काठमाडौं। कर निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाएर पुनरवलोकनका लागि परेका निवेदन फर्स्योटमा आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक वर्षमा छलाङ मारेको छ।
विभागले चालु आर्थिक वर्ष ११ महिनामा करदाताका ९०६ वटा निवेदन फर्स्योट गरेको छ। गत आवबाट सरेका १७४२ र यो आवमा दर्ता भएका ६९४ गरेर विभागमा २४३६ निवेदन थिए। त्यसमध्ये हालसम्म ९०६ वटा निवेदन फर्स्योट गरेको विभागले जानकारी गराएको छ।
करदाताका निवेदन ११ महिनामा यतिधेरै फर्स्योट गरिएको यो पहिलो पटक भएको विभागका कर्मचारीहरुले बताए।
विभागले गत आव २०८०/८१ मा ५०२ र अघिल्लो आव २०७९/८० मा ६८४ वटा निवेदन फर्स्योट गरेको थियो। विभागले यो वर्ष असार मसान्तसम्म एक हजार निवेदन फर्स्योट गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
आव २०७८/७९ मा ४२६ र २०७७/७८ मा ३२२ निवेदन मात्रै टुङ्गोमा पुगेको विभागको तथ्यांक छ।
आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्म ब्याज, थप दस्तुर, विलम्व शुल्कसमेत उठ्न बाँकी रकम १ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो।
निवेदन दिएको आर्थिक वर्षभित्रै विवाद टुंगो लगाउनुपर्ने करदाताहरुको भनाइ छ। कर पुनरवलोकनमा जाँदा विभागले निर्धारण गरेको करको ३३ प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्छ। बाँकी कर मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेपछि तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पुनरवलोकनका लागि विभागको साटो सिधै राजस्व न्यायाधीकरणमा जान सक्ने व्यवस्था पनि छ। यसका लागि भने निर्धारित करको ५० प्रतिशत बुझाउनुपर्छ।
