काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटल(पीइभीसी) मा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाव दिएको छ।

शुक्रबार आयोगले अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दै ती संस्थाहरुको लगानी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न भनेको हो।

‘कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि केही हिस्सा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरि ती संस्थाहरुको लगानी सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था गर्ने। बैंकलाई समेत यस्ता फर्ममा केही हिस्सा लगानी गर्न सक्ने गरि नियामकीय रुपमा सहज हुने व्यवस्था गर्ने,’ आयोगले भनेको छ।

विदेशी लगानीमा आएका प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटललाई द्विपक्षीय कर सम्झौता अनुसार कर लाग्ने व्यवस्था गर्ने र यस्ता फर्महरूलाई जलवायु कोषको रकम सहज रुप ल्याउन तोकिएको प्राधिकरणले सिफारिस दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ।

आयोगले पीइभीसीमा विदेशी लगानी थप आउने गरि नियामकीय सहजता गर्न भनेको छ। यसको लागि विशिष्टकृत लगानी कोष सम्बन्धी नियमावली तयार गर्न र यस्ता संस्थालाई सीमित दायित्वको साझेदारी फर्मका रुपमा दर्ता हुन सक्ने विकल्प दिन सीमित दायित्व साझेदारी ऐन (एलएलपी) जारी गर्न सुझाव दिइएको छ।

आयोगले पीइभीसीलाई लगानीको समय अवधि सकिसके पछि लगानीमा रहेको सेयर सहज ढंगले बिक्री गरेर लगानी फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ।

पीइभीसीको सेयरमा लकइन अवधि बढाउन र कोष व्यवस्थापन, दर्ता तथा निष्कासन शुल्क ५० प्रतिशतले घटाउन सुझाव दिइएको छ।

‘प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्रको लकइन अवधि सार्वजनिक निष्कासन गरी बाँडफाँट भएको मितिले हालको एक वर्षबाट दुई वर्ष बनाउने। प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलको लागि विद्यमान कोष व्यवस्थापक शुल्क, दर्ता तथा निष्काशन शुल्क ५० प्रतिशतले घटाउने,’ आयोगले सुुझाव दिएको छ।

यस्तै, विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशबाट विशिष्टकृत लगानी कोषमा गरिने लगानीलाई पनि विदेशी लगानीको रुपमा लिन सकिने व्यवस्था गर्न आयोगको सुझाव छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन परिमार्जन गरेर पियर टु पियर ल्याण्डिङ गर्ने संस्थाहरूलाई अनुमति दिने व्यवस्था गर्न, धितोपत्र ऐनमा इक्विटी क्राउडफण्डिङको अनुमति दिन सक्ने र कानूनी प्रावधान पश्चात यस सम्बन्धमा इजाजत नीति र नियामकीय व्यवस्था गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

धितोपत्र बोर्डले डेरिभेटिभ बजारको विकासको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउन आयोगले सुझाएको छ। एन्जेल फाइनान्सिङ सम्बन्धी कानूनी र नियामकीय व्यवस्था गर्ने र सम्भावित एन्जेल लगानीकर्ताहरू दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ।

यस्ता लगानीकर्ताहरूले स्टार्ट अपमा लगानी गर्ने र जोखिम बहन गर्ने हुँदा यस्तो लगानीबाट प्राप्त आम्दानीमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।