विश्वव्यापी रुपमा २० औं शताब्दीदेखि अधिक उत्पादन (मास प्रोडक्सन) तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको वृद्धिका साथसाथै कन्ट्रयाक म्यानुफ्याक्चरिङ (करार गरी उत्पादन) गर्ने चलन सुरु भएको थियो। यसलाई आउटसोर्सिङ उत्पादन समेत भनिन्छ। कुनै पनि व्यवसायको उत्पादनका विभिन्न प्रक्रिया हुन्छन्। केही प्रक्रिया आफैंले नगरी अन्य कुनै फर्म, उद्योग, कम्पनी वा प्रतिस्थानमार्फत उत्पादन गराउने कार्य सामान्यतः कन्ट्रयाक म्यानुफ्याक्चरिङ (करार गरी उत्पादन गर्ने) हो।

प्राय ठूला कम्पनी तथा उद्योगहरुले उत्पादनको लागत घटाउन, दक्षता बढाउन, आफ्नो उत्पादनको मुख्य कार्यको दक्षताहरु बढाउनका लागि करार गरी उत्पादन गर्ने गर्दछन्। सन् १९८० देखि १९९० को समयमा इलेक्ट्रोनिक्स, फर्मास्युटिकल, टेक्सटाइल तथा उपभोग्य वस्तुहरुको उत्पादनमा धनी मुलुकले कमजोर आर्थिक स्थिति भएको मुलुकहरुमा रहेका कम्पनीहरुसँग करार गरी उत्पादन गर्ने गराउने चलन बढेको थियो, जसको मुख्य कारण न्यूनतम श्रम लागत थियो। जसबाट ‘एसिया’ कन्ट्रयाक म्यानुफ्याक्चरिङ (करार गरी उत्पादन गर्ने) को केन्द्रका रुपमा विकास भएको देखिन्छ, विशेषगरि चीन, भारत, भियतनाम तथा थाइल्याण्डमा यसको चलन तीव्र भएको थियो।

नेपालको सन्दर्भमा पनि करार गरी गर्ने उत्पादनको विकास तीव्र गतिमा हुँदै आएको छ। व्यवहारिक रुपमा नेपालमा विशेषगरि कच्चा पदार्थ तथा उत्पादन गर्ने विधि प्रदान गरेर वा उत्पादन गर्ने मापदण्ड तथा प्रक्रियामात्र उपलब्ध गराएर, दुई प्रकारको करारी उत्पादन अभ्यासमा अत्यधिक संख्यामा भएको पाइन्छ। तथापि यस सम्बन्धि आधिकारिक अभिलेख भने पाइँदैन।

सामान्यतया, करार गरी उत्पादन गर्दा मुख्य कम्पनीले आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तुको उत्पादनका लागि विभिन्न चरण, गुणस्तर, संख्या, उत्पादन मापदण्ड, प्रयोग गर्नुपर्ने विधि, मेसिन तथा कार्यविधि, कच्चा पदार्थको गुणस्तर तथा प्रयोग, संलग्न मानव स्रोतको संख्या, दक्षता, वस्तुको प्याकेजिङ तथा लेबलिङ, ट्रेडमार्क लगायतका बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षा, उत्पादन प्रक्रियाको बारे अपनाउनुपर्ने सावधानी तथा गोपनीयता, सामग्री डेलिभरी गर्नुपर्ने स्थान इत्यादि स्पष्ट रुपमा करार गर्ने पक्षहरु बीच समझदारी भएको हुनुपर्छ।

नेपालका सन्दर्भमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा प्रथम पटक करारीय उत्पादन सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ। चलनचल्तीमा २०७३ सालभन्दा अगावैदेखि करार गरी उत्पादन गर्ने चलन थियो तर वैधानिकरूपमा स्पष्ट व्यवस्था भने थिएन। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ४६ ले कुनै उद्योग वा कम्पनी वा फर्म वा प्रतिष्ठानको आपसमा करार वा उपकरार गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको थियो।

