काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसनको डिलमा सहभागी भएको छरपस्ट भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिएको छ।

सरकार र तालुकदार अर्थ मन्त्रालयका मन्त्री विष्णु पौडेलले ‘रहस्यमय’ मौनता साँधिरहेका बेला अख्तियारले श्रेष्ठको बयान लिएको हो।

अनुसन्धान अधिकृतहरुले श्रेष्ठसँग खरोरुपमा प्रश्न सोधेका थिए। सुरुवातमा अनुसन्धान अधिकृतका रुपमा नियुक्त भएका प्रहरीहरुले बयान लिएका थिए। अब माथिल्लो तहले बयान लिने अख्तियार स्रोतले बतायो।

अख्तियारका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले श्रेष्ठलाई ‘के नचाहिँदो काम गरेको’ भन्दै हप्काएका थिए। अनुसन्धान अधिकृतहरुले पनि ‘खुलमखुला लुट मच्चाउने?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए।

प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपीओ)का लागि आवेदन दिएका जलविद्युत लगायत कम्पनीसँग पुँजीका आधारमा ५ देखि ७ प्रतिशतका दरले बिचौलियाहरुले कमिसनको डिल गरेका थिए।

सन्तोषनारायणलाई अध्यक्ष बनाउन लागिपरेका बिचौलिया समूहका नाइकेहरुले कमिसन डिल गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि जलविद्युत कम्पनीका प्रवर्धक, सञ्चार माध्यमलगायतलाई धम्क्याउँदै आएका छन्।  

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीलगायतको अगुवाइमा कमिसन मागिएकामा विरोध हुन थालेपछि श्रेष्ठले उनीलगायतका कम्पनीको सेयर निस्कासन प्रकृया रोकिदिएका छन्। श्रेष्ठले १४ वटा कम्पनीलाई सेयर निस्कासन सूचीबाट हटाइदिएका छन्।

यसबारेमा पनि अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरुले श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका थिए। ‘पाइपलाइनमा भएको १४ वटा कम्पनीलाई किन हटाएको? यो त खुलमखुला प्रतिशोध साँधेको देखियो त?,’ भन्दै उनीहरुले प्रश्न गरेका थिए। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले आइपीओको स्वीकृतिका लागि संस्थागतरुपमै कमिसन मागिएको भन्दै त्यसको प्रमाण यसअघि नै अख्तियारमा बुझाइ सकेका छन्। उनीहरुले कल डिटेल, ह्वाट्सएप म्यासेज, अनि अडियो अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई बुझाएका हुन्। स्रोतका अनुसार, यो प्रमाण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पनि पुगिसकेको छ।

अख्तियारले मंगलबार बयान लिएपनि सरकारले भने सन्तोषनारायणमाथि कारवाही अगाडि बढाएको छैन। प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण सोध्ने हिम्मत पनि गरेका छैनन्।

यसअघि छोरीको नाममा सेयर लिएको भन्दै तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई स्पष्टीकरण मागेर जाँचबुझ आयोग गठन गरी बर्खास्त गरिएको थियो।

तर, २५ वटाभन्दा बढी व्यावसायिक घरानाको नेतृत्व गरिरहेको ‘प्रिपेड’ बिचौलिया समूहले श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिलाएका कारण प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुबै दबाबमा छन्। उनीहरु मात्र होइन, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र सरकार बिचौलियाले ढालेको भन्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसमेत कमिसन प्रकरणमा मौन छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसमेत ‘आइपीओ कमिसन’ प्रकरणमा प्रतिकृयाबिहीन देखिएको छ।