युरोपियन युनियन सन् २०३५ देखि नयाँ पेट्रोल र डिजेल गाडी बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना पुनरावलोकनको तयारीमा छ। केही सदस्य राष्ट्र र अटो उद्योग समूहहरूले उक्त लक्ष्य सख्त रूपमा कायम राख्नुपर्ने बताउँदै आए पनि केही प्रभावशालीले घोषित प्रतिबन्ध पुनरावलोकन माग गरेका थिए।

प्रतिबन्ध २०२३ मा पारित भएको थियो, जसले सन् २०३५ सार्वजनिक रूपमा नयाँ इन्जिन–आधारित गाडी बिक्री बन्द गर्ने प्रावधान राखेको थियो। अहिले जर्मनी र केही सवारी निर्माता कम्पनी भएका मुलुकहरूले स्तरीय सवारी बिक्रीमा अडान राख्न, हाइब्रिड वा नयाँ ‘लो इमिसन/इ-फ्युल्स’ वाहनलाई विकल्प दिन माग गरेका छन्।

अटोमोबाइल कम्पनीहरूले यो कदमलाई उद्योग संकट र प्रतिस्पर्धी चिनियाँ कार उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक पुनःसंरचना भनेका छन्। तर, केही विद्युतीय कार निर्माता र वातावरणीय समूहले चेतावनी दिएका छन् कि प्रतिबन्ध हटाउने हो भने ईयू को २०५० को कार्बन–तटस्थ लक्ष्य धरापमा पर्न सक्छ।

युरोपेली आयोगले १० डिसेम्बर २०२५ मा नयाँ अटो उद्योग सहयोग प्याकेजसहित आफ्नो नीति पुनर्मूल्यांकन गर्ने तय गरेको थियो। तर ती उद्योग पक्ष र सदस्य राष्ट्रहरू बीच मागसँगै त्यसका विरुद्ध मतमतान्तरका अवस्था देखिँदा प्रस्तावित निर्णय केही हप्ता पछि सारिने सम्भावना छ।

अहिलेको विवादले देखाउँछ कि, ईयूमा स्वच्छ मोबिलिटी र औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बीचको सामन्जस्य कायम राख्न कठिनाइ बढेको छ। इयुमा २७ सदस्य राष्ट्र छन्। जनसंख्या ४५० करोडभन्दा बढी छ। गत वर्ष सन् २०२४ को रिपोर्टअनुसार सवारीको संख्या ३० करोड हाराहारी छ। जसले ऊर्जा खपत र प्रदूषणमा ठूलो हिस्सा ओगट्छ। इलेक्ट्रिक/वैकल्पिक इन्धन इन्जिन सवारीको प्रयोग बिस्तारै बढ्दैछ, तर अझै पनि पेट्रोल/डिजेल इन्जिन सवारीसाधन धेरै छन्।