यस व्यवस्थापश्चात नेपालमा स्थापित विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले स्थापित ठूला तथा मझौला उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादनको क्षमता वृद्धि विकास गर्नका लागि करार गरी उत्पादन गर्ने ट्रेन्ड बढेको थियो। तथापि उद्योग विभागमा यस सम्बन्धमा कुनै डाटाबेस अभिलेख गरेको पाइँदैन।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्तर्गत लागू भएको औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ को नियम ३६ मा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छुट, सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न मागदण्ड जस्तै उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोके बमोजिम निश्चित परिमाणमा वस्तु वा सेवा उत्पादन गरेको, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरेको वा आयातित कच्चा पदार्थ भए कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरी वस्तु वा सेवा उत्पादन गरेको, उद्योगले आफ्‌नो उत्पादनको कम्तीमा ४० प्रतिशत उत्पादन निर्यात प्रयोजनको लागि निर्यातमूलक उद्योग वा निर्यात प्रवर्धनगृहलाई उपलब्ध गराएको, दर्ता भएको ट्रेडमार्क प्रयोग गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। तर, यस व्यवस्था बमोजिम नेपालमा भएको करार गरी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको निरिक्षण कसरी, कुन समयमा भएको/नभएको स्पष्टता छैन।

औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लेखित छुट, सुविधा वा सहुलियत निर्यात मूलक उद्योगमा मात्र सीमित भई व्यवस्था भएको देखिन्छ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ४५ ले विदेशी लगानी भएको उद्योगले त्यस्तो उद्योगको उत्पादनको मुख्य उत्पादनबाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्थासँगै, मुख्य उत्पादनका वस्तुलाई करार वा उप करार गरी उत्पादन गर्न रोक लगाएको थियो।

२०७६ सालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ लाई खारेज गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लागू भयो। जसको दफा ५० ले करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने दायरालाई सीमित बनायो। सो ऐनको दफा ५० ले प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको कुनै उद्योगले त्यस्तो उद्योगको उत्पादनको मुख्य उत्पादनबाहेक आफ्नो उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सव कन्ट्राक्ट) गरी उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, यस ऐनमा कुनै पनि उद्योगको मुख्य वस्तु केलाई मान्ने तथा सहायक वस्तु केलाई मान्ने अथवा के हो भन्ने परिभाषा नभएको अवस्थामा कस्तो वस्तुको करार गरी उत्पादन गर्न सकिन्छ र कस्तो वस्तुको करार उत्पादन गर्न सकिँदैन भन्ने अन्योल थियो।

कानुनी संशोधनले ल्याउने समस्यामाथि पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ। हाम्रो मुलुकमा कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग परामर्श लिने तथा सो बमोजिम परिमार्जन गर्ने अभ्यास निकै सीमित छ।

उदाहरणका लागि बल पेन उत्पादन गर्ने कम्पनीको हकमा पेनको बाहिरी आवरण, बिर्को, रिफील, बलटिप, मसी वा फिलर इत्यादिमा कुन भागलाई मुख्य उत्पादन मान्ने भन्ने अन्योल थियो। त्यसैगरी कुनै पेय पदार्थको उत्पादन गर्ने कम्पनीको हकमा, सो पेय पदार्थको कन्टेनर, कन्टेनरको क्लोजर वा बिर्को, पेय पदार्थमा राख्ने पानी, फर्मुला तथा अन्य कच्चा पदार्थहरुमध्ये कुन मुख्य हो र कुन सहायक भन्ने एकिन गर्न कानुनतः सकिँदैनथ्यो।

यसको क्रममा उद्योग विभागमा कम्पनीको उत्पादन हुने वस्तुको अन्तिम चरणमा संलग्न प्रक्रिया, जसबाट उत्पादित वस्तु निर्माण हुन्छ सो उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई करार गरी उत्पादन गर्न नसक्ने अभ्यास थियो। उदाहरणका लागि पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा उद्योगले कन्टेनर, कन्टेनर क्लोजर वा बिर्को, पेय पदार्थमा राख्ने पानी वा अन्य कच्चा पदार्थहरु करार गरी उत्पादन गर्न सक्थ्यो तर पेय पदार्थमा राख्ने पानी, फर्मुला तथा अन्य कच्चा पदार्थहरुको समिश्रण गरी अन्तिम रुपमा प्याकेजिङ गर्ने कार्य करार गरी गर्न सक्दैनथ्यो।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा व्यवस्था गरेको कानुनी प्रावधानको विपरीत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले क्रमशः विदेशी तथा स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएको उद्योगले करार गरी मुख्य उत्पादनलाई करारमार्फत उत्पादन गर्न रोक लगाएपछि कयौँ विदेशी लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीले आफ्नो व्यवसायको उत्पादनका क्रममा अभ्यास गरिरहेका प्रणाली परिवर्तन गर्न परेको, नेपालमा व्यवसाय गर्न लाग्ने लागत बढी हुने भई भियतनाममा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेको उदाहरणहरु पनि देखिन्छ।

