स्वास्थ्य उपचार)का लागि जारी हुने भिसा हो।

धरौटी रकम ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलरमध्ये जुनसुकै हुन सक्छ। उक्त रकम अन्तर्वार्ताका बेला तोकिनेछ। अहिलेको विनिमय दर अनुसार नेपालीले उल्लेखित भिसा लिएर अमेरिका प्रवेश गर्न चाहनेले सवा ७ लाख रुपैयाँ देखि करिब २२ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ।

भिसा अन्तर्वार्ताको समयमा कन्सुलर अफिसरले व्यक्तिको अवस्था हेरेर बण्डको रकम तय गर्नेछन्। यसका लागि पेडटभगमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, आई-३५२ फर्म भर्नुपर्ने जस्ता अतिरिक्त कागजी प्रक्रियाहरु पनि थपिएका छन्। आवेदकहरुलाई थर्ड पार्टी वेबसाइटको प्रयोग गरेर धरौटी रकम दाखिला गर्न भनिएको छ। र, धरौटी रकम जम्मा गरेपछि भिसा पाउने ग्यारेण्टी पनि नहुने भनिएको छ।

जवरी २१ देखि लागू हुने यो प्रावधान अन्तर्गत ३८ देशका नागरिकलाई अस्थायी भिसा दिँदा यसरी धरौटी माग गरिने अमेरिकाले जनाएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य पर्यटक वा कामदारहरुले आफ्नो भिसाको सर्तहरू पालना गरून् र तोकिएको समयभन्दा बढी समय त्यस देशमा नबसुन भनेर सुनिश्चित गर्नु हो।

अमेरिकाले अगस्तमा १२ महिनाको पाइलट प्रोग्राम भनेर सुरु गरेको यो अभियानमा थप देशहरु परेको हो। पहिलो कार्यकाल भन्दा दोस्रो कार्यकालमा ‘ग्लोबल साउथ/ कम आय भएका देशहरु’ प्रति डोनाल्ड ट्रम्प थप अनुदार देखिएका छन्। त्यसैको परिणाम स्वरुप विभिन्न देशमाथि, कर प्रतिबन्ध र भिसा बण्ड थोपर्ने काम भएको हो।

अमेरिकाले हरेक वर्ष विद्यार्थी, पर्यटक र कामदारहरुलाई अस्थायी भिसाहरू जारी गर्छ। यदि कोही व्यक्ति भिसाको म्याद सकिएपछि पनि अनुमति बिना त्यहीँ बस्छ भने त्यसलाई ‘भिसा ओभरस्टे’ भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरुको उपस्थितिलाई अमेरिकामा गैरकानूनी मानिन्छ।

सुरुमा अमेरिकामा धेरै ‘ओभरस्टे’ गर्ने १२ देशका नागरिकलाई यो नियम लागू भएको थियो। ‘ओभरस्टे’ गर्ने देशको सूचीमा नेपाली पनि धेरै रहँदा र नेपालको कूटनीतिक र राजकीय शक्ति कमजोर हुँदा अब भने नेपालीलाई पनि अमेरिका प्रवेश सहज छैन।

धरौटीमात्र होइन प्रवेशमै कडाई

अमेरिकामा प्रवेश गर्न चाहने नेपालीले अब जुनसुकै विमानस्थलबाट आवतजावत पनि गर्न पाउने छैनन्। सुरुमा यसरी भिसा बण्ड राखेका यात्रुहरुले अमेरिकाका ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मात्र प्रयोग गर्न पाउने भनिएको थियो। पछि विमानस्थलको संख्या बढाइएको छ।*

यसले धरौटी बुझाएर भिसा पाउनेहरुको यात्रालाई थप खर्चिलो पनि बनाउनेछ।   

भिसा बन्ड भएकाहरुले बोस्टन लोगन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, न्यूयोर्कको जोनएफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र वासिङ्टन डल्लास अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र अमेरिका प्रवेश र देश फिर्ता हुन पाउने भनिएको थियो।

पछि न्यूवार्क लिवर्टी, हार्टस्फिल्ड ज्याक्सन एट्लान्टा, सिकागो ओहारे र लस एन्जसल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि अमेरिका प्रवेश र बाहिरिन सकिने अमेरिकी सरकारले व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, क्यानडाको टोरोन्टो पर्सन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मोन्ट्रेल पियररी एलियट ट्रडो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै पनि अमेरिका प्रवेश र बाहिरन सकिने भएको छ।

यस्तो अवस्थामा उल्लेखित विमानस्थल बाहेकका क्षेत्रमा जान पर्ने भिसा प्राप्त यात्रुहरुले बाध्य भएर पहिला यिनै विमानस्थलमा जानुपर्नेछ। त्यसपछि मात्र आफ्नो गन्तव्यमा जान पाउनेछन्। यसले अमेरिका जानेहरुको खर्च सीमा बढ्नेछ।

धरौटी कुन बेला फिर्ता हुन्छ?

ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको यो भिसा नीति निकै महंगो छ। कम र मध्यम आय भएका देशका नागरिकका लागि यो रकम तिनु भनेको असमान्य जस्तो हो। ५ हजार डलरदेखि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको धरौटी बाहेक यात्रा, बसोबास लगायत अन्य खर्च पनि यो नीतिसँगै बढ्छ।

यस्तो बेलामा प्रश्न उठ्न यसरी जानेहरुले धरौटी रकम फिर्ता पाउँछन्? अमेरिकाका अनुसार दुईवटा अवस्थामा मात्रै धरौटी रकम फिर्ता हुनेछ।

पहिलो सर्त – यदि यात्रु आफ्नो भिसाको म्याद नसकिँदै अमेरिकाबाट बाहिरिएमा।

दोस्रो सर्त – यदि कुनै कारणवश भिसा लागेन भने धरौटी रकम फिर्ता हुनेछ।

तर, कुनै पनि कारणवश अमेरिकामा ओभरस्टे गरेमा त्यस्तो रकम फिर्ता हुनेछैन। त्यस्तै, आवश्यक कागजात बिना र त्रुटिपूर्ण आवेदनको हकमा रकम फिर्ता नहुने सम्भावना हुन्छ।

अर्को मुख्य विषय भनेको यसअघि सामान्यतया पाइने ‘मल्टपिल इन्ट्री भिसा’ अब नेपालीले पाउनेछैनन्। यो अभियान अन्तर्गतको भिसा पाउनेहरुले अमेरिकामा ‘वान टाइम इन्ट्री’ पाउनेछन्। त्यति मात्र होइन, सामान्य पर्यटक भिसामा यसअघि ६ महनिासम्म अमेरिकामा बस्न पाइन्थ्यो। अब भिसा बण्ड राख्ने यात्रुहरुलाई अधिकतम ३० दिन मात्र बस्ने अनुमति दिइनेछ। अवस्था हेरेर भिसा अवधि थपघट हुन सक्छ।

सामान्य अवस्थामा ३० दिनभित्र अमेरिकाबाट नबाहिरिए स्वत: राखिएको बण्ड जफत हुनेछ।

कसलाई हुनेछ बढी असर ?

पिउ रिसर्चको तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा सन् २०२३ सम्म सवा दुई लाख नेपाल रहेका छन्। यो त्यहाँ आधिकारिक रुपमा प्रवेश गरेकाहरुको तथ्यांक हो। अध्यामन विभागका अनुसार सन् २०२५ मा पनि ५९ हजार ६५५ जना नेपालबाट अमेरिका गएका थिए। सोही वर्ष अमेरिकाबाट ४५० भन्दा बढी नेपाल डिपोर्ट गरिएका थिए।

सन् २०२६ जनवरी २१ भन्दा अघि बी१/बी२ भिसा पाउने नेपालीको हकमा बण्ड नियम लागू हुनेछैन। तर, भिसा अध्यावधिक गर्दा भने यो नियम लागू हुने सक्छ। यसमा भने कन्सुलर अफिसले लिने निर्णय अन्तिम हुनेछ।

ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको नयाँ भिसा नीतिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुदेखि मनोरञ्जन र पारिवारिक भेटघाटका लागि अमेरिका पुग्नेहरु पर्नेछन्।

धेरै नेपालीहरु अहिले पारिवारिक भेटघाटका लागि अमेरिका पुग्ने गर्छन्। विशेष गरेर अमेरिका गएका छोराछोरीले आफ्ना आमाबुबासँगै परिवारका सदस्यलाई घुमाउन लग्ने गर्छन्। सँगै, विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन गायक गायिका र कलाकारहरु अमेरिकामा जाने गर्छन्। त्यस्तै, घुम्ने सिलसिलामा पनि अमेरिका जानेहरु पनि छन्। अब यी सबैले अनिवार्य रुपमा बण्ड राख्नुपर्ने हुन्छ।

विद्यार्थी भिसा पाउनेहरुलाई भने यो नियम लागू हुँदैन।

यो नियम लागू भएपछि यात्रुहरुमा ‘समयमै फर्कनुपर्ने र ‘रकम जफत हुने’ भय भने रहनेछ। भिसा बण्ड नीतिले रकम जोहो गरेर घुम्न जान चाहने पर्यटकहरुलाई पनि निरुत्साहित गर्न सक्छ।

कति नेपालीले गरे अमेरिकामा ओभरस्टे ?

अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटीले सन् २०२४ मा अमेरिकी कंग्रेसमा बुझाएको रिपोर्टमा कुन देशका कति नागरिकले ‘ओभरस्टे’ गरे भन्ने तथ्यांक उल्लेख छ। रिपोर्ट अनुसार सन् २०२४ भन्दा सन् २०२३ मा बी१/बी२ भिसा पाएका नेपालीहरुले धेरै ‘ओभरस्टे’ गरेको देखिन्छ।

तर, विद्यार्थी र एक्चेन्ज भिसा पाउनेहरुको ओभरस्टे दर सन् २०२३ भन्दा सन् २०२४ मा बढी भएको देखिन्छ। त्यस्तै, इनस्कोप क्लासेस भिसा पाउनेहरु भने सन् २०२४ मा बढी ओभर स्टे गरेको देखिन्छ।

ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा नै यो अभियान सुरु गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर, सन् २०२० मा कोभिड १९ का कारण यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि आप्रवासीप्रति आक्रमक बनेका ट्रम्पले सन् २०२५ देखि १२ महिनाका लागि भन्दै गरेको यो पाइलट प्रोजेक्ट सन् २०२६ को अगस्तमा सकिन्छ वा यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने विषय भने अहिले नै प्रष्ट छैन।

यसअघि न्यूजिल्याण्ड र बेलायतले पनि भिसा बण्डको नीति ल्याउने प्रयास गरेको थियो। पछि ती देश आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता भएका थिए।

* ट्रम्प सरकारले अमेरिका प्रवेश गर्न सक्ने विमानस्थलको सूची अद्ययावधिक गरेपछि समाचार पनि अपडेट गरिएको छ।