काठमाडौं। वाणिज्य, उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३ महिनामा ९२ वटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिबाना तिराएको छ।

विभागले सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित फर्मलाई जरिबाना वापत करिब १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तिराएको हो। यस अवधिमा विभागले ७१३ वटा व्यावसायिक फर्म र उद्योगहरूको अनुगमन गरेको थियो।

२६ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई विभागले सामान्य निर्देशन दिएको छ। ३०८ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजात माग गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका २८ वटा संस्थागत विद्यालयमा पनि विभागले अनुगमन गरेको थियो।

पछिल्लो समय विभागले सिमेन्ट र डण्डी, सवारी साधनका पार्ट्स, खाद्य वस्तु, जुताचप्पल, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामाग्री, सर्जिकल सामान, मार्ट, कपडा, इलेक्ट्रिक, कम्मेटिक पसल लगायतका एमआरपी राख्न अनिवार्य गरिरहेको छ।

त्यसमध्ये केही व्यवसायीले एमआरपी लागू गरेपनि ठूला संस्थाहरूले अटेर गरेको विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए। उनले बिक्री गरेको वस्तुको अनिवार्य रुपमा बिल बिजक जारी गर्न अनुरोध गरेका छन्।