काठमाडौं। सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा जेनजीले आन्दोलन गरेको दिन भदौ २३ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणका २२३ कर्मचारीको सरुवाको सूची निकालियो।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अवकाश पाइसकेका ऊर्जा सचिव आचार्य सुरेश आचार्य र प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको सचिवालयका कर्मचारीको समेत भागबण्डामा सरुवाको सूची निकाल्न लगाएका थिए।

खड्काले कुलमान घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला एक वर्षअघि नै आफ्नो चाहना अनुसार कर्मचारी सरुवा गर्न चाहेका थिए। तर कुलमानले खड्काको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। कुलमानका पालामा कर्मचारी सरुवा गर्न नपाएका खड्का हितेन्द्रका पालामा सरुवाको सूची तयार गर्न सफल भए।

प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार खड्काले हितेन्द्रको सचिवालयका दुई कर्मचारीको साथ लिएका थिए। सूची तयार गर्न हितेन्द्रको भने खासै भूमिका थिएन।

हितेन्द्रको सचिवालयका ती कर्मचारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयसँग समन्वय गरेर सरुवाको निर्णय गरिएको दाबी गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार हितेन्द्रको सचिवालयका कर्मचारीले सरुवामा २५ जनाको भाग पाएका थिए। त्यसबाहेक आफ्नो स्वकीय सचिवजस्तै आदेशपालकको रुपमा काम गरेर भदौ दोस्रो साता ऊर्जा सचिवबाट अवकाश पाएका आचार्यको भागमा पनि खड्कालाई पनि कर्मचारी सरुवामा भाग दिएका थिए।

आचार्यको भागमा भनेर करिब २५ कर्मचारी सरुवाको सूचीमा थिए। स्रोतका अनुसार सरुवाका लागि प्रत्येक कर्मचारीसँग ठाउँ हेरेर ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म उठाइएको थियो।

‘सरुवामा पैसा लिएको ओपन सेक्रेट नै थियो। कर्मचारीलाई विभिन्न ठाउँमा बोलाएर पैसाको बार्गेनिङ गरिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारी सरुवामा खुलमखुला पैसा उठाइएको पहिलोपटक होला।’

स्रोतका अनुसार सरुवाको सूची बनाउने क्रममै पैसा समेत उठाइसकिएको थियो। सरुवाका लागि पैसा दिएका एक कर्मचारीका अनुसार नगदमै बढी कारोबार भएको थियो। त्यही भएकाले जेनजी आन्दोलनमा मन्त्री खड्काको घरमा ठूलो मात्रामा पैसा भेटिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

खड्काले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै प्राधिकरणभित्र पैसा उठाउन सकिने सम्भावित क्षेत्रमा धावा बोल्न खोजेका थिए। कुलमानले सुरुदेखि नै प्रतिरोध गरे। कुलमानको प्रतिरोध हटाउन खड्काले सबै प्रयास गरे।

उनले पोहोर भदौ अन्तिममा १४८ कर्मचारीको सरुवाको सूची कुलमानलाई थमाए। कर्मचारीले सरुवा हुन चाहेको कार्यालयसहितको सूची कुलमानले कार्यान्वयन गर्न मानेनन्। कार्यसम्पादन कमजोर कर्मचारीलाई खड्काले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन प्रस्ताव गरेको भन्दै कुलमानले अस्वीकार गरेपछि दुई जनाबीचको सम्बन्ध थप चिसिएको थियो।

सरुवामा सुरुदेखि नै आँखा

आफूले भनेका कर्मचारीलाई सरुवा नगरेको झोकमा खड्काले कुलमानको अधिकार खोस्न खोजेका थिए। कार्यकारी निर्देशकको अधिकार खोस्नका लागि खड्काले आफैंले नियुक्त गरेका प्राधिकरणका सञ्चालक बलबहादुर पराजुलीको नेतृत्वमा कर्मचारी विनियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गर्न लगाएका थिए।

विनियमावली संशोधनका लागि उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखाउँदै कुलमानले कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएपछि खड्का पराजुलीले तयार पारेको मस्यौदा सञ्चालक समितिमा लानबाट पछि हटे। ।

कुलमान चैत ११ गते बर्खास्तगीमा परेपछि कार्यकारी निर्देशक बनेका हितेन्द्रदेवले बहाली गरेकै दिन खड्काले सञ्चालक समितिबाट १० तह र त्यसमाथिका कर्मचारीको सरुवाको अधिकार आफूमा ताने। त्यो निर्णयको ट्रेड युनियनले विरोध गरेपछि खड्काले कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन्।

जेनजीको आन्दोलनपछि सरुवा रद्द

जेनजीको आन्दोलनसँगै खड्काको पद गयो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भदौ २४ गते ढल्यो। सरकार ढल्नेबित्तिकै खड्काले निकालेको सरुवाको सूची रद्द भयो।

स्रोतका अनुसार दबाब खेप्न नसक्ने हितेन्द्रले खड्कासामु सरेन्डर गरेकामा जेनजी आन्दोलनपछि भएको सत्ता उथलपुथलले सरुवा रोकिएको हो।

पैसा उठाएर सरुवाको सूची तयार पारेको विषयमा जानकारी पाएर पनि हितेन्द्रले प्रतिरोध गर्न सकेका थिएनन्। खड्कासामु उनी निरीह बनेका थिए।