काठमाडौं। सेयर बजारमा सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड सञ्चालनमा आउने भएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर पाएपछि रकम उपयोगको बाटो खुलेसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले फण्ड सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउन थालेको छ।

नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत चुडामणि चापागाइँले सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए।

‘सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डमा जम्मा भएको रकम उपयोग गर्न स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त नहुँदा रोकिएको थियो। आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त भएपछि हामी कार्यविधि बनाउनतिर लागेका छौं। अहिले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले ब्रोकर कम्पनीलाई सेटलमेन्ट गर्न सहजीकरण हुनेछ भने लगानीकर्ताले समयमै भुक्तानी पाउने अवस्था बन्नेछ।’

धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावलीले सेयर बजारका लागि कारोबारमा राफसाफ कोषको खडा गर्न भनेको छ। सेयर कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र कारोबार नियमावलीमा २०७५ मै सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको थियो।

स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त भएपछि फण्ड सञ्चालनमा ल्याउने तयारीस्वरुप ब्रोकरसँग छलफल थालेको बताए।

‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट प्यान नम्बर प्राप्त भएपछि फण्ड सञ्चालनका लागि हामीले अहिले काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘फण्ड अब छिट्टै सञ्चालनमा आउनेछ। यसका लागि नेप्सेको नेतृत्वसँगै ब्रोकरहरुबीच छलफल भइरहेको छ।’

ब्रोकरले कारोबार राफसाफ गर्न नसकेमा धितोपत्र बजारले कोषबाट राफसाफ गरेर त्यसबापतको रकम व्यवसायीबाट ब्याजसहित असुल गरेर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

ब्रोकरहरुका अनुसार कोषमा अहिलेसम्म करिब १० करोड रुपैयाँ रकम जम्मा भएको छ। नियमावली अनुसार कोषमा नेप्से, धितोपत्रको राफसाफ सेवा प्रदान गर्ने संस्था र ब्रोकरले खुद मुनाफाको पहिलो पाँच वर्षसम्म ०.५ प्रतिशत र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष ०.२५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ।

कोषमा जम्मा गरिएको रकम सेबोनको स्वीकृतिमा विनियम बनाएर उपयोग गर्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा छ। धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावलीले कोष सञ्चालनका लागि नेप्सेका सीइओ संयोजक रहने व्यवस्था गरेको छ।

सीडीएससीका सीइओ, ब्रोकरका प्रतिनिधि, सीडीएससीका राफसाफ हेर्ने वरिष्ठ अधिकृत र नेप्सेका सीइओले तोकेका अधिकृत सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।

कारोबार राफसाफ गर्नका लागि सञ्चालनमा ल्याइने कोषको रकम कुनै ग्राहकले खरिद गरेको धितोपत्रको रकम राफसाफ गर्नुपर्ने अवधिभित्र नबुझाएमा त्यस्तो अवधिपछि त्यो कारोबारको राफसाफका लागि सम्बन्धित कारोबार सदस्यले निवेदन दिइ कोषबाट सापटीको रुपमा रकम प्राप्त गरी राफसाफ गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

कारोबार सदस्यले कारोबार रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशतसम्म रकम कोषबाट पाउन सक्नेछन्। कोषबाट प्राप्त रकम सात दिनभित्र १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले कोषमा पैसा जम्मा हुन नसकेको नेप्सेका कर्मचारीहरुको भनाइ छ।

‘कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धी व्यवस्था नै अव्यवहारिक छ। अहिलेकै प्रावधानले यो फण्ड चल्न सम्भव छैन। यसमा नेप्से, सेबोन र अर्थ मन्त्रालयले इनिसियसन लिएर कानुन नै सुधार गर्नुपर्छ,’ नेप्सेका एक अधिकृत भन्छन्, ‘सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड नभइ अरु देशमा स्टक एक्सचेन्ज नै चल्दैन। तर, हाम्रोमा सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड नै सञ्चालनमा ल्याइएको छैन। यसमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ। सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डका लागि छुट्टै संरचना नै खडा गर्नुपर्छ। अहिलेकै व्यवस्थाले यो सुधार हुन सक्दैन।’