काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेकामा अब आइन्दा एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्री मात्र होइन, राष्ट्रपति र न्यायाधीशहरुले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारी त्यसमा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएको ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र ६० दिनभित्र आफू कार्यरत निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने पदाधिकारीको सूचीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सहसचिव र त्यसमाथिका कर्मचारी, गाउँपालिकाका प्रमुख र त्यसमाथिका जनप्रतिनिधिलाई राखिएको छ।
उनीहरुले पारिवारिक विवरण, नियुक्ति वा निर्वाचित हुनुअघिको पेशा व्यवसाय, मासिक र वार्षिक आम्दानी, कर तिरेको रकम, सम्पत्ति, परिवारको सम्पत्ति र पेशा व्यवसाय, कसैलाई एक लाखभन्दा बढी चन्दा दिएको भए त्यसको विवरण सार्वजनिक गरी बुझाउनुपर्नेछ।
सम्पत्ति लगायत विवरण सार्वजनिक गरेर नबुझाएमा उनीहरुले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि बैठकमा भाग लिन पाउने छैनन्।
‘विवरण पेस नगरेमा निजलाई सार्वजनिक निकायको कुनै पनि बैठकमा उपस्थित हुन वा कुनै कार्यक्रममा भाग लिनबाट रोक लगाइनेछ र यो विषय सार्वजनिक गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ।
अहिले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा छ। मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास रहेकामा ओली र उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले कानुनमा बाध्यकारी नभएका कारण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीले नियुक्ति पाउनु वा निर्वाचित हुनुअघि पेस गरेको आफ्नो पेशा व्यवसाय सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक लिखत हुनेछ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन तथा जिम्मेवारीलाई निस्पक्ष, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउन तथा त्यस्ता पदाधिकारीप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गरी सदाचार र सुशासन प्रवर्धन गर्न भन्दै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउन लागिएको हो।
सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भई आफ्नो कार्यभार वा जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि आफ्नो निजी स्वार्थ रहन सक्ने विषय आफू कार्यरत निकायमा लिखितरुपमा जानकारी गराउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
‘प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारीले सुशासन कायम गर्नको लागि यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीले आफूले निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा आफ्नो निजी स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न हुँदैन।’
निजी स्वार्थ रहेको विषयमा निर्णय गर्न मात्र होइन, राय व्यक्त वा सिफारिस गर्न पनि पाइने छैन। जानाजानी निर्णय प्रकृयामा संलग्न हुने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनेछ।
‘निजी स्वार्थ रहेको विषयमा राय व्यक्त वा सिफारिस गरे वा निर्णय प्रक्रियामा सामेल भए त्यस्तो कार्य प्रचलित कानुन बमोजिम फौजदारी कसुर हुने रहेछ भने सो कसुरमा अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न वाधा पर्ने छैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको मस्यौदामा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई उपहार लिनबाट रोक्न प्रस्ताव गरिएको छ। पदीय हैसियतमा प्राप्त गरेको उपहार कार्यरत सार्वजनिक निकायमा दाखिला गर्नुपर्ने र अन्यथा जफत गरी उपहार बराबरको रकम जरिवाना तिराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको मस्यौदामा गरिएको प्रस्ताव अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू कार्यरत रहेको निकायसँग निजी स्वार्थ रहेको विषयमा वस्तु वा सेवा खरिद, बिक्री, लेनदेन, भाडा वा लिज वा ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित कारोबार गर्न पाउने छैन।
त्यति मात्र होइन निजी स्वार्थ रहेको वा हुनसक्ने अवस्थामा अनुमति नलिइ सभा, सम्मेलन, आयोजना वा परियोजनामा पनि प्रतिनिधित्व गर्न पाइने छैन।
सार्वजनिक पदाधिकारीले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गरेको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रद्द गर्न लगाउने र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ।
