काठमाडौं। गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि गत पुसमा १८ लाख ४५ हजार कित्ता आइपी‌ओ निष्कासन गरेको थियो। त्यसमा १९ लाख ६ हजार जनाले २ करोड ५१ लाख ९० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिएका थिए। मागभन्दा १३.६५ गुणा आवेदन परेकाले १७ लाख २२ हजारको हात रित्तो भयो।

आइपीओ बाँडफाँटपछि कम्पनीको सेयर माघ २७ गतेदेखि दोस्रो बजारमा कारोबारमा आइसकेको छ। नेप्सेले गार्डियनलाई १०० देखि ३०१ रुपैयाँसम्म ओपनिङ रेन्ज तोकेकामा पहिलो कारोबार अधिकतम मूल्यमा भयो। त्यसयता लगातार चार दिन पोजेटिभ सर्किट लागेर इन्स्योरेन्सको सेयरको भाउ प्रति कित्ता मूल्य ४८४ रुपैयाँ पुगेको छ।

बिहीबार कायम इन्स्योरेन्सको मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने आइपीओ हात पारेकाहरुको १ हजार रुपैयाँको भाउ ४ हजार ८४० रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् उनीहरुलाई ३ हजार ८४० रुपैयाँ मुनाफा भइसकेको छ।

दोस्रो बजारमा कम्पनीको सेयरको माग धेरै छ। त्यही भएर भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। गार्डियन माइक्रो मात्रै होइन अरु कम्पनीको आइपीओमा पनि त्यसैगरि निवेदन पर्ने गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई आइपीओ निष्कासन गरेको क्रेस्ट माइक्रो लाइफको आइपीओमा मागको ५.४० गुणा आवेदन पर्‍यो। इन्स्योरेन्सले २ लाख २५ हजार कित्ता आइपीओ निष्कासन गरेकामा १२ लाख १५ हजार लगानीकर्ताले आवेदन दिए।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई आवेदन खुलाएका नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सको आइपीओमा कयौं गुणा ‘ओभर सब्स्क्राइब’ भयो।

केही वर्षयता प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता व्यापक वृद्धि हुँदा आइपीओको माग बढेको बिक्री प्रबन्धकहरु बताउँछन्।

‘प्राथमिक बजारको आकार धेरै नै विस्तार भएको छ। आवेदनको न्यूनतम सीमा मात्रै हेर्ने हो भने सक्रिय रहेकाहरुले २/३ अर्बको आइपीओको माग गरिरहेका छन्,’ एनआइएमबि एस क्यापिटलका महाप्रबन्धक सचिन्द्र ढुंगानाले भने, ‘नयाँ कम्पनी आउँदा माग यति धेरै हुन्छ कि लगानीकर्ता नै हुत्तिन्छन् त्यो दोस्रो बजारको पहिलो कारोबारतिर देखिन्छ। जस्तो कि अहिले कारोबारमा आएका कम्पनीको उनीहरुले निकालेको आइपीओभन्दा ठूलो माग देखिन्छ। आइपीओमा आरक्षणको व्यवस्थाले सहभागिता बढाउनमा काम गरेको हो।’

अहिले सक्रिय ‘मेरो सेयर’ प्रयोगकर्ताको संख्या ३७ लाख ७६ हजार छ। डिम्याट खाता संख्या ६५ लाख ८१ हजार पुगेको छ।

कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले तोकेको आरक्षण व्यवस्था अनुसार कर्मचारी, सामूहिक लगानी कोष, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र सर्वसाधारणलाई छुट्टाछुट्टै आइपीओ निष्कासन गर्नुपर्छ।  

सेबोनले २०८० पुसमा सर्वोत्तम सिमेन्टलाई अनुमति दिएकामा त्यसपछि एक वर्षसम्म बजारमा आइपीओ निष्कासन ठप्प भयो। निष्क्रिय रहेका मेरो सेयर, डिम्याट खाता पछिल्लोपटक गार्डियनको आइपीओपछि सक्रिय हुन थालेका छन्।

लगानीकर्ता ओइरिनुपर्ने खालको छैन व्यवसाय

गार्डियन माइक्रो लाइफले २०७९ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट लघु जीवन बीमकको लाइसेन्स पाएर पोहोर असारदेखि व्यवसाय सुरु गरेको हो। इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्ष पुसम्म १ करोड १५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ।

माइक्रो इन्स्योरेन्समा गार्डियन व्यवसाय विस्तारमा अरुभन्दा अगाडि छ। बीमा बजारमा ठूला कम्पनीहरुको दबदबा र उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण माइक्रो इन्स्योरेन्सले खासै व्यवसाय बढाउन सकेका छैनन्।

यो वर्ष असोज मसान्तसम्म नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले जम्मा २ लाख ४३ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। क्रेस्ट माइक्रो लाइफको खुद नाफा ६ महिनामा ४० लाख १७ हजार रुपैयाँमा सीमित छ।

१० कित्ते नीतिको प्रभाव

१०  कित्ते नीतिका कारण आइपीओ भर्न लगानीकर्ताले मरिहत्ते गरिरहेको सेबोनको बुझाइ छ।

‘सेबोनले लिएको १० कित्ते नीतिका कारण लगानीकर्ताले १ हजार रुपैयाँमै आवेदन दिन सक्ने भएपछि आइपीओमा धेरैको आकर्षण देखिएको हो,’ सेबोनका सहप्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले भने।

सेबोनले २०७५ देखि आइपीओमा १० कित्ते नीति लिएको हो। अंकित मूल्यको आइपीओमा लगानीकर्ताले १ हजार रुपैयाँमै आवेदन दिन सक्छन्।

दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारमै कम्पनीको मूल्य २/३ गुणासम्म पुग्ने भएकाले लगानीकर्ताले जोखिम नै बिर्सिएको सेबोनका कर्मचारीको बुझाइ छ।

‘आइपीओमा १० कित्ते नीतिले छरिएको पुँजी एकीकृत त गर्‍यो तर सँगै लगानीकर्तालाई बजारको जोखिम नै भुलायो,’ सेबोनका एक अधिकृतले भने, ‘लगानीकर्तालाई कम्पनीको मूल्य बढ्छ मात्रै भन्ने परेको छ। घट्छ भन्ने बिर्सिए।’

नेप्सेले कम्पनीलाई पहिलो कारोबारका लागि ओपनिङ रेन्ज नेटवर्थको तीन गुणासम्म तोक्ने गरेको छ। त्यही कारण अंकित मूल्यमै निष्कासन गरेका १०० रुपैयाँ नेटवर्थ भएका कम्पनीको मूल्य पहिलो कारोबार नै प्रति कित्ता ३०० रुपैयाँमा खुल्ने गरेको छ।

अब पुनर्विचार

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनका लागि सेबोनले बनाएको अध्ययन समितिमा १० कित्ते नीति पुनर्विचार गर्नेबारे छलफल चलेको छ।

यस्तै, नेप्से व्यवस्थापनले ओपनिङ रेन्ज तोक्दै आएको नेटवर्थको तीन गुणासम्म कारोबार मूल्यमा पनि हेरफेर गर्न गत वर्ष नै संचालक समितिमा प्रस्ताव लगेको थियो। तर यसबारेमा निर्णय अझै भएको छैन।

‘आइपीओ भर्ने सबै लगानीकर्तालाई कम्पनीको जोखिमबारे थाहा हुँदैन। त्यही भएर सेबोन र इस्यु म्यानेजर जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अनुमति दिनुअघि नै कम्पनीको सबै अवस्था हेर्नुपर्छ,’ ढुंगानाले भने।