
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको लचिलो नीतिका बाबजुद इन्धन प्यासेन्जर सवारीसाधनको बजार शिथिल नै देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले फागुन दोस्रो साता हायर पर्चेज कर्जा सम्बन्धमा लिएको नयाँ नीतिले पनि इन्धन प्यासेन्जर सवारीसाधनको आयात बढ्न सकेन। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार इन्धन प्यासेन्जर गाडी वैशाखमा ५०९ युनिट मात्रै आयात भएका छन्।
राष्ट्र बैंकले फागुन १३ गते अर्ध वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो)को मापदण्ड हेरफेर गरेर सबै सवारीमा प्रवाह हुने कर्जा बराबर बनाएको थियो। इभीमा ८० प्रतिशतको सीमालाई ६० मा झारेको राष्ट्र बैंकले इन्धन गाडीमा ५० प्रतिशतको सीमालाई ६० बनाएको थियो।
यो नीतिले ग्राहकहरु इन्धन सवारीतर्फ सिफ्ट हुने व्यवसायीहरुको अपेक्षा थियो। तर, व्यवसायीहरुले सोचे अनुसार व्यापार बढ्न सकेन।
चालु आवको १० महिनामा ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरका कुल ३८ सय १९ युनिट इन्धन प्यासेन्जर सवारीसाधन आयात भएका छन्। यसबाट सरकारले १३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको बजार भने बुम भएको छ। चालु आवको १० महिनामा १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरका १ लाख ५९ हजार ५९८ युनिट दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन आयात भएका छन्। यो संख्या गत वर्ष १० महिनाको तुलनामा ५१ हजारभन्दा धेरै हो। आयात बढ्दा सरकारले बाइकबाट १९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको राजस्व संकलन गरेको छ।
गत वर्ष १० महिनामा १२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरका १ लाख ८ हजार २४४ युनिट बाइक तथा स्कुटर आयात गरिएको थियो।