देशका कुनै पनि कानुनी व्यवस्थामा संशोधनअघि त्यसो गर्दा विद्यमान लगानीकर्ता तथा उद्योगमा पर्ने असरहरु समेतलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ। कानुनी संशोधनले ल्याउने समस्यामाथि पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ। हाम्रो मुलुकमा कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग परामर्श लिने तथा सो बमोजिम परिमार्जन गर्ने अभ्यास निकै सीमित छ।

सरोकारवालाहरुको आवश्यकता बमोजिम सरकारले काम गर्दै नगरेको भने होइन। गरे पनि यथोचित ढंग नपुर्‍याएको देखिन्छ। नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलनको अवसर पारेर केही गर्न खोजेको उदाहरण पुरानो भइसकेको छैन।

सरकारले २०८१ वैशाख १६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी लगानी सहजीकरण सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५० (१) मा तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मो दफा ४५ को उपदफा (१) मा संशोधन गरी विदेशी लगानी भएको वा नभएको उद्योगको हकमा समान उद्देश्य लिई प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका उद्योग, फर्म, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले एकआपसमा करार वा उप करार गरी वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यस संशोधनमा करार वा उप करार गरी उत्पादन गर्ने सम्बन्धी करारलाई उद्योग विभाग समक्ष स्वीकृति वा अभिलेखका लागि पेस गर्नुपर्ने कुनै व्यवस्था भएको पाइँदैन।

नेपालमा करारमार्फत गरिएको उत्पादनमा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा व्यवस्था भएबमोजिम निर्यातमूलक उद्योगले पाउने छुट, सुविधा वा सहुलियत जस्तै निर्यातमा नगद प्रोत्साहन, सहुलियत दरामा निर्यात कर्जा, महसुल फिर्ता सुविधा, ऋण लगानीमा प्राथमिकता, नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेबमोजिम कर, महसुल, शुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा सहुलियत इत्यादि कुनै उद्योगले पाएको/नपाएको कुनै विवरण अभिलेख भएको वा आधिकारिक रुपमा प्रकाशित भएको पाइँदैन। जसबाट ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएको छुट तथा सुविधाको उपभोग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था तथा सो प्रणालीमा पारदर्शिता नभएको स्पष्ट हुन्छ।

नेपालमा विभिन्न कारण, ऐनले परिकल्पना नगरेको व्यवस्था नियम व्यवस्था हुने, नियमको परिधि बाहिर गई निर्देशिका, विविध कार्यविधि, मापदण्ड तथा विभागहरुले सूचनाहरु जारी गरेको पाइन्छ।

औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ को नियम ३५ ले पनि करार वा उपकरारको आधारमा वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्नका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड मात्र तोकेको र सो मापदण्डमा पनि करार वा उप करार गरी उत्पादन गर्ने सम्बन्धी करारलाई उद्योगमा स्वीकृति वा अभिलेखका लागि पेस गर्नुपर्ने कुनै व्यवस्था भएको पाइँदैन।

साथै नियम ३५(क) मा उल्लेखित मापदण्डहरु निर्यात मूलक उद्योगलाई मात्र लक्षित गरेको तर नेपालमा नै बिक्री वितरण गर्ने फर्म, कम्पनी, उद्योग वा प्रतिस्थानलाई समावेश गरेको पाइँदैन। जसले मुलुकका निर्यातमूलक तथा अन्य फर्म, कम्पनी, उद्योग वा प्रतिष्ठानबीच व्यवस्थामा विभेद गरेको देखिन्छ, जसलाई सुधारेर समान रुपमा लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ।

त्यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा नियमावली दुवैले विदेशमा रहेका कुनै फर्म, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले नेपालमा रहेका फर्म, कम्पनी, उद्योग वा प्रतिष्ठानसँग करार गरी उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा कुनै व्यवस्था गरेको छैन। जसबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा नियमावलीले अन्तर्देशीय करारीय उत्पादन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने र गर्न मिलेको अवस्थामा पालना गर्नुपर्ने सर्त, सो सम्झौताको अभिलेखीकरण, वस्तु निर्यातमा लाग्ने कर छुट, तथा अन्य प्रक्रियाका बारेमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गर्न जरुरी छ।

