काठमाडौं । वायुको गुणस्तर खस्किए भारतको दिल्ली सरकार गम्भीर बनेको छ। प्रदूषण घटाउनका लागि सरकारले डिजल/पेट्रोल इन्जिन सवारीको सट्टा विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) प्रवर्धनमा नयाँ नीति लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
दिल्ली सरकारले सन् २०२६ को जनावरीदेखि नै नयाँ नीति लागू गर्ने भएको हो। दिल्लीका यातायात मन्त्री पंकज सिंहले नयाँ इभी नीति २.० आगामी १५ देखि २० दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ।
यो नीतिले पहिलेको २०२० इभी नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्दै दिल्लीलाई इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमा अग्रणी बनाउने लक्ष्य राखेको उनले बताएका छन्।
नयाँ नीतिले प्रदूषण कम गर्ने मात्र नभई विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्नेहरुलाई पनि फाइदा पुर्याउने जनाइएको छ। नयाँ नीतिसँगै विद्युतीय कार वा अन्य विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा अनुदानको साथै दर्ता शुल्कमा पनि लाभ प्राप्त हुनेछ।
नयाँ इभी नीतिले दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा प्रति किलोवाट १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँ भारुसम्म अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने जनाइएको छ। यो प्रोत्साहनबाट महिलाहरु बढी लाभान्वित हुने अपेक्षा सरकारको छ।
सरकारले यातायात क्षेत्रबाट हुने प्रदूषण २५-३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैले यस पटक निजी कारहरुलाई विशेष छुट दिने योजना आउन सक्ने भनिएको छ। राज्यको अनुदान बाहेक केन्द्र सरकारले समेत दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनमा प्रति किलोवाट प्रति घण्टा प्रोत्साहन पनि प्रदान गर्नेछ।
विगत एक वर्षदेखि थाँति रहेको अनुदानको अहिले पुन: वितरण सुरु भएको राज्य सरकारले जनाएको छ। सरकारले यो अनुदानमा लगभग ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
अहिले दिल्ली विश्वकै ठूलो सहरमध्यमा पर्छ। २०२५ सम्म यहाँको जनसंख्या साढे ३ करोड नजिक पुगिसकेको छ। विशाल जनसंख्या भएकाले यातायात र सुविधा व्यवस्थापनमा राज्य सरकारलाई ठूलो दबाब छ।
