काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) प्रणाली सञ्चालन लाइसेन्सको लागगि टेन्डर आह्वान गरेको छ। यसअघि नियुक्त कम्पनीको म्याद सकिएका कारण लाइसेन्स दिन यो टेन्डर आह्वान गरेको हो।  

निगमले २०७८ को वैशाख ३ गतेदेखि इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) प्रणाली लागू गरेको थियो। आईपी शर्मा नेतृत्वको नियोटेरिड नियो सफ्टवेयर कम्पनीले सफ्टवेयर निर्माण लगायतका प्राविधिक कामहरु गरिरहेको छ।

निगममा दैनिक कामकाज इआरपी प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ। नियो सफ्टवेयर कम्पनीको सम्झौताको समयावधि सकिन लागेकाले नयाँ खोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो। ईआरपी भनेको लेखा, खरिद, बिक्री, भण्डारण, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय योजना जस्ता कामहरूलाई एउटै सिस्टमबाट नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने माध्यम हो। ईआरपी प्रयोग गर्दा छुट्टाछुट्टै फाइल वा सिस्टम प्रयोग गर्नुपर्दैन, सबै जानकारी रियल–टाइममा अपडेट हुन्छ। यसले काम छिटो, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँछ भने गल्ती र दोहोरो काम घटाउँछ।

ठूला संस्था र सार्वजनिक निकायमा निर्णय प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन अत्यन्त उपयोगी मानिएकाले निगमले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर इआरपी प्रणाली लागू गरेको थियो। साथै हालसम्म सिस्टम अपग्रेडमा ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।

लाइसेन्सको वार्षिक शुल्क मात्रै लाग्ने छ। सुरुमा हार्डवेयरहरु र पुरा इकोसिस्टम राख्नुपर्ने भएर ठूलो लागत लागेको थियो। तर अब अहिले सञ्चालन मात्रै गर्ने भएकाले लागत कम छ। टेन्डरमा नयाँ वा पुराना जुनसुकै योग्य कम्पनीले सहभागिताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। निगमका अनुसार ईआरपी प्रणाली निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नयाँ सेवा प्रदायक छनोट गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

आईटी सेवा सूचीकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म टेकबेहिमथ्सका अनुसार नेपालमा कम्तीमा एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले इआरपी कन्सल्टिङ तथा सञ्चालन सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। यी कम्पनीहरूले इआरपी सफ्टवेयरको लाइसेन्स, कस्टमाइजेसन, सञ्चालन, सपोर्ट र अपग्रेड सेवा दिने गर्छन्।

यसका अलावा सफ्टवेयरसजेस्ट, टेक्नोलोजी काउन्टर जस्ता प्लेटफर्महरूमा २० भन्दा बढी इआरपी सफ्टवेयर तथा सेवा प्रदायकहरू नेपालमा उपलब्ध रहेको उल्लेख छ, जसमा स्वदेशी कम्पनीसँगै एसएपी, ओराकल, माइक्रोसफ्ट डाइनामिक्स लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय इआरपीका स्थानीय साझेदार पनि छन्।