कानुनतः नेपालको संविधान, त्यस पश्चात सो अन्तर्गत बनेका ऐन, ऐनअन्तर्गत बनेका नियम र नियम अन्तर्गतका निर्देशिका वा अन्य कार्यविधि तथा सूचनाहरु क्रमबद्ध रुपमा अग्रता बमोजिम कानुनको वैधानिकता बमोजिम लागू हुने गर्दछन्। तर, नेपालमा विभिन्न कारण, ऐनले परिकल्पना नगरेको व्यवस्था नियम व्यवस्था हुने, नियमको परिधि बाहिर गई निर्देशिका, विविध कार्यविधि, मापदण्ड तथा विभागहरुले सूचनाहरु जारी गरेको पाइन्छ।

करारको अभिलेखका लागि कागजातहरु पेस गर्न औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डले प्रक्रिया जटिल तथा झन्झटिलो बनाएको छ।

यस सन्दर्भमा हाल करार वा उपकरार गरी उत्पादन गर्ने विषय पनि यसबाट छुट्न सकेको छैन। अर्थात, करार गरी करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने गराउने सम्बन्धि कारार उद्योग विभागमा दर्ता गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था न औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा छ न त औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा नै परिकल्पना गरिएको छ। तर, २०८१ साउन १६ गते बसेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डको २४२ औं बैठकले वस्तुको उत्पादन करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सबकन्ट्रयाक्ट) सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ जारी गरेको छ, जस अनुसार करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न सो करारको अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

वस्तुको उत्पादन करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सबकन्ट्रयाक्ट) सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ मा उद्योग, फर्म, कम्पनी वा प्रतिष्ठानहरुले एक आपसमा करार गरी करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने गराउने विभागमा निवेदन पेस गरी सो करार, उत्पादन गराउने उद्योग र उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रमाणपत्र, परियोजना प्रस्ताव, ट्रेडमार्क भए सोको प्रमाणपत्र, कम्पनी अद्यावधिक भएको प्रमाणपत्र, उद्योग अद्यावधिक विवरण, करचुक्ता प्रमाणपत्र तथा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन लगायतका कागजात समावेश समेत गर्नुपर्ने जनाएको छ।

कम्पनीका आवश्यक विवरण अध्यावधिक सम्बन्धी नियमन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलय तथा करचुक्ता सम्बन्धि नियमन गर्ने निकाय आन्तरिक राजस्व कार्यालय हुँदाहुँदै विभागले पुनः यी कागजातहरु माग गर्न आवश्यक छैन। करारको अभिलेखका लागि यी सब कागजातहरु पेस गर्न औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डले सो करार अभिलेख गर्ने प्रक्रिया जटिल तथा झन्झटिलो बनाएको छ। सो करार अभिलेख गर्नका लागि सहज हुने गरी करारका पक्षहरुको सम्झौता तथा निजहरुको दर्ता सम्बन्धी कागजात र सो करार गर्नका लागि गरिएको निर्णय मात्र पेस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

वस्तुको उत्पादन करार (कन्ट्रयाक्ट) वा उपकरार (सबकन्ट्रयाक्ट) सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ ले करार वा उपकरार अभिलेख गर्दा करार सम्झौता, उत्पादन हुने वस्तुको ट्रेडमार्क दर्ता भएको नभएको, उत्पादन गर्ने र उत्पादन गराउने उद्योगको उद्देश्य समान रहेको, परियोजना स्कीमको क्षमतालाई मुख्य आधार लिने उल्लेख गरिएको छ। जबकी कुनै नयाँ उद्योगले आफ्नो ट्रेडमार्क दर्ता गर्न विभागमा कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने तथा उद्योग दर्ता गर्दा बुझाएको प्रोजेक्ट स्किम अनुमानित (टेन्टेटिभ)मात्र हुने करणलाई समेत मध्यनजर गरी विभागले अभिलेख प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ।

करार गरी उत्पादन गर्नका लागि सो उद्योगका क्षमता वृद्धिको प्रक्रिया सुरु गरेकै कागजको आधारमा सो करार अभिलेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। यदि कुनै उद्योगले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न विभागकै कार्यभारको कारणबाट ढिलो हुने र सो प्रभाव करार अभिलेखमा पार्न हुँदैन।

वस्तुको गुणस्तर नियम गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग हुँदाहुँदै उद्योग विभागले त्यसमा नियमन तथा हस्ताक्षेप गर्न जरुरी छैन।

