चैते धान बिक्रीमा सकस : सरकार समर्थन मूल्य तोक्छ आफू किन्दैन, व्यापारी दिँदैनन् भाउ

सरला सुवेदी
२०८२ असार ७ गते ०७:०२ | Jun 21, 2025
चैते धान बिक्रीमा सकस : सरकार समर्थन मूल्य तोक्छ आफू किन्दैन, व्यापारी दिँदैनन् भाउ
मोरङको बेलबारी-११ लक्ष्मीमार्गमा चैते धान थन्क्याउँदै किसान । तस्बिर : रासस

काठमाडौं। यतिबेला तराईका जिल्लामा चैते धानको भित्र्याउने समय छ। किसानलाई धान तह लगाउन भने सास्ती छ। सरकार समर्थन मूल्य तोक्छ तर सरकारी कम्पनीले चैते धान किन्दैन। व्यवसायीले सकेसम्म सस्तोमा खरिद गर्छन्। लागत पनि उठाउन सकस पर्दा चैते धानप्रति किसान निरुत्साहित हुने देखिएको छ।

Tata
GBIME

चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल २ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ तोकेको छ। किसानले बेच्दा उक्त मूल्य पाउनुपर्छ। तर, धान निकै सस्तोमा कारोबार भइरहेको छ।

किसानले प्रति मन (४० किलो) ५ सयदेखि ६ सय रुपैयाँसम्ममा बेच्नुपरिरहेको बताएका छन्। वर्षा सुरु भइसक्यो। सुकाएर राख्न ठाउँ हुँदैन। धेरैजसो किसानसँग धान सुकाउन ड्रायर छैन, भण्डारनका लागि उपयुक्त ठाउँ छैन। त्यसैले पाएको मूल्यमा धान बेचिरहेका छन्।

मुलुकमा चैते धान वार्षिक करिब ५ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८३ मा पनि सरकारले चैते धानको उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेको छ। तराई र भित्री पहाडी २२ जिल्लामा चैते धान प्रवर्धन कार्यक्रम संचालनमा ल्याउने योजना छ। चैते धानको उत्पादन २ वर्षभित्र करिब १२ लाख मेट्रिक टन हुने लक्ष्य बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। बेच्नै गाह्रो भएपछि धान लगाएका किसान उत्साहित छैनन्।

कृषि मन्त्रालयले पनि चैते धानलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ। हरेक वर्ष यो सिजनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्व तयारीसमेत गरेको देखिँदैन। सम्बन्धित निकायले धान सुकाउनका लागि माग गरिरहेको मेसिन उपलब्ध गराएको छैन। मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यसका लागि तयारी भइरहेको मात्र भन्ने गरेका छन्।

मंसिरमा धान खरिद गर्ने समयमा व्यवसायीले सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्छन्। त्यो बेला सरकारी कम्पनीले ढिला योजना ल्याउँछ, लक्ष्य अनुसारको खरिद गर्नै सक्दैन। चैते धान भने किन्दैन। धान किनेर सुकाउन ड्रायर मेसिन नहुँदा खरिदमा उत्साहित नभएको कम्पनीका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

चैते धान यसपटक पोहोरभन्दा झनै आधा मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको झापाको गौरादहको ग्वालडुब्बाका किसान रमेश अधिकारीले बताए। प्रति मन ६ सय रुपैयाँले बिक्री गर्नुपरेको उनले सुनाए। ‘घाममा सुकाएर राख्न सक्यो भने प्रति मन ७ देखि ८ सय रुपैयाँसम्म पाइन्छ। वर्षा लाग्यो बाहिर सुकाउन मिल्दैन, हामीसँग न सुकाउने ड्रायर छ न त राख्न गोदाम,’ उनले भने, ‘चिसो धान सस्तोमै नबेचे विकल्प छैन।’ करिब एक लाख ८० हजार मन धान सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेको उनले बताए।

गत वर्ष पनि किसानले चैते धानको समर्थन मूल्य पाएका थिएनन्। उनले गत वर्ष प्रति मन एक हजारदेखि ११ सय रुपैयाँमा बिक्री गरेको बताए। ‘यो वर्ष त झनै भाउ छैन,’ उनले भने।

उनका अनुसार चैते हरियो धान काटेको दुई रातभन्दा बढी राख्न मिल्दैन। दुई रातपछि राखेका धान भाउ घट्दै जान्छ। चैते धान सुरु सुरुमा माग धेरै हुन्छ, भाउ पनि ठिकठिकै पाइन्छ। त्यही बेला धानचामल मिलहरुले पर्याप्त धान खरिद गर्छन्। पछि खरिदबिक्री घट्छ। ढिला हुनेको धानले भाउ नपाउने उनी बताउँछन्।

मोरङको बेलबारी-९ नलबारीमा खेतबाट काटेर थ्रेसिङ गर्न थुपारेको चैते धान। यो बाली भित्र्याए लगतै फेरि रोपाइँ गर्न किसानलाई चटारो छ। तस्बिर : विवेक मिश्र/रासस

यतिबेला पूर्वका अधिकांश मिलहरुमा मंसिरकै धान स्टक छ। त्यसैले पनि चैते धान खरिद गरेर राख्न गोदाम नभएको भन्दै चासो नदेखाएको उनले बताए।

कैलालीको भजनीका किसान हरिराम आचार्यले धान बिक्री नभएर समस्या भएको बताए। करिब अढाइ बिघामा चैते धान खेती गर्दै आएका उनले यसपटक पोहोरकोभन्दा कम भाउ पाइएको दुखेसो गरे। गत वर्ष प्रति क्वीन्टल ३६ सय रुपैयाँमा बिक्री गरेका उनले यो वर्ष प्रति क्विन्टल २५ सयभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गरिरहेको बताए।

‘पोहोर इन्डियाबाट धान आउन बन्द थियो, हामीले भाउ पाएका थियौं। योपल्ट गएको मंसिरमै पनि इन्डियाको धान आएर हाम्रो किनबेच मन्दी थियो। चैते धानले त झन भाउ नपाएको स्थित छ,’ उनले भने। धान लगाउन प्रोत्साहित गर्ने सरकारले खरिदबिक्री व्यवस्थापनमा पनि सघाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘हामीले बिचौलियालाई मात्र धान बिक्री गर्नुपर्छ। कुनै व्यवसायी, सरकारी कम्पनी खरिद गर्न आउदैनन्,’ उनले गुनासो गरे, ‘बिचौलियाले चिसो धान भन्दै खरिद गर्न आनाकानी गर्छन्, अनि किसानले जति पायो उतिमै नबेची सुख छैन।’ चैते धान लामो समयसम्म राख्न नमिल्ने भएकाले किसानले काट्दै, झार्दै बिक्री गर्ने उनले बताए। ‘योपालि बर्खे धान लगाउने बेला आइसक्यो चैते धान बिक्री भएको छैन,’ उनले भने। असारेभन्दा चैते धान उत्पादन राम्रो भए पनि सरकारले अनुदान नदिएको उनले बताए।

व्यापारीहरुले चैते धानको खरिदमा चासो नदेखाएका बेला सरकारी संस्था खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी इच्छुक देखिएको छ। तर, छुट्टै बजेट नभएको भन्दै अलमलमा पनि छ। ‘पहिले पहिले हामीले चैते धान किनेका थिएनौं, खरिदको छुट्टै बजेट पनि व्यवस्था हुँदैन,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले भने, ‘यो पहिलो पटक चैते धान खरिद गर्न लागेको हो। तर, खरिदका लागि कम्पनीसँग छुट्टै फण्ड छैन।’  

अर्थमन्त्रालयले तत्कालै बजेटको व्यवस्था गर्ने हो भने धान खरिद गर्न सकिने उनले बताए। कम्पनीले १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने छ। त्यो आयो भने चैते धान खरिद गरिने सीइओ आचार्यको भनाइ छ। ‘अहिले सबै प्रदेशको बिक्री कार्यालयमा धान जुनसुकै समयमा पनि खरिद गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर जानकारी गराएको छु,’ उनले भने, ‘चैते धान खरिद गरिहाले पनि सुकाउनका लागि हामीसँग ड्रायर मेसिन छैन।’

चैते धानमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान हुने भएकाले भण्डार गरेर राख्दा उम्रिने हुन्छ। १८ प्रतिशतभन्दा माथि २५ देखि ३० प्रतिशत चिस्यान हुँदा खरिद गरेर राख्न सकिँदैन। यसले गर्दा ड्रायर मेसिन चाहिने आचार्य बताउँछन्। ‘प्राविधिक कारणले पनि धान खरिद नभएको हो। हामीलाई धान सुकाउन ४ वटा ड्रायर चाहिन्छ भनेर कृषि मन्त्रालयमा माग गरेका थियौं। न बजेट आयो न त सरकारले किनेर नै दियो,’ उनले भने, ‘ड्रायर नभइ धान किनेर थुपार्न पनि त भएन।’

सरकारले चैते धानको न्युनतम मूल्य तोक्ने समयमा कम्पनीका लागि पनि खरिद योजना बनाइदिनुपर्ने उनले बताए। ‘चैते धान अन्य धान जस्तो स्वादिलो नहुने र चिउरा बनाउन मात्र बढी प्रयोग हुने भएकाले बेच्न पनि सजिलो छैन,’ उनले भने।

कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई किसानले धानको उचित मूल्य नपाएकोमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। खरिदकर्ताबाट समर्थन मूल्य नपाएको र सरकारी कम्पनीले नकिनेको गुनासो मन्त्रालयमा पुगेको छ। यस विषयमा गत सोमबार मन्त्री अधिकारी र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा दुवै मन्त्रालयका सचिवसँगै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रतिनिधिहरु पनि सहभागी थिए।

छलफलमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरु निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्। मन्त्री अधिकारीले चैते धान लगाउने किसानलाई नोक्सान हुन नहुनेमा जोड दिए पनि भण्डारन र बजारीकरणका विषयमा सरकारले केके गर्न सक्छ भन्ने टुंगो लागेन।

किसानले राम्रो मूल्य पाए पनि यसपाली नपाएको गुनासो आएको मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए। ‘सरकारको तर्फबाट काम भइरहेको छ। धान सुकाउने मेसिनका लागि कुरा भइरहेको छ तर यो तत्कालै हुने कुरा होइन,’ उनले भने।