काठमाडौं। परियोजनाको बजेट, वित्तीय योजना, खर्च विवरण, आन्तरिक तथा वाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कर सम्बन्धी कागजातहरूको केही पनि अध्ययन र विश्लेषण नगरी सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि फेला परेको छ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ठेक्का सम्झौतामा संलग्न नै नभएका कर्मचारीलाई समेत दोषी करार गरिएको छ। यस्ता गम्भीर त्रुटिले प्रतिवेदनलाई हल्काफूल्का र कमजोर बनाएको छ।
यो विमानस्थलको ठेक्का सम्झौता २०७१ जेठ ८ गते भएको थियो। ठेक्का सम्झौता गर्दा त्यतिखेरका महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमनले हस्ताक्षर गरेका थिए। ठेक्का सम्झौता भएको दुई महिनापछि प्रदीप अधिकारीलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
विमानस्थल निर्माण सुरु गर्नु अगाडि पर्यटनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको संचालक समिति बैठकले बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो बैठकमा सदस्यका रुपमा सूर्यप्रसाद आचार्य, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा र रञ्जनकृष्ण अर्याल सदस्यका रुपमा तथा सुमन सदस्यसचिवका रुपमा उपस्थित थिए।
विमानस्थल निर्माणको निर्णय २०७१ साल जेठ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको थियो।
विमानस्थल निर्माणबारे कहिले कुन निर्णय?
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा २०६८ पुस १ गते प्राधिकरण संचालक समितिले निर्णय गरेको थियो।
बिजमाण्डूलाई प्राप्त कागजपत्र अनुसार, त्यसबेला लोकेन्द्र विष्ट मगर पर्यटनमन्त्री थिए। पर्यटनमन्त्री प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। त्यतिखेर पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर खत्री, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, रामप्रसाद न्यौपाने र रञ्जनकृष्ण अर्याल प्राधिकरणको सञ्चालक थिए।
ठेक्काको कागजात स्वीकृतिका लागि २०६८ साल माघ २४ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २५०औं बैठक बैठक बसेको देखिन्छ। बैठकमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री मगर, पर्यटन सहसचिव खत्री, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर, रञ्जनकृष्ण अर्याल सहभागी थिए।
आयोजनाका तर्फबाट मुरारी अधिकारी, सुमन कुमार श्रेष्ठ र तत्कालीन महानिर्देशक मानन्धरले टिप्पणी पेस गरेका थिए।
ठेक्का मूल्याङ्कन र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृति गर्ने जिम्मेवारीमा तत्कालीन इन्जिनियर मुकुन्दप्रसाद भण्डारी, तत्कालीन उपनिर्देशक हंसराज पाण्डेय, पुष्पराज शाक्य, बाबुराम पौडेल, गंगा सागर मान श्रेष्ठ र द्वारिका प्रसाद भट्टराई थिए।
मूल्याङ्कन समितिले पेस गरेको आर्थिक प्रतिवेदनउपर निर्णयका लागि २०६९ साउन १५ गते प्रधिकरण संचालक समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटी, पर्यटन सहसचिव लोकबहादुर खत्री, मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, तत्कालीन महानिर्देशक मानन्धर, सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल सदस्यका रुपमा थिए।
आयोजनाका तर्फबाट तत्कालीन सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, मनोज कार्की, सुमन कुमार श्रेष्ठ, पूर्णराज शाक्य बैठकमा सहभागी भएका थिए।
२०७० भदौ २९ गते प्राधिकरणले परामर्शदाता टोली गठनका लागि संचालक समितिको बैठक राखेको थियो। बैठकमा पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य, भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुक्तिनारायण पौडेल, ज्योति अधिकारी, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक मदन खरेल, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा र प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमन सहभागी भएको देखिन्छ।
आयोजनाका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रर रामकृष्ण तिमिल्सिना, सिभिल इन्जिनियर पुरुषोत्तम डंगोल र विनोदानन्द चौधरी थिए।
यही समयमा विमानस्थलको इपीसी (इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन) प्रतिवेदन मूल्याङ्कन गर्नेमा पुल्चोक क्याम्पसका प्राध्यापक रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, सहायक प्राध्यापक सन्तोष कुमार श्रेष्ठ र सहायक प्राध्यापक सूर्य ज्ञवाली थिए।
२०७० वैशाख २४ गते मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य, भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सूर्यप्रसाद आचार्य, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतीशचन्द्र लाल सुमन र पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालसहितको संचालक समिति बैठक बसेको थियो।