साथै, सो मापदण्डमा उद्योगहरुले एकआपसमा करार वा उपरार गरी वस्तु उत्पादन सो वस्तुको गुणस्तर न्यून र प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी करार सम्झौता गर्नुपर्ने तथा कुनै वस्तुको गुणस्तर न्यून भएमा प्रचलित कानुन (जस्तो उभपोक्ता संरक्षण ऐन, खाद्य ऐन, स्ट्याण्डर्ड नाप तौल सम्बन्धि कानुन इत्यादि) बमोजिम हुने समेत व्यवस्था यस मापदण्डमा नभई ऐन वा नियममा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ।

नेपाल सरकारको मातहतको निकायहरुलाई आआफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार नियम गर्ने अधिकार छ। तर, नेपालमा एक नियमनकारी निकायको क्षेत्राधिकारको विषय अर्को निकायले समेत भेरिफाइ गर्दा प्रक्रियागत झन्झट तथा अप्रत्यासित समय लाग्ने देखिन्छ। वस्तुको गुणस्तर नियम गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग हुँदाहुँदै उद्योग विभागले त्यसमा नियमन तथा हस्ताक्षेप गर्न जरुरी छैन।

साथै यस मापदण्डमा करार गरी उत्पादन गर्ने वस्तुको विवरण दुवै पक्षले वार्षिक रुपमा विभाग समक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा नियमावलीले परिकल्पना गरेको छैन। सँगै यस व्यवस्थाले एउटै विवरण उल्लेख गरेको प्रगति विवरण उत्पादन गर्ने तथा गराउने दुवैलाई पेस गर्न दोहोरो तथा झन्झटिलो व्यवस्था गरेको छ। यसले विभागको कार्यभार तथा विभागमा कागजपत्रको पहाड बनेर थुप्रने बाहेक प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुँदैन।

समस्या यतिमा मात्रमा सीमित छैन। उद्योग विभागले उत्पादन करारको सम्झौता अभिलेखीकरणका लागि दिनुपर्ने निवेदनको ढाँचा २०८१ असोज २१ को सूचनामार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। यस निवेदनको ढाँचामा करार गरी उत्पादन गर्ने सम्बन्धि करार ‘तपसिल बमोजिम कागजातहरु संलग्न राखी स्वीकृति गरी अभिलेखीकरणका लागि पेस गरेको छु/छौं’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ।

कुनै पनि ऐन तथा नियमावलीले परिकल्पना नगरेको, उत्पादन करारको सम्झौता अभिलेखीकरण र सोको स्वीकृतिको आवश्यकता यस निवेदनको ढाँचामा समावेश गरेको छ। जसबाट, यस सूचना लागू भएदेखि उद्योगीहरुले करार सम्बन्धि सम्झौता विभागमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने भएको छ। साथै, उद्योग विभागमा करार सम्बन्धि सम्झौता अभिलेखीकरण तथा स्वीकृत गर्ने क्रममा, कम्पनीको कर चुक्ता, कम्पनी अध्यावधिकको आवश्यकता, क्षमता वृद्धिको प्रक्रिया विभागमा नै लामो समय विचाराधीन भएको अवस्थामा समयमै अभिलेख समेत नभएको अवस्था छ। यसलाई नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, लगानी प्रवर्धन बोर्ड तथा उद्योग विभागले विचार गरी सोको बाधाअड्काउ फुकाउन अत्यन्त जरुरी छ।

व्यवसायीहरु बीच हुने सम्झौतामा व्यवसाय सम्बन्धि विभिन्न गोप्य सर्तहरु (कमर्सियल टर्म्स) सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता गोप्य विवरणहरु करारका पक्षहरुको एक आपसी लिखित सहमतिविना कुनै तेस्रो व्यक्तिलाई वा निकाय समक्ष पेस गर्न सकिँदैन। त्यसमाथि उद्योगको फाइल हराउने, अनुचित अभिलेख हुने, फाइलको इलेक्ट्रोनिक प्रणालीबाट ट्रेस नहुने भएकाले पक्षहरु व्यावसायिक गोपनीयतासमेत सार्वजनिक हुने डर व्याप्त छँदैछ।

अर्को गम्भीर प्रश्न करार गरी उत्पादन सुरु गर्ने मिति, पक्षहरु बीच सम्झौता भएको मितिबाट लागू गर्ने कि उद्योग विभागले सो करार अभिलेख गर्दाको समयबाट लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, करारमा उल्लेख भए बमोजिम नै सो करार लागू हुनुपर्छ। अन्यथा, ऐन तथा नियममा स्वीकृतिको व्यवस्था नभएको अवस्थामा प्रचलित देवानी संहिता करारको परिपालना कसरी हुने भन्ने व्यहोरा करारमा उल्लेख गरे बमोजिम हुने उल्लेखत गरे विपरीत समेत हुन्छ।

विद्यमान कानुनमा सेवा समेत करार गरी उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत प्रावधान नभएकाले सो सम्बन्धि थप व्यवास्था गर्न जरुरी छ। साथै विदेशी मुलुकमा स्थापना भएको कम्पनीले नेपालमा रहेको कम्पनीलाई करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने विषयमा समेत विस्तृत व्यवस्था आजको आवश्यकता हो।

साथै, विभागले तोकेको निवेदनको ढाँचामा समावेश भएको संलग्न कागजातसमेत प्रक्रियागत झन्झट बढाउने देखिन्छ। उदाहरणका लागि करार अभिलेख गर्नका लागि उद्योगहरुको अद्यावधिक सञ्चालक लगत र सेयर लागत पेस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कम्पनीको अद्यावधिक सञ्चालक लगत र सेयर लागत पेस गर्ने सो नभएमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट दस्तुर समेत लिने अधिकार हुँदाहुँदै करार अभिलेख गर्नका लागि पुनः यी कागजात माग गर्न तथा सोको भेरिफाइ गर्न उद्योगलाई जरुरी छैन।

आव २०८०/८१ को उद्योग विभागले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ सम्म नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग जम्मा ३५०० र सेवामूलक उद्योग जम्मा २४९४ दर्ता भएको देखिन्छ। अन्य उद्योगको तुलनामा उत्पादनमूलक उद्योग सबैभन्दा बढी दर्ता भएको देखिन्छ। सोही प्रतिवेदनको अनुसार आव २०८०/८१ सम्म ठूलो उद्योग १४१९, मझौला उद्योग २१३९, र साना उद्योग ५९६१ गरी जम्मा ९५१९ उद्योगहरु हालसम्म स्थापना भएको तथ्यांक छ।

उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योग सङ्ख्यात्मक रुपमा बढी भएबाट तथा ठूलो उद्योगभन्दा सानो उद्योगको सङ्ख्या बढी हुनुबाट नेपालमा करार गरी उत्पादन गर्ने अवसर धेरै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपाल जस्तो मुलुकका लागि करार गरी उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था अत्यन्त जरुरी छ। यसबाट कुनै पनि उद्योग उत्पादनको गुणस्तर तथा सङ्ख्यात्मक विकासको लागि आफ्नो उत्पादन प्रक्रियालाई करार गरी समान उद्देश्य भएको अन्य फर्म, कम्पनी, उद्योग वा प्रतिस्थानबाट गर्न सक्नेछ।

यसबाट अधिक उत्पादनको मौकाको साथै, ठूलो उद्योगले प्रयोग गर्ने गुणस्तर तथा प्रविधि समेत मझौता तथा साना उद्योगले सीप विकास गरी आफ्‌नो विकास तथा विस्तार गर्न सक्छन्।

अतः मुलुकमा करार गरी उत्पादन गर्ने व्यवस्थालाई खुला राख्नुपर्छ अर्थात यसलाई प्रतिबन्ध लगाउन हुँदैन, जसबाट देशको आर्थिक विकासमा प्रतिरोध आउने गर्दछ। साथै, उद्योग विभागले विद्यमान औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा नियमहरुको परिधि भन्दा बाहिर भई कुनै पनि निर्देशिका तथा मापदण्ड लागू गर्नु हुँदैन।

त्यसकारण विभागले जारी गरेको करार गरी उत्पादन गर्ने करारको अभिलेख सम्बन्धि निवदेनको ढाँचामा करार स्वीकृति गरी अभिलेख गर्ने भन्ने शब्द संशोधन गरी अभिलेख मात्र गर्ने भन्ने शब्द राख्नुपर्छ। सो बमोजिम विभागले करार गरी उत्पादन सम्बन्धी करार अनलाइन लेखांकन मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

विद्यमान कानुनमा सेवा समेत करार गरी उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत प्रावधान नभएकाले सो सम्बन्धि थप व्यवास्था गर्न जरुरी छ। साथै विदेशी मुलुकमा स्थापना भएको कम्पनीले नेपालमा रहेको कम्पनीलाई करार गरी उत्पादन गर्न सक्ने विषयमा समेत विस्तृत व्यवस्था आजको आवश्यकता हो। त्यसैले यसको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न अत्यन्त जरुरी